काठमाडौँ । पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेर अस्वीकृत भई फर्किएको साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति अन्ततः सरकारले गत मंगलबार स्वीकृत गरेको छ । यद्यपि, त्यसमा के–कस्ता विषय र प्रावधान समेटिएका छन् भन्नेबारे दस्तावेज सार्वजनिक नगरिएकाले अनेक प्रश्न उठेका छन् । साइबर सुरक्षा नीति बनाउन गठित उच्चस्तरीय समितिका विज्ञ सदस्यहरूलाई समेत स्वीकृत नीति उपलब्ध गराइएको छैन । आफूहरूले दिएका सुझाव त्यसमा अटाइएको छरछैन भन्नेबारे विज्ञ नै अनविज्ञ छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८०’ स्वीकृत गरेको थियो । बुधबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले यसबारे औपचारिक जानकारी गराएकी थिइन् । सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले नेपालको साइबर स्पेसलाई सुरक्षित र उत्थानशील बनाउने सोचसहित नीति तर्जुमा गरिएको अवगत गराए । साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति बनाउन फागुनमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलका एक विज्ञ सदस्यले आफूहरूलाई समेत स्वीकृत नीति उपलब्ध नगराइएको बताए । समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने, डिजिटल डेटालाई सुरक्षित बनाउने र साइबर सुरक्षासम्बन्धी ऐन, कानुन बनाउन बाटो खोल्ने भएकाले साइबर सुरक्षा नीतिलाई लिएर सूचना प्रविधि क्षेत्रका प्रतिनिधिले खुसी व्यक्त गरेका छन् । यो नीति आवश्यक रहेको र आफूहरूले धेरै अघिदेखि नीति बनाउन माग गर्दै आएको भए पनि हाल पारित नै भइसक्दासमेत सार्वजनिक गर्न वा सेयर गर्न हिचकिचाएकोमा भने सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताका ग्राहक कुल जनसंख्याभन्दा धेरै १२३ प्रतिशत छ । त्यस्तै ब्रोडब्यान्ड सेवा लिनेहरू २ करोड ७३ लाख ५७ हजार छन् । मोबाइलबाट फोर जी इन्टरनेट चलाउने मात्रै १ करोड ९४ लाख पुगिसकेका छन् । यत्रो ठूलो जनस्तरलाई प्रभाव पार्ने साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति सरकारले चुपचाप पारित गरेर हप्तौंपछि सार्वजनिक गर्न खोज्नु जायज नभएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।