काठमाडौं। पहिले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँगै मिल्दै प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले फेरि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा आइपुगेका छन्। फेरि पुरानै गठबन्धनमा फर्किएर कांग्रेसका रामचन्दै पौडेललाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्न सघाएका प्रचण्ड अब कांग्रेसले आफ्नो सरकारलाई काँध थापिदिने र आफूले आफ्नो भागमा परेको कार्यकाल सहज रुपमा पूरा गर्न पाउने आशामा छन्। तर, राजनैतिक वृत्तमा प्रचण्डलाई चौतर्फी रुपमा घेराबन्दीमा पार्ने तयारी भइसकेको छ। अहिले बनेको गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीको ५ वर्षे कार्यकाल आलोपालो रुपमा बाँड्ने सहमति भएको छ। सोही सहमतिअनुसार पहिलो पालो माओवादीले पाएको छ र पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री छन्। माओवादीले छापामार युद्ध अन्त्य गरेर खुला राजनीति र शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्ष भएको छ। यति लामो अवधिसम्म पनि युद्धकालीन एजेण्डालाई स्थापित गराउन नसकेको र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको आरोप प्रचण्डलाई लाग्ने गरेको छ। त्यसैले यसपटक उनले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बनाएका छन्। सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई तत्काल टुंगोमा पुर्‍याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धि विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको छ।
अघिल्लो संसदमै दर्ता भएर पारित हुन नसकेपछि त्यत्तिकै रोकिएको यो विधेयक अब पारित गरेर शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन प्रचण्ड सरकारको रणनीति छ। तर, यसका लागि कांग्रेससँगको गठबन्धनसँग पर्याप्त बहुमत भएको दम्भमा सरकारले एमालेलाई बाइकट गरेर अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ। आफूसँग पर्याप्त बहुमत भएकोले यो विधेयक सजिलै पारित गर्न सकिने प्रचण्डको बुझाइ छ। अंकगणितीय रुपमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा यो गठबन्धनको बहुमत छ। राष्ट्रपति पनि कांग्रेसकै छन्। यसअघिका दुवै राष्ट्रपतिले बेलाबेलामा यस्ता विधेयकहरुलाई रोक्ने वा सरकारको काममा हस्तक्षेप गरेका उदाहरण भएकोले आफ्नो पक्षका राष्ट्रपति हुनुले आफूलाई सहज हुने प्रचण्डको बुझाइ छ। तर, विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नुअघि सबैभन्दा पहिले प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनुपर्छ जहाँ एमालेको पकड बलियो छ र एमालेले प्रतिनिधि सभामा जाल बिच्छ्याइसकेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने २ पात्रहरु तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भएकोले यी दुई पक्षमात्र मुख्य सरोकारवाला भएको दावीसहित एमालेलाई बाइपास गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको छ। एमालेले शान्ति प्रक्रियालाई टुङग्याउन नचाहेको आरोप समेत माओवादी नेताहरुले लगाइसकेका छन्। तर, एमालेबिना शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न कठिन छ। प्रतिनिधि सभाबाट यो विधेयक पारित हुनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको प्रतिनिधि सभाको बैठक नियमित रुपमा बस्नुपर्ने हुन्छ। तर, आफूलाई बाइकट गरेर शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन खोजिएमा एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न नदिने सम्भावना उच्च हुनेछ। र, यसको संकेत पनि देखिइसकेको छ। सरकारले विधेयक दर्ता गरेलगत्तै एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पदम गिरीलाई पार्टीको संसदीय दलको प्रमुख सचेतक र महेश बर्तौलालाई सचेतक नियुक्त गरेका छन्।
