काठमाडौँ । सम्मानित सर्वोच्च अदातलले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाल सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नु पर्नाको आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको जनाएको छ । राउतको तर्फबाट उमा कार्कीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । राउतलाई विदेश जान भने अदातलले रोक लगाएको छ । राउतलाई काठमाडौंबाट विराटनगर जाने क्रममा असार २४ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले जनाएको छ । २०६६–०६७ ताका प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास विस्तार गर्ने नाममा भूमाफियाको योजनाअनुसार अगाडि बढेको सट्टाभर्नासम्बन्धी निर्णयमा राउत शाखा अधिकृत हुँदा टिप्पणी उठाएका थिए । त्यही टिप्पणी सहसचिव, सचिव, मन्त्री हुँदै तहगत रुपमा सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्‌मा पुर्‍याइएको थियो । त्यस बेला माधवकुमार प्रधानमन्त्री थिए । उपप्रधान तथा भौतिक तथा योजनामन्त्री विजय गच्छदार, सचिव दीप बस्न्यात तथा भूमि सुधार सचिव छविराज पन्त थिए ।