काठमाडौँ । सरकार नभएको होइन, तीन तहको सरकार छ । तर न्याय पाइँदैन । उखु किसानका मुद्दा होस् वा मिटर व्याजीको पीडा होस् सिंहदरबारलाई नै गुहार्नु पर्ने बाध्यता छ । महोत्तरीको बर्दिबासबाट चैत २ मा पैदल यात्रा थालेका मिटरब्याजपीडितहरू आइतबार काठमाडौं आइपुगेका छन् । सुदखोरले दिएको पीडाबाट मुक्ति दिलाउनुपर्ने र मिटरब्याजी तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग सरकारलाई सुनाउन उनीहरू पैदल राजधानी आइपुगेका हुन् । शनिबार राति मकवानपुरको फाखेलमा बास बसेका उनीहरू भोलिपल्ट बिहानै हिँडेर चन्द्रागिरि नगरपालिकाको मातातीर्थ हुँदै काठमाडौं छिरेका हुन् । माइतीघरमा धर्ना बस्ने उनीहरूको तयारी छ । विभिन्न जिल्लाबाट भेला भएका मिटरब्याजपीडितहरू गत जेठ २८ देखि १४ दिन र साउन १८ देखि ४७ दिन गरी दुई चरणमा ६१ दिन धर्ना बसेपछि सरकारले असोज १ मा सम्झौता गरेको थियो । त्यही सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरू फेरि काठमाडौं आएका हुन् । गृह मन्त्रालयले ६ महिनाअघि गरेको सम्झौतामा मिटरब्याजी सुदखोरहरूले धनसम्पत्ति लिन गरेका लिखत वा मौखिक धम्कीबाट किसानलाई मुक्त गर्ने, सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति भराउने उल्लेख छ । साँवाब्याज चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि भए अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने भनिएको छ तर उक्त सम्झौता अहिले अलपत्र छ ।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाह अदालतबाट जाली तमसुकका आधारमा किसानको जग्गा लिलामी गराउने फैसला आइरहेको बताउँछन् । ऋणीसँग आफूले दिएको ऋणभन्दा बढीको तमसुक बनाउने, ऋण चुक्ता गरेपछि पनि त्यसलाई नष्ट नगर्ने, थप रकम असुल्न त्यसैलाई आधार बनाएर अदालतमा मुद्दा हाल्ने र अदालतले त्यही कागजका आधारमा फैसला गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा ऋण लिँदा साहुलाई जमिन वा जायजेथा दृष्टिबन्धक गरिदिने, ऋण तिरिसकेपछि फिर्ता गर्ने मौखिक सर्तमा जग्गा राजीनामा पास गरिदिने, पछि साहुले ऋण पनि असुल्ने र पहिल्यै पास लिइसकेको जग्गा अरूलाई बेचिदिने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
देवानी संहितामा लेनदेनसम्बन्धी विवादलाई लिखतका आधारमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दूरदराजका सीमान्तकृत र विकल्पविहीन व्यक्तिलाई साहुले आफूले दिएको भन्दा धेरै गुणाको तमसुक बनाउने, अदालती प्रयोजन र असुली प्रयोजनका लागि अलगअलग तमसुक बनाउने र त्यसको अतिरिक्त घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराइलिने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै गरी घरजग्गा दृष्टिबन्धक राख्ने जस्ता काम गर्दै आएका छन् । घरायसी कागजका आधारमा एउटा व्यक्तिले कति जनासम्मलाई कति रकमसम्मको ऋण दिन पाउने भन्ने कुनै सीमा कानुनमा तोकिएको छैन । घरजग्गा दृष्टिबन्धक वा रजिस्ट्रेसन पास गर्दाका बखत भएको कारोबारमा उल्लिखित रकम ऋणीको बैंक खातामा जम्मा गरेको बैंक स्टेटमेन्टमै खुलेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छैन । राजीनामा पास गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा मात्र बैंकबाट कारोबार गरेको प्रमाण खोजिन्छ ।