काठमाडौं। सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रालयको भागवण्डा भ्यागुताको धार्नी बनेको छ । मरिगए मिल्दैन । यता थामथुम पार्यो अर्कोतिर समस्या देखिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक आज अपरान्ह ४ बजे बस्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल पछि आज अपरान्ह ४ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन्। आज बस्ने बैठकले मुख्यतः मन्त्रीपरिषद विस्तारका विषयमा छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस ८ वटा मन्त्रालयसहित सरकारमा जाने तयारी अवस्थामा छ भने अन्य साना दललाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने बारेमा गठबन्धनको बैठकमा छलफल हुनेछ। मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजसम्म गरिने भनिए पनि दलहरुबीच सहमति हुनसकेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायत दल आबद्ध छन्।
संसद्बाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएको एक हप्ता हुन लाग्दासमेत गठबन्धनमा रहेका कुन दलले कति मन्त्रालय र कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ। सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दश दल सरकारमा जान लालयित छन्। नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, आमजनता पार्टीलगायत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा सहभागी हुन खोजिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि आफूलाई विश्वासको मत दिएका सबै दललाई सरकारमा समेट्ने प्रयासमा छन्। तर, दलहरूले तोकेरै धेरै मन्त्रालय दाबी गर्दा सहमतिको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै छन्। प्रधानमन्त्रीले फागुन १६ गतेदेखि नै १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। नेकपा एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा छन्। गठबन्धनभित्र कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्नेमै अझै सहमति हुन सकेको छैन । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले अर्थ वा गृहमध्ये एकसहित आठ वटा मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ।
माओवादीबाट अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्रीबाहेक चारजना मन्त्री छन्। माओवादीले केही थप मन्त्रालय आफूसँग राख्न खोजेको छ। अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएर गृह आफैँसँग राख्ने माओवादीको तयारी छ। तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने अवस्था आएपछि गठबन्धनले सरकारका न्यूनतम् कार्यक्रम पनि तयार पार्ने काम अघि बढाएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र केन्द्र र प्रदेश सरकारबारे प्याकेजमै सहमतिमा पुग्नुपर्ने आवाजसमेत उठ्ने गरेको छ। साना दलले धेरै मन्त्रालयको दाबी गरेका कारण पनि सहमति जुटन नसकेको गठबन्धनका एक नेताको भनाइ छ।
सरकारलाई पूर्णता दिन गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेससँग अर्थ या गृह एक मन्त्रालय लिने गरि प्रधानमन्त्रीले छलफल थालेका छन्। उनले सरकारमा एक महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएरै छाड्ने अडानमा रहेको एक नेताले बताए। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निश्चित जस्तै भएको छ। कांग्रेसले आठ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। सरकारलाई पूर्णता दिने धानमन्त्रीको प्रस्तावित मोडालिटी अनुसार माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्रीमध्ये सबै यथावत नै रहने छन्। स्रोतका अनुसार माओवादीबाट मन्त्री बनेकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती यथावत नै रहने छन्। यीमध्ये उपप्रधानमन्त्री रहेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेका नारायणकाजी श्रेष्ठ माओवादीले गृह पाए सोही मन्त्रालयमा स्थानान्तरण हुने छ। यद्यपि माओवादीले दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालय गृह र अर्थमध्ये एक पाउने निश्चित छ। सोही मन्त्रालयमा हाल भौतिक पूर्वाधारमा रहेका श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
प्रचण्डले तय गरेको प्रस्ताव अनुसार माओवादीले हालकै मन्त्रीहरुलाई निरन्तरता दिने शनिबारको पदाधिकारी बैठकमा जनाएका थिए। उनले बैठकमा सरकारमा सहभागी पार्टीका मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको बताएका थिए। माओवादीले अन्य मन्त्री र एक राज्यमन्त्री जिम्मेवारीलाई यथावत राख्दै श्रेष्ठ र संघीयम मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका अमनलाल मोदीकोमन्त्रालय हेरफेर हुन सक्ने संभावना छ। मोदीलाई कानून मन्त्रालय दिन सकिने माओवादी उच्च स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार गठबन्धनमा रहेका अन्य घटकमध्ये प्रमुख दल कांग्रेसलाई एक राज्यसहित आठ मन्त्रालय दिने तयारीमा छन्। त्यस्तै माओवादीले पूर्ववत मन्त्रालय यथावत नै रहने छ। यद्यपि मन्त्रालय हेरफेर हुन भने सक्ने छ। त्यस्तै सरकारमा सहभागी हुने आशय ब्यक्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालाई एक राज्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। एकीकृत समाजवादीलाई एक राज्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय पाउने छ। उक्त पार्टीले उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। जनता समाजवादी पार्टी९जसपा०लाई दुई मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। यस अघि सरकारमा एक मन्त्रीसहित सहभागी भएको जनमत पार्टीले अर्को एक मन्त्रालय पाउने छ। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति,लोसपा र स्वतन्त्रलाई एक एक मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित खाका रहेको छ।