सामान्यतया पाका नेताहरुलाई पदमा प्राथमिकता दिइने परम्परा तोड्दै ओलीले यी २ युवा नेताहरुलाई यो जिम्मेवारी दिनुको गहिरो अर्थ छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक बन्नका लागि एमालेमा नेताहरुको कमी भएर उनीहरुलाई यो जिम्मेवारी दिइएको होइन। उनीहरुमा युवा जोश छ र उनीहरुले प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न नदिन सबैभन्दा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने बुझाइका आधारमा उनीहरुलाई यो जिम्मेवारी दिइएको हुन सक्छ। सदनमा पार्टीका सांसदहरुलाई संसदीय दलका नेताको निर्देशनअनुसार परिचालन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख सचेतक र सचेतकको हो। एमालेले संसद अवरुद्ध गर्नैपर्ने अवस्था पनि अहिले छैन किनकि सभामुख एमालेका हुन्। कुनै विधेयक संसदमा टेबुल गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार सभामुखको हो। एमालेका भएकाले सभामुखले यो विधेयक टेबुल नै नगरिदिन सक्छन्। केही समयसम्म सभामुखले विधेयक टेबुल नगरेमा उनीमाथि दबाब त आउनेछ। तर, दबाबकै बीचमा उनले बैठक स्थगित गरिदिएर पनि दबाब टार्न सक्छन्। सभामुखले विभिन्न बहानामा यो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि प्रवेश नदिन सक्षम छन्। र, सभामुखले झुलाउँदा झुलाउँदै प्रचण्डको भागमा परेको कार्यकाल सकियो भने उल्टै प्रचण्डमाथि नै शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नसकेको अपजस थोपरिनेछ।
अर्कोतर्फ दबाब थेग्न नसकेर वा आफ्नो पदीय धर्म हो भन्ने ठानेर सभामुखले विधेयक टेबुल गरिहाले भने पनि एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्नसक्छ। कुनै दलले संसद अवरुद्ध गर्ने सामान्य प्रयास गरेकै आधारमा बैठक अगाडि नबढाउने वा बैठक स्थगित गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ। सभामुख एमालेकै भएका कारण उनले पेलेरै बैठक अगाडि बढाउने नीति नलिन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा विधेयक अगाडि बढ्न सक्ने छैन। सभामुखले विशेषधिकार प्रयोग गरेकै आधारमा पटक पटक चोट खाएको दल हो एमाले। त्यसैले एमालेलाई सभामुखको शक्ति कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा छ। यसअघि माधव नेपाल समूहका सांसदले पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेपछि उनीहरुलाई सांसदबाट निष्काशन गर्नेगरी एमालेले कारवाही गरेको थियो।
तर, तत्कालीन सभामुख अग्नी सापकोटाले उनीहरुलाई जोगाइदिए। नागरिकता विधेयक पारित गर्ने बेलामा पनि बैठक अवरुद्ध गर्ने प्रयास गरिरहेको एमालेलाई पेलेरै तत्कालीन सभामुखले विधेयक पारित गराए। अहिले यो अधिकारप्राप्त सभामुख एमालेका हुन्। देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन आनाकानी गरिरहेको मौका पारेर एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुख पद चिप्ल्याइसकेका छन्। यदि निर्वाचनलगत्तै पुरानै गठबन्धनबाट सरकार बनेको भए सबै पदको बाँडफाँड गठबन्धनभित्रै हुन्थ्यो र एमाले सबै कुराबाट बञ्चित हुन्थ्यो। तर, मौकाको फाइदा उठाएर सभामुख हातमा पारिसकेका ओलीले अब त्यो अधिकारको राम्रै उपयोग गर्नेछन्। अर्कोतर्फ एमालेलाई पेलेर जान खोजेको अवस्थामा गठबन्धनले सभामुखलाई पदबाट हटाउन सजिलो छैन। सभामुखलाई हटाउन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ र एमालेबिना दुई तिहाइ पुग्न निकै कठिन छ। अर्कोतर्फ प्रचण्डमाथि व्यक्ति हत्याको मुद्दा दर्ता भएको छ। यो मुद्दाले अदालतमा प्रवेश पाइसकेको छ। भलै अदालतले अहिले प्रचण्डविरुद्ध कुनै अन्तरिम आदेश दिएन तर सधैं यही अवस्था रहने छैन। अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश समेत छैनन् र का।मु। प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
