काठमाडौँ । अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्नु अन्यथा होइन तर तिनका माग कस्ता छन् भने प्रश्न उठ्छ । देशभरिका शिक्षक अहिले राजधानी थुप्रिएका छन् । शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका साढे ५३ लाख बालबालिका पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छन् भने राजधानी काठमाडौंसमेत अस्तव्यस्त बनेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले २७ हजार सामुदायिक विद्यालय बन्द गरी शिक्षक, कर्मचारीलाई आन्दोलनमा सहभागी गराएकाले कक्षा १ देखि १२ का विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्ध बनेको हो । बुधबारदेखि माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा शिक्षकको प्रदर्शन जारी छ । आन्दोलनका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन पनि अस्तव्यस्त भएको प्रहरीले जनाएको छ । एम्बुलेन्सलगायत अत्यावश्यक सवारीसाधनसमेत उक्त रुटमा गुड्न पाएनन् । दुवै दिन ७ घण्टा बढी सडक अवरुद्ध भयो । सामुदायिक विद्यालयका १ लाख ८० हजार शिक्षकका अतिरिक्त ३० हजार कर्मचारी पनि आन्दोलनमा सहभागी रहेको महासंघले जनाएको छ । निजीका शिक्षकले ऐक्यबद्धता जनाए पनि त्यहाँका १७ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन भने रोकिएको छैन । गत भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्थामा विमति राख्दै शिक्षकले आन्दोलन गरेका हुन् । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । तर शिक्षकले स्थानीय तहअन्तर्गत रहन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । शिक्षक सरुवा, बढुवा, मूल्यांकन, कारबाही, प्रधानाध्यापक नियुक्तिलगायत नियमन स्थानीय तहले गर्न नसक्ने महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको दाबी छ । विधेयकमा माविसम्मको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार पालिकाको एकल अधिकार सूचीमा राखेकाले शिक्षकको माग संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकार जायज माग पूरा गर्न तयार रहेको बताए । कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका खड्काले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा शिक्षा विधेयक र शिक्षक आन्दोलनबारे जानकारी गराएका थिए । संविधानले गरेको व्यवस्था प्रतिकूल हुने विषयहरूबाहेक र अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने जुनसुकै विषयमा सरकार छलफल गर्न तयार रहेको उनले सुनाए । आन्दोलनका विषयमा बिहीबार बिहान र साँझ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा शुक्रबार बिहान ९ बजे सरकार र महासंघका प्रतिनिधिबीच अनौपचारिक वार्ता गर्ने समझदारी बनेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, शिक्षामन्त्री अशोक राई, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा र ती मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए । शिक्षकका तर्फबाट महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधर, आन्दोलन संयोजक नानुमाया पराजुली र कांग्रेस, एमाले, माओवादीनिकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष सहभागी थिए । शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित भएपछि सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बालबालिकाको पठनपाठनको अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यालय बन्द भएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारप्रति सचेत हुन आन्दोलनरत पक्षसँग आग्रह गरेका छन् । ‘आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारप्रति सचेत हुन, मानवअधिकारको मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्दै आफ्ना मागहरू राख्न, आफ्ना मागहरू पूरा गराउन विद्यालय बन्दबाहेकको विकल्प खोज्न, वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न र आन्दोलनमा हिंसात्मक अवस्था सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन आयोग आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन एवम् नेपाल शिक्षक महासंघलगायत शिक्षक समुदायले उठाएका न्यायोचित मागहरूको सम्बोधन गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ । विद्यालय नै अनिश्चितकालीन रूपमा बन्द गरी पठनपाठनमा अवरुद्ध गर्नुले बालबालिकाको शान्तिपूर्ण वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको उल्लंघन भएको आयोगको ठहर छ । स्थानीय तहहरूले पनि आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्कन अपिल गरेका छन् । काठमाडौंमा महानगरपालिकाले विद्यालयमा अनुपस्थिति भएर आन्दोलनमा सहभागी भए कारबाही गर्ने चेतावनी बुधबार नै दिएको थियो । तर, शिक्षकले महानगरको निर्देशन अवज्ञा गर्दै विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी बने । विद्यालय बन्द गरेर शैक्षिक क्षति गर्न शिक्षकको नैतिकता र आचरणले नदिने महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पोखरा महानगरपालिकाले पनि बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर शिक्षकहरूलाई पठनपाठनमा फर्कन निर्देशन दिएको छ । विद्यालयको नियमित पठनपाठन र सिकाइ क्रियाकलाप अवरुद्ध हुने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाउँदा विद्यार्थीको निर्बाध शिक्षा हासिल गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन हुन पुगेको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्म, भावना, मूल्य मान्यतालाई बुझेर बिनाअवरोध पढ्न पाउने अधिकारबाट विद्यार्थीलाई वञ्चित नगर्न उनले आग्रह गरेका छन् । स्थानीय तहले गरेको आग्रहमा भने शिक्षक महासंघले जनप्रतिनिधिविरुद्ध नै आन्दोलन छेड्ने धम्की दिँदै आएको छ । त्यस्तै राजनीतिक दल, सांसद र नेताहरूले पनि शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा फर्किन अपिल गरेका छन् । शिक्षकको जायज मागहरू पूरा गर्न पनि सरकारसँग आग्रहसमेत गरिएको छ । शिक्षक महासंघले अघि सारेका १८ बुँदे मागमध्ये कतिपय पेसागत हकहितसँग पनि सम्बन्धित छन् । सत्तारूढ कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले आन्दोलन फिर्ता लिन शिक्षकहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।