काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाउने कार्य गम्भीर अपराध भएको बताएको छ। आयोगले यो कार्यलाई मानव बेचबिखन र ठगी भनेको छ। राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाइ मानव बेचबिखन गर्नु गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको विषयमात्रै नभइ मानव बेचबिखन र ठगीको गम्भीर अपराध भएको आयोगले बताएको छ। आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नागरिक सेवामा खटिएका निकायहरूबाटै राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरी नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाइ मानव बेचबिखन गर्नु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको समेत बताए। उनले भ्रष्टाचारले सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शितामा प्रभाव पार्ने र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवासलगायत नागरिकको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने बताएका छन्। भ्रष्टाचारको मुद्दामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी उच्च मनोबलका साथ स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरमा ल्याउन अध्यक्ष मगरले आग्रह गरेका छन्। ‘देशमा अहिले चर्चाको विषय बनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा दलका परिवारसमेतको संलग्ना एवं संरक्षणमा ठूलो रकम उठाएको भनिएको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगले भनेको छ,‘यस प्रकारको संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूविरूद्ध नेपाल प्रहरीले तदारूकताका साथ छानबिन अगाडि बढाएकोमा आयोग प्रशंसा गर्दछ। राजनीतिक संरक्षणमा हुने यस प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापमाथि आयोगले सदैब खबरदारी गर्दै आइरहेको छ।’ राज्य शक्तिको दुरूपयोगमा गरिएको यो कृत्य गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको विषयमात्र नभइ मानव बेचबिखन र ठगी जस्तो गम्भीर अपराधसमेत भएको आयोगको ठहर छ।
आयोगले राजनीतिक आधारमा मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने पनि प्रष्ट पारेको छ। सरकारले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने सन्दर्भमा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव ल्याएकोमा आयोगले यस्तो भनेको हो। प्रस्तावित संशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित भए त्यसले अदालती प्रक्रियामा रहेका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र फौजदारी कसुरका मुद्दासमेत फिर्ता लिन सक्ने प्रबल सम्भावना रहने आयोगको भनाइ छ। मानव अधिकारविरूको अपराधमा कोही पनि दोषीलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिने वा मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने अध्यक्ष मगरले बताए।