भोलि नयाँ प्रधानन्यायाधीश आउनेछन्। सर्वोच्च अदालतमा ६ जनासहित देशभरी ४६ जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। र, यी न्यायाधीशमा सकेसम्म आफ्नो पक्षका पार्न प्रयास गर्ने आफ्नो मुद्दा किनारा लगाउने प्रचण्डको रणनीति छ। तर, यो बाटो सहज छैन। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्ने हो। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा ३ जना सदस्य एमालेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपरेमा कानुन मन्त्री सदस्य हुन्छन्। यी ६ मध्ये सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता एमालेसँग छन्। गठबन्धनसँग प्रधानमन्त्री छन्। सभामुख रास्वपाकी छिन्। कानुनमन्त्री छैनन्, मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका छन्। आफ्नो मुद्दा किनारा लगाउन आफ्नो पक्षको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रयास प्रचण्डले गर्दैगर्दा त्यहाँ रास्वपा निर्णायक हुनेछ। रास्वपा अर्थात उपसभामुखले नमान्दासम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सम्भव छैन। रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले स्वयं दोहोरो राहदानी मुद्दा खेपिरहेका छन् र उनी आफैंलाई आफ्नो मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने अवस्था छ। उनलाई गृहमन्त्री पनि बन्नु छ। गृहमन्त्री बन्न प्रचण्डले नदिएका हुन्, ओलीले लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउने कुराको समर्थन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा लामिछाने ओलीसँग मिलेर आफ्नो मुद्दा किनारा लगाउनेगरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तमा सहमति गर्न सक्छन्। यस्तो अवस्था आएमा प्रचण्डको मुद्दा किनारा लाग्नु त परको कुरा सर्वोच्च अदालतले उनलाई कारवाही गर्ने आदेश दिन सक्छ।
लामिछानेलाई जसरी पनि गृहमन्त्री बन्नु छ। यसका लागि उनलाई प्रधानमन्त्री को बन्दैछ भन्ने विषयमा खासै चासो हुने छैन। उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बन्ने शर्तमा उनी एमालेतिर गइदिन सक्छन्, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड होउन् वा ओली लामिछानेलाई बाल मतलब। अर्कोतर्फ न्यायाधीशहरु सकेसम्म आफ्नो पक्षका बनाउने प्रचण्डको रणनीतिमा कांग्रेसले नै साथ नदिने देखिएको छ। कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार कांग्रेसले कानुन मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा नछोड्ने निर्णय गरिसकेको छ। भलै यो कुरा सार्वजनिक रुपमा भनिएको छैन। प्रधानन्यायाधीश नभएको अवस्थामा कानुन मन्त्री नै संवैधानिक परिषदका सदस्य हुनेछन्। यो मन्त्रालय कांग्रेसले नछोड्नुको अर्थ हो उसले प्रचण्डलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा मनोमानी गर्न दिन चाहँदैन। यसले मन्त्रालय बाँडफाँटमै विवाद उब्जिने सम्भावना पनि छ। मन्त्रालय बाँडफाँडमा विवाद हुन सक्ने अर्को सम्भावना पनि छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले र राप्रपाबाहेक अरु सबै दलले कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएका छन्। यसको अर्थ ती सबै दलले सरकारमा भाग खोज्न सक्छन्। अब सरकार विस्तार गर्ने बेलासम्म बाँडफाँटका लागि अरु पद बाँकी नहुने भएकोले मन्त्रीमै बाँडफाँड मिलाानुपर्नेछ। त्यो अवस्थामा प्रचण्डलाई सरकार विस्तार गर्नै नसक्ने अवस्थामा पनि पुर्‍याइन सक्नेछ।