• अर्जुन ज्ञवाली

राजनीतिक वृत्तमा अहिले कतिबेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण त कहिले ललिता निवास भ्रष्टाचार प्रकरणले चर्चा पाएको छ । यी दुवै विषयमा उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता भएको कुरामा विमती छैन । तथापि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व माओवादी र वर्तमान एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र काँग्रस नेता बालकृष्ण खाँण बाहेक उच्च तहका अन्य नेतृत्वहरू नपर्नुले शंकाको सुविधा दिएको छ । भुटानी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालको बयानलाई आधिकारीक नमानी सुखै छैन । किनभने नक्कली भुटानी नागरिक बनाएर शरणार्थीको रूपमा अमेरिका पठाउँदा भुटानको कुन गाउँ ठाउँ हो त्यसको जानकार टेकनाथ रिजालबाहेक अरु हुन सक्दैन । टेकनाथ रिजालले टोपबहादुर रायमाझीलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डकोमा गएको र प्रधानमन्त्रीले सबै जिम्मा टोपबहादुरलाई दिएको कुरा उनले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यता, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको नसो पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसम्म जोडिनुले आफू जोगिने शर्तमा उच्च तहका राजनीतिक भ्रष्टाचारीहरूबीच मिलेमतो देखिन्छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा र बालकृष्ण खाँण पत्नी मञ्जु खाँणको अडियो टेप सार्वजनिक हुँदा पनि पक्राउ नपर्नुले देउवा, ओली र प्रचण्डबीच आफू जोगिनका निम्ति मिलेमतो छ भन्ने कुरामा विमती छैन । यता, रामबहादुर थापा र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोराहरू यो प्रकरणमा जोडिँदा पनि प्रहरीले उनीहरूको गिरफ्तारी र बयानप्रति त्यति चासो दिएको छैन । जानकार स्रोतकाअनुसार, बादल र पुनका छोराहरूको कनेक्सन प्रचण्डपुत्री गंगा दाहालसम्म जोडिएकोले उनीहरूको गिरफ्तारीमा सरकारी उदासिनता रहेको छ भन्ने देखिन्छ ।
ललिता निवास प्रकरण धेरै पुरानो मुद्दा हो । यस प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई राष्ट्रघाती नागरिकता ऐन सदर गर्ने आरएसएससँग आवद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल लगायतको उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्व सामेल रहेको कुरा लुकेको कुरा होइन । तथापि ललिता निवास प्रकरणमा केही कर्मचारी र व्यापारीहरूलाई पक्राउ गरेर सरकारले उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वको गिरफ्तारी र बयानमा देखाएको उदासिनताले यो सरकार भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रपोगण्डा वारमा देखिए पनि वास्तविक राजनीतिक आवरणका भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउने ध्याउन्नमा छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ ।
शेरबहादुर देउवाको सिंगापुर भ्रमणपछि विकसित काँग्रेस एमाले सरकार बन्ने योजनापछि त्रसित बनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भित्रि रूपमा यदि आफ्नो सरकारलाई फाल्ने प्रयत्न गरे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु र मञ्जु खाँण लगायतलाई गिरफ्तार गर्ने धम्की दिएपछि देउवा एक कदम पछाडि हटेका छन् । यसै सन्दर्भमा भारतको ग्रिन सिग्नल पाएपछि वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएका माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र एमाले वृत्तलाई ठेगान लगाउनका निम्ति ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा अगाडि सारिएको हो भन्ने कुरामा विमति राख्नु पर्ने छैन । जे होस् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यतिबेला भ्रष्टाचारको डण्डा उठाएर काँग्रेस र एमाले दुवैलाई काबुमा राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । कमजोर कडीका प्रधानमन्त्रीले यस्तो हतियारले कतिदिनसम्म टिक्न सक्छन् ? आफैंमा प्रश्न चिन्ह खडा छ । किनभने बाल सैन्य लडाकूको युद्ध अपराधसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दादेखि क्यान्टोनमेन्ट भ्रष्टाचारको साढे ४ अर्बको अख्तियारमा रहेको मुद्दा स्वयं पुष्पकमल दाहालदेखि बाबुराम भट्टराईसम्मलाई छ । त्यो भन्दा बाहिर माओवादी हिंसाकालिन समयमा निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएका ४७१ मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत हेगमा रहेका छन् । यसरी आफ्नै अपराध कर्मको जालोबाट चौतर्फी घेरिएका प्रचण्डलाई उम्किन त्यति सजिलो छैन । जे जस्तो भए पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा अगाडि बढाइएको मुद्दालाई सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ । सबैलाई चेतना भया ।