काठमाडौं । डाँडा काँडा खोलाको बाहुल्य, भीर पाखमा बन्न बाध्य वस्तीलाई यातायात गन्तव्य पु¥याउन स्थानीय तहले प्राविधिक अध्ययन बिना डोजर युद्ध चलाउँदा प्राकृतिक विपत बढेको छ । यो पीडा भोगिरहँदा नेपालले उत्तर दक्षिण छिमेकीको सहयोगमा जमिनमा रेल तथा सडक सञ्जाल नदीमा पानी जहाजको सञ्चालन प्रक्रिया शुरु गरेको छ । रेलविभागको नेतृत्वमा ई. बलराम मिश्र पुगेको एक वर्ष पुगेको छैन । तर उनले विभागलाई सक्रिय गराएका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सरकारले रेल सञ्चालनको पूर्वाधारको तयारी राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएका छन् । सरकारको एजेन्डालाई विभागले कार्यान्वयन गर्नु नौलो होइन ।

रेल विभागलाई पूर्वी तराई क्षेत्रमा भारतीय सहयोगमा रेल लिग निर्माण कार्यमा सघाइएको छ । उत्तरको केरुङ क्षेत्रबाट काठमाडौंसम्मको ७३ किमी रेल मार्ग निर्माणमा चिनियाँ पक्षले चासो लिनुनै रेल मार्ग उत्तरतर्फबाट पनि बन्छ भन्ने हो । करिब ७३ किमीका लागि रु २ खर्ब ५७ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ पक्षले गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सचिव देवेन्द्र कार्कीको नेतृत्वमा रेल विभागका महानिर्देशक ई. बलराम मिश्र चीन नेपाल टोली छलफलमा सहभागी भएका थिए । केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण अगावै सम्भाव्यता अध्ययन भएको प्रचार समेत गरिएकै हो । यो दोस्रो अध्ययन हो । विभागले रसुवादेखि काठमाडौंसम्मका स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग छलफल नगरीकन आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउन सक्दैन । किनकि अहिले स्थानीय तह बलियो भएको छ ।

केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रसुवा, नुवाकोट र काठमाडौंका जनप्रतिनिधिहरूलाई रेल विभागले संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति कहिले ध्यान देला ? चीन र नेपालबीच भएको छलफलमा चाइना रेल्वे फस्ट सर्भे एन्ड डिभिजन इन्स्टिच्यूटले परामर्शदाताको काम गर्ने गरी छलफलमा सहमति भएको बताइन्छ । काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी, रेलमार्ग १७५ किमी छ । झण्डै ३ अर्बको प्रतिवेदनले चिनियाँ पक्षको कार्यक्रमलाई समेट्ने छ । चिनले आफ्नै लगानी आफ्नै प्राविधिक, आफ्नै परामर्शदाताबाट काम अगाडि बढाउँदा नेपाल केबल निरिक्षक हुनेछ । आर्थिक क्षेत्रको चासो नेपालको नपरे पनि स्थानीयसँगको सम्बन्ध र स्थानीय सहमतिको जिम्मेवारी रेल विभागको काँधमा छ । विभागले प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण मूल्यांकनको पाटो पाएको छ । सुरक्षा व्यवस्था, आवास व्यवस्था, फिल्ड संरचना यस्ता परियोजनाका आधारस्तम्भ हुन् । जहाँ स्थानीय सरकारको साथ जरुरी हुन्छ । विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई समयमा सफल बनाउन सक्यो भने नेपालमा उत्तर दक्षिणको रेल सुख्खा बन्दरगाह चोभारमा भेटिनेछ ।

दक्षिणी नाकाबाट पानी जहाज
दक्षिणतर्फबाट नेपालले सामुद्रीक पहुँच प्राप्त गरेको छ । नेपाल भारतबीचको वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकन गर्न दुवै देश सहमत छन् । भारतले हल्दिया कालुघाट जलमार्ग गुज्रादको मुन्द्रा, उडिसाको धाम्रा प्रयोगबारे सहमति भएको छ । भारतीय समुद्रमा नेपाली झण्डा सहितको पानी जहाज प्रयोग गर्ने गरी नेपालले भारतसँग सरकारी तहबाट गरेको आग्रह भारतीय पक्षले स्वीकारेको छ । भारतको कोलकाता–भैरहवा–वीरगञ्ज–विराटनगर नाका यहाँ चर्चामा छन् । भूपरिवेष्ठित मुलुकले समुद्रसम्मको यातायातमार्ग प्रयोग गनै पाउने अधिकार राख्दछ ।

नेपाल भारत खुला सीमाको प्रयोग गरेर बढ्ने व्यापार सम्बन्धको फाइदा र महत्वपूर्णपक्ष जसले औधोगिक प्रगति गर्छ उसैले पाउँछ । नेपालमा पानी जहाज, रेल चल्नु र भित्रनुको फाइदा छिमेकीले नै बढी प्राप्त गर्लान् । नेपालले कृषि व्यवसाय फलफुल, जडिबुटी, पर्यटन व्यवसायलाई औद्योगिक रुपमा बढाएको खण्डमा रेल सञ्चालनको फाइदा हुनेछ । नेपालले कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकरणमा लैजाँदै छ । कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना कार्यक्रमलाई बढाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभाव औद्योगिक क्षेत्रमा बढीरहेको छ ।