काठमाडौं । यहाँ कोही अगाडि बढ्छ भने उसको खुट्टा तान्नेहरु हात धोएर लाग्छन् । नेपाली राजनीतिलाई चुनौती दिँदै सुधारका लागि बाध्य पारेका रवि लामिछानेहरु जस्ता युवाका पछाडि कानुनी जटिलता थोपरेर राजनीतिबाट युवालाई निराश बनाउने खेल भित्रभित्रै थालिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दूरुपयोगको कसुरमा कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। सिन्धुलीका युवराज पौडैल (सफल)ले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। सर्वोच्चले रिट अध्ययन गरिरहेको र केही दिनमा सम्पर्क गर्न भनेको रिट निवेदक युवराज सफलले ताजानेपाललाई जानकारी दिएका छन्। रिटमा उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जे–जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भनि माग गरिएको छ। उनीविरुद्ध यसअघि प्रहरीले यही कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो। तर प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। रवि लामिछाने २०७० फाल्गुन ९ मा अमेरिकी नागरिक भएका थिए। अमेरिकी राहदानी रहेका र अमेरिकी नागरिक हुँदा हुँदै नेपाली राहदानी २०७२ जेठ १३ गते लिएका थिए।
रबि लामिछानेलाई कार्यबाही गरी पाउन गत २०७९ माघ १७ मा जाहेरी दिएका थिए। लामिछानेले पनि नेपाली नागरिकता लिएको बयानको क्रममा स्वीकार गरिसकेका थिए। नेपालमा दोहोरो नागरिकताको प्रणाली नभएको र विदेशको नागरिकता प्राप्त गरे पश्चात नेपाली नागरिक कायम नहुने ब्याख्या भएको निवेदनमा उल्लेख छ। लामिछानेले आफू अमेरिकी नागरिक भएपश्चात नेपाली नागरिक भएको झुटो विवरण दिएर नेपाली राहदानी प्राप्त गर्ने जुन कार्य गरे त्यो राहदानीको दुरुपयोगयुक्त कसूरजन्य र दण्डनीय कार्य हो। यसरी, तथ्यगत रुपमा प्रस्ट र पुष्टि भएको विषयमा सरकार वा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी निज रवि लामिछानेलाई मुद्दा चलाउनु पर्नेमा राज्यलाई सहयोग गर्न म निवेदकले जाहेरी दिएको थिएँ। तर तथ्यगत रुपमा पुष्टि भएको विषयमा पनि विपक्षी महान्यायाधिवक्ताज्यूको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताज्यू समेतले निज विपक्षी रवि लामिछानेविरुद्धमा मुद्दा नचलाउने गरी मिति २०७९–१२–०६ गते निर्णय गर्नु भएको हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मुद्धाको निस्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गरी निज रबि लामिछानेलाई मुद्धा चलाउनु भनि बिपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाऊँ, निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।