• दिन बिताउँदै, आयु घटाउँदै सरकार

काठमाडौं । वैशाख १० को उपनिर्वाचनको स्थान थोरै, चर्चा धेरै हुन थालेको छ । सरकार गठन भएको चार महिना पूरा हुँदा समेत मन्त्रीमण्डललाई विस्तार गर्न ठूलो दल काँग्रेसले सकेन । राष्ट्रका समस्या भन्दा पार्टीभित्रको गुटको समस्याले काँग्रेस ग्रस्त भएको छ । पार्टी महाधिवेशनमा जसले नेतृत्व लिन्छ उसले पार्टी चलाउँछ । संसदीय दलको मुन्य र मान्यता पनि त्यही हो भन्ने डा. शेखर समूहले अत्तो थापोर ४० प्रतिशत भाग खोज्दै जाँदा सरकार अपांग बनेको हो । यो समूहले एनसेलको ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार उठाउन जरुरी ठान्दैन । एमाले अध्यक्षलाई त्यो चिन्ता भएन ।
मन्त्रीको भाग नमिल्दा देशको समस्या दबिएर बसेको अवस्थामा वैशाख १० को उपनिर्वाचन मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन बाधक भयो । चर्चाको शिखरमा अमेरिकी डिजाइनको रास्वपाका रवि लामिछाने र डा. स्वर्णिम वाग्ले चितवन २ र तनहुँ १ मा जति चर्चित भए त्यो रूपमा बारा २ मा सत्ता गठबन्धनभित्र भए पनि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कमजोर देखिए । जबकि काँग्रेस, माओवादी, समाजवादी र लोसपाले समेत तिनै उपेन्द्रलाई सघाएका छन् । यादवलाई त्यो सहयोग भन्दा जनमत पार्टीका सिके राउतको राजनीतिक आक्रमणले अत्याएको छ । सरकारले यही बेला सत्ता गठबनध्नको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्ता कार्यक्रमले सरकारको इज्जत बचाए पनि जनताको मन छोएको छैन । जनताका निम्ति मन्त्रीमण्डल विस्तारको झमेला र उपनिर्वाचन नै चासो बन्दैछ । सरकार छ तर राज्यमा सरकार भएको ठोस अनुभूति गर्ने ठाउँ छैन । भद्रगोल र अराजकताका नायक बनेका दलहरूकै कारण जनतामा वितृष्णा बढेको छ । देशमा सरकार छ, त्यसको उपस्थिति कतै छैन । आर्थिक स्थिति जर्जर भएको बताएर अर्थमन्त्री जागिर जोगाउँदैछन् । उनलाई पनि मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधारतर्फ चासो छैन । रित पु¥याउने भेटघाट गर्ने बधाई लिने समय यो कि होइन चासो छैन । तर दलगत भेटघाट भने बढेका छन् । संसदले काम पाएको छैन । गणतन्त्रमा राजाको ठाउँ हुँदैन । ठूला दलका ठूलै नेता राजाको शासनमा छन् । बरु पूर्व राजा आफ्नो बचाउ गर्ने पञ्चायतको भूत अवशेषसँग भलाकुसारी गर्दै सरकारवादीहरूलाई आदर्शको शिक्षा दिलाउँदैछन् । ज्ञानेन्द्रले केही समय अगाडि मुलुकको बिग्रदो अवस्थाका बारेमा रुञ्चे वक्तव्य प्रकाशन गर्दा उनैले हुर्काएका पञ्चायती मण्डले कमल थापालाई मन परेन । किनकि संघीय लोकतन्त्रका राजा हुँदैन । दलभित्र विकास भएको पार्टी अध्यक्षहरू नै राजा समान भएको अवस्था छ ।
विधेयकमा हलो अड्काउँदैन ओली
द्वन्द्व समाधानमा सरकार जति जिम्मेवार छ त्यति जिम्मेवार प्रमुख विपक्षी दल हुनुपर्छ । तर नेकपा एमालेले सरकारको योजनामा बाधक छ किनकि द्वन्द्वकालिन मुद्दामा काँग्रेस माओवादी जोडिएका छन् । टाउकाको मूल्य तोक्ने काँग्रेस र त्यसलाई सघाउने एमाले पनि हो । तर एमाले पानीमाथिको ओभानो भएको छ शान्ति प्रक्रियाका विषयमा संसदको चासो छ । संसदमा रहेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसँग नेकपा एमालेलाई चासो छैन । संसदमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण सम्बन्धी ऐन बनाउने विधेयकलाई फाष्टट्य्राकमा लैजाने सरकारको योजनामा एमाले बाधक छ । नेपालको अस्थिरता निर्मुल नहुँदा राज्य सञ्चालकहरू विवादमा पर्छन् । एमाले नेतृत्वमा केपी ओली सरकारलाई यस्ता विषयमा चासो भएन । ओलीको ४१ महिना हावाका योजनामा देश रमायो । प्रचण्ड, माधव, झलनाथको ध्यान त्यस्ता विषयमा गएन । बरु केपीसँग जुध्दैमा ४१ महिना बित्यो । होली वाइनको चर्चा भयो, राम मन्दिरको प्रचार भयो । जनतासँग जोडिएका विषयको ख्याल गरिएन । ओम्नी, हुकाम, बतास नै साखुल्य भए । अहिले देशको हितमा राज्य लाग्ने प्रयास गरेर कानुनी रूपमा बलियो बन्न खोज्दा केपी नै बाधक भएका छन् । सरकारलाई असफल बनाउन पाए ओलीलाई पुग्छ मुलुक भाडमा जाओस् भन्ने चिन्ता छैन । समितिमा छलफल गर्नु र संसदमा छलफल गर्नु फरक होइन । समितिमा सहभागिता थोरै हुन्छन् । संसदमा वृहत हुन्छ । संसदीय छलफल र समितिको छलफल फरक हो । जब समितिमा जान्छ त्यहाँ ढिलाई हुन्छ । किनकि समितिहरू बनेका छैनन् । सरकारले पूर्णता पाएको छैन । कानुनमन्त्री काँग्रेसको भागमा छ । काँग्रेसले मन्त्री नै पठाएको छैन । एमालेले यो बुझेर नै सबै विधेयक समितिमा लैजानुपर्छ भनेको हो । यस्ता विषयमा विपक्षी गम्भीर हुनुपर्छ । तर हलो अड्काएर समस्या चर्काउने होइन ।