काठमाडौं । नेकपा एमाले र राप्रपासहितको दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दुई महिनाकै अन्तरालमा प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुप¥यो। ६ चैतमा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १७२ सांसदले समर्थन गरेका थिए। सरकार टिकाउन कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको बहुमतका लागि कम्तीमा १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। १० वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेका छन्। उपचुनावको नतिजापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मंगलबार लामिछानेले भनेका थिए,‘सरकारलाई दिएको समर्थनको औचित्य देखिएको छैन। त्यसकारण काठमाडौं फर्किसकेपछि हामी छलफल गर्छौं।’
शुक्रबार सपथग्रहणपछि संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै लामिछानेले पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरे।
‘सरकारमा जानेभन्दा समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना बढी छ,’ उनले भने। लामिछानेले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारका विषयमा आफ्नो एजेन्डा हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाए। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफूहरूले भनेका विषयहरू नसमेटेकाले अब सरकारलाई दिएको समर्थनबारे गम्भीर समीक्षा गनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘सरकारमा जाने विषयमा हामीले सोच्ने कुरा छैन। त्यस्तो वातावरण छैन। सरकारलाई दिएको समर्थनबारे चाहिँ छलफल गर्नुपर्नेछ,’ लामिछानेले भने। प्रतिनिधिसभामा २१ सांसद रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ ? यसबारे राजनीतिक दल र संविधानका जानकारहरूको फरक मत देखिन्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बहुमत चाहिँ गुमाउँदैन। २१ सदस्य रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारसँग बहुमत कायमै रहन्छ। संविधानको धारा १०० ले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने सर्तहरूमध्ये एकमा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था पनि उल्लेख गरेको छ। ‘सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ,’ यो धाराम भनिएको छ। संविधानको यही व्यवस्थाका कारण प्रचण्डले यसअघि सरकारको साझेदार दल नेकपा एमाले र राप्रपा बाहिरिएपछि विश्वासको मत लिएका थिए। ११ पुसमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २२ माघमा सरकारबाट बाहिरिए पनि ‘स्थिरताका लागि’ भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन।
सरकारमा सहभागी नभएको तर समर्थनमात्रै गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने बहुमतको प्रश्न नउठेसम्म विश्वासको मत लिइराख्नुपर्ने बाध्यता संविधानले नगरेको संविधानविदहरूको भनाइ छ। यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको दल भएको र उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नै गरेको दल भएका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क कतिपयको छ। तर, सरकारमा सहभागी नभएर बाहिरबाट समर्थन गरेको यो पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदैमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउन बहुमतको संख्या आफूसँग छँदैछ भन्ने लाग्छ भन्ने विश्वासको मत लिने वा नलिने उनको विचार हुने पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेल बताउँछन्। यद्यपि सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। तर, पूर्वसांसदसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी सरकारको पक्षमा बहुमत गुमेको प्रश्न नउठेसम्म विश्वासको मत लिन नपर्ने तर्क गर्छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री भएपछि र एमाले तथा राप्रपा बाहिरिएपछि विश्वासको मत लिएका प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुप¥यो भने त्यो तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था बनेको हुनेछ। भारत भ्रमणको तयारी गरिरहेका प्रचण्डका लागि विश्वासको मत जुटाउने विषय अल्झोका रूपमा खडा भैदिनसक्छ।
१० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले २६ पुसमा पहिलोपटक र ६ चैतमा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। २६ पुसमा विश्वासको मत लिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमै थियो। ६ चैतमा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा यो पार्टी सरकारबाट बाहिरियो तर समर्थन भने कायमै राख्यो। प्रचण्ड दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट अलग भइसकेका कारण यो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु नपर्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। यसअघि २०७५ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल बाहिरिएर समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रश्न उठेको थियो। त्यो बेला ओलीले सरकारमा एउटै दलको बहुमत रहेका कारण यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको समर्थन फिर्ताले कुनै असर नगर्ने दाबी गर्दै विश्वासको मत लिएनन्।
पछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट तत्कालीन नेकपा विभाजित भएपछि ओलीले संसदमा विश्वासको मत परीक्षण गराएका थिए। ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो।