काठमाण्डौ । फौजीलाई ल एण्ड अर्डरमा चलाउने हो । त्यसका लािग त्यसकै नियम कानून ऐन अनुसार चल्न दिए आन्तरिक असन्तुष्टी चुलिदैन् । १७ वर्षसम्म एउटै पदमा रहनु पर्ने विगत हेर्नका लागि फौज हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्व समेत बुझकी, मर्मस्पर्शी र संस्थागत सुधारमा लाग्ने चाहिन्छ भन्ने कुरा यस पटक दूवै फौज समूह –प्रहरी र शसस्त्र० ले महशुस गरेको हुनुपर्छ । राम्रो जति गरे पनि जस माओवादीले ती संगठनबाट पाउदैन किनकी त्यहाँ काँग्रेस एमाले कै संगठित कार्यकर्ता भर्ति भए । शसस्त्रले आफ्नो स्थापना कालदेखि बेहोरेको आइजीपी मध्ये यस पटक संस्थागत सुधारका लागि आफ्नो कार्य अवधि समेत घटाउन तयार राजु अर्याललाई पाउनु नै आन्तरिक सुधारको ढोका खुलेको ठानियो । अर्यालले रोकिएका बढुवा गुम्सेका भावनालाई सम्बोधन गर्न ओ एण्ड एमको अवधारणा ल्याएका थिए । उनको त्यो अवधारणाले शसस्त्रलाई उत्साह थप्यो सरकारको हस्तक्षेप थिएन् । त्यसैकै फल एसएसपी देखि साहयक हवल्दारसम्मको बढुवा गर्दा ६ हजार प्रभावित भएका छन् । जागरुक संगठनमा यो उत्साह र सकृयता देखिनु भनेको संगठनको प्रतिष्ठा बढुनु हो । नेतृत्वले त्यो बुझ्नु पर्छ । शसस्त्रले त्यो बुझ्ला नेपाल प्रहरीमा बुझेर पनि बुझ पचाउने नेतृत्व रहेको छ ।
प्रतिस्पर्धामा निरिक्षकबाट सेवा प्रवेश गर्यो वर्षौंसम्म बढुवा नहुने रोग राजू अर्यालको नेतृत्वले हरण गर्न सफल भएको छ । यस पटक शसस्त्रको पहिचान राख्ने काम थुप्रै भएका छन् । वर्षौंदेखि वुद्धि विकासको समस्या झेल्दै आएको शसस्त्रले संगठन सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापन मार्फत केही थप केही समायोजन गर्दा १७ वर्षदेखि एउटै पदमा खुम्चेकाहरुलाई न्याय मिलेको थियो । राजनीति दाउपेचबाट बढुवा हुने ठूलो पदमा चासो दिने साना पदहरुलाई दबाउने गृह राजनीति अहिले छैन् । यस पटक गृहमन्त्रालयले दूवै संगठनमा आफ्नै नीति नियम र ऐनमा चल्न दिएकोले संगठनका प्रमुखहरु आलोचित हुनु परेको छैन् । नेपाल प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास मात्र होइन सय कुईण्टल सुन तस्करी काण्डको लहरो तान्दै जाँदा जोडिएका पात्रले सरकारको नेतृत्वमाथि दवाव दिँदै तीनलाई सरुवा गर्न दवाव दिएको भएपनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले त्यो दवावलाई चासो दिएका छैनन् । गठवन्धन सरकार भएकोले काँग्रेसकी महारानीका स्वार्थका काम पनि रोकिएका कारण प्रहरीमा बढी दवाव छ । तर शसस्त्रले त्यो हदसम्मको दवाव सहेको छैन् ।
सिमा क्षेत्रको अस्तव्यस्तता समेत यस पटक हटेको छ । शसस्त्रले सिमा विभाग खडा गरेपछि त्यो क्षेत्रप्रति आकर्षण बढेको छ । देशको फौज राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि जसरी खटेको छ त्यसको जस पाउने सरकारले हो । राजनीति नेतृत्वले फौजको आवश्यकता कार्यक्षेत्र तोक्दा त्यसको जनशक्ति, बजेट, वृद्धि विकासलाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्दछ भन्ने कुरा सरकारको नेतृत्व र गृहमन्त्रीले बुझेकै कारण दूवै फौजमा राजनीति हस्तक्षेप नभएको हो ।