काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको जालो सत्तापक्षतिर छिर्न गाह्रो माने पनि एमालेतिर भने राम्रैसँग छिरेको छ । शंकाको घेरा काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुतिर सोझिए पनि प्रमाण अभाव भन्दै प्रहरीले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन । देशका उच्च तहका नेता र कर्मचारीको मिलामतोको उजागर भएपछि यसका दुस्परिणाम विस्तारै देखिन थालेको छ। देशका हाइप्रोफाइल नेता र कर्मचारीको संलग्नता उजागर भएपछि राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै बचाउमा लाग्ने आशयका अभिव्यक्ति बारम्बार सतहमा आइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो प्रकरण सतहमा आएपछि उनको आवाज विस्तारै बढ्दै गएको थियो। उनले शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान पेचिलो तवरले अघि बढ्दै गर्दा अस्वभाविक टिकाटिप्पणी गर्न थालेका थिए। कतिपयले उनको टिप्पणी सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउको उपज भएको समेत अथ्र्याएका थिए। तर पछिल्लो समय यस प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुको बयान सार्वजनिक भइसकेपछि ओलीकै किचन क्याबिनेटकै निकटस्थ मुछिएका छन्। यसले यसअघि चासोका साथ अभिव्यक्ति दिइरहेका ओलीका अभिव्यक्ति पछिल्लो समय रक्षात्मक बनेको देखिन्छ। उनले मंगलबार पार्टीको जनसंगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै एमालेलाई जबरजस्ती पोलिए सह्य नहुने चेतावनी दिएका थिए। यस अघि उनले शरणार्थी प्रकरणका बारेमा आफू जानकार रहेको बताउँदै सदनमा बताउने जनाएका थिए। यद्यपि उनको अभिव्यक्ति वास्तविकता जनसमक्ष ल्याउन भन्दा पनि आफ्ना नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएका निकटस्थहरुको बचाउमा उत्रिएको आभास हुन्छ। र, मंगलबार सार्वजनिक भएको नक्कली शरणार्थी प्रकरण गिरोहका मुख्य याजनाकार केशब दुलालको बयानबाट पुष्टि हुन्छ। नेपाल प्रहरीले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बेला अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने गरी आएको उनको अभिव्यक्तिले उनीमाथि आशंका पैदा गराएको थियो। मंगलबार सार्वजनिक भएको अभियुक्तहरुको बयानले ओली प्रधानमन्त्री भएकै बखत उनका स्वकीय सचिव राजेश बजा्रचार्यले रकम लिएको सार्वजनिक भएपछि यसको पराकम्पन थप देखिएको हो। ओलीका स्वकिय सचिवले रकम लिएको अभियुक्तको बयानले उनका निकटस्थहरुको संलग्नता उजागर गरेको छ। उनकै कार्यकालमा आफ्नै स्वकीय सचिवले प्रधानमन्त्री निवासमै बालुवाटारमा रकम बुझेको सार्वजनिक भइसकेपछि नैतिक रुपले जवाफदेही बन्नपैर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर यसलाई राजनीतिकरण गर्दै पूर्वाग्रहको रुपमा आएको बताउँदै पन्छिने बाटो तय गर्न एमालेजन लागेको छ। आफ्नै स्वकीय सचिव उक्त प्रकरणमा संलग्नत रहेको सार्वजनिक भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले अनुसन्धानका लागि सहजता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। उनले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने प्रणको सम्मान गर्र्दै वास्तविकता जनसमक्ष ल्याउने आँट गर्नुपर्दछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिने ओलीको परीक्षण अवधि अब सुरु भएको छ। उनले सार्वजनिक भएको आक्षेपको प्रतिवाद व्यवहारतः गनुपर्ने छ। र, आफ्ना निकटस्थहरुको संलग्नता नरहेको साबित गर्न उनीमाथि चुनौती थपिएको छ। उसो त यस प्रकरणमा राजनीतिक दबाबले उच्च स्तरका नेतासम्म अनुसन्धान हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेको बेला ओलीको अभिव्यक्तिले राजनीतिक संरक्षणले प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरिएको प्रयत्नको दृष्टान्तको रुपमा लिन सकिन्छ। नेपालमा यसअघि सार्वजनिक भएका अनेकौं भ्रष्टाचारको काण्डमा राजनीतिक मिलेमतोमा सामान्य तहका कर्मचारीहरु मात्रै सजायको भागिदार बनेको प्रशस्तै उदाहरण छन्। यस अघिको सुडान घोटाला प्रकरणमा समेत राजनीतिक दलका नेता र तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई चोख्याएर प्रहरी प्रमुखहरुलाई दोषारोपण गरिएको थियो। तर, यसपटक प्रहरीको सक्रियता र तालुकदार मन्त्रालय सम्हालेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको दरिलो साथले प्रहरी अनुसन्धानमा निर्भयका साथ खटिएर राजनीतिक उच्च तहमा रहेका नेताहरु पक्राउ परे र हालको परिणामा आउन सफल भयो। यस प्रकरणमा पक्राउ परेका एमाले सचिव, टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत गिरोहको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेर राज्य स्तरबाटै संलग्नता देखिएको हालसम्मको घटनाक्रमले दर्शाउँछ।
यस प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो थर्किने भयले सशंकित नेताहरुको आफ्नो आसेपासे र निकटस्थलाई जोगाउन निकै दौडधुप नै चल्यो। नेपाल प्रहरीका प्रमुख बसन्त कुँवर र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको दौडधुप अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनुपूर्व निकै बढेको थियो। अन्य शीर्ष नेताहरुसमेत मुछिने डरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी उच्च अधिकृतहरुको सरुवा गर्न दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ। यस अघि देउवा पत्नी आरजु राणा र खाँण पत्नी मञ्जु समेत मुछिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि आधिकारिकता पुष्टि हुन नसकेको उक्त अडियो प्रहरीले परीक्षणका लागि लगेको थियो। तर वास्तविकता हालसम्म प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन। देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको यो विषय अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ। राज्यसञ्चालकहरु नै नागरिकलाई सवल, सक्षम र सम्प्रभु बनाउनुको साटो अनागरिक बनाएर अन्य देशको नागरिक बनाउन उद्धत रहेको दृष्टान्त यो प्रकरणले उजागर गरेको छ। यसले देशको छवि धूमिल बनाएको छ। बाह्य जगतमा नेपालको परिचय नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर विदेश खेद्ने राष्ट्रको परिचय बनेको छ। राष्ट्रहित विपरीतको यस अपराधमा संल्ग्न जो सुकैलाई काानूनी दायरामा ल्याएर दण्डित गर्नुपर्छ। तथापि आरोपीलाई राजनीतिक आवरणमा जोगाउने कुचेष्टा कतिपय शीर्ष तहका नेताबाट हुनु सार्वभौम राष्ट्रका नागरिकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो।