काठमाडौँ । यहाँ त्यसै उखान चलेको होइन सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भनेर । दिनदहाडै मान्छे काटेर हत्या गरेपछि सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई दिइएको माफी मिनाहाविरुद्ध परेको रिटमा अब निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । दसैं बिदा हुनुअघि बसेको प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले गरेको आदेशअनुसार रिगलको मुद्दा मंगलबार पेसीमा तोकिने भएको हो । अघिल्लो पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरूले यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा पहिले फैसला र आदेश गरिसकेका हुनाले हेर्न मिलेको थिएन, त्यसैले मंगलबारका लागि तोकिएको हो, रिगल रिहाइका विरुद्ध परेको रिटको पक्षमा बहसको नेतृत्व गर्दै गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने, अब अघिल्लो न्यायाधीशहरूका इजलास र यस्तै मुद्दा छिनेका अरू केही न्यायाधीशबाहेकको इजलासले यो मुद्दा हेर्नेछ । न्यौपानेका अनुसार, अघिल्लो पूर्ण इजलासका तीन न्यायाधीशका अतिरिक्त वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र प्रकाश ढुंगानाले पनि यही प्रकृतिको मुद्दा छिनेका हुनाले उनीहरूको इजलासमा परे मुद्दा फेरि हेर्न नमिल्नेमा सर्नेछ । रिगलले २०७२ असार २८ मा नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडाले हानी हत्या गरेपछि तीनै तहको अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । घटनामा संलग्न छविलाल बस्नेत, प्रशान्त भन्ने प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई जन्मकैद, सोहनसिंह ढकाललाई १० वर्ष, दीपेन्द्र मल्ललाई ५ वर्ष तथा हरि वली, यामबहादुर बुढामगर, मनीष चौलागाईं, विवाद पाठक, केशव रोकाय, माधव परियार, प्रितम थापालाई ३–३ वर्ष कैद सजाय भएको थियो । जघन्य अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र विधिको शासनको धज्जी उडेको भन्दै रिगलकी पत्नी भारतीले कसुरदारलाई पुनः कैद गरिपाऊँ भनी रिट दायर गरेकी हुन् । त्यसमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले असोज १९ मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै असोज २५ देखि पूर्ण इजलास गठन गरी निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दाको शीघ्र टुंगो लगाउनु भनी आदेश गरेको थियो । त्यसअनुरूप असोज २५ मा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासमा मुद्दाको पेसी चढेर त्यसमाथि प्रारम्भिक बहस पनि भएको थियो । जघन्य अपराधका दोषीलाई दिइएको कैद माफीको व्यापक विरोध भइरहँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको कैंयन् दिनसम्म यसमाथि सुनुवाइ नहुँदा निवेदिका भारती निराश थिइन् । अदालतमा निवेदन दिएपछि सडकमा अनशन पनि बस्दै आएकी उनी सुनुवाइको पालो बुझ्न जाँदा सर्वोच्च अदालतमै बेहोस भई ढलेकी थिइन् । त्यसपछि तुरुन्तै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले एक हप्ताभित्र राष्ट्रपति कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्लगायतका प्रत्यर्थीलाई रिगलको कैद मिनाहा गर्न पर्नाको लिखित कारण पेस गर्न आदेश गरेको थियो भने महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई सरकारको प्रतिरक्षा गर्न आफैं इजलासमा उपस्थित हुनु भनी बोलाएको थियो । जस्तै कसुर गरेकालाई पनि राजनीतिक संलग्नताका आधारमा छाड्दै जाने हो भने त्यसले फौजदारी न्याय प्रणालीको जग नै समाप्त पार्ने भन्दै नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीहरूको समूहले रिगलको रिहाइको विरोध गर्दै आएको छ । कारागार नियमावली २०२० को दफा २९ को १ र १ (क) बमोजिम रिगललाई कैद मुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनसम्मत नभएको आलोचना पनि भएको छ । गृह मन्त्रालयले २०७९ मंसिर १२ मा उक्त दफा खारेज गरिसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बताए ।