काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ अशोक शेरचनको पुनः नियुक्तिलाई लिएर परेको मुद्दालाई खारेज गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको बुधबार भएको इजलासले शेरचनलाई सीईओमा गरिएको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गरी रिट खारेज गरेको हो ।

सीईओ शेरचनको नियुक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले उच्च अदालत पाटनमा गत माघमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

प्रभु बैंकले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई गाभेपछि पनि शेरचन नै सीईओ बनेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गत रहेर थापाले उनीविरुद्द मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

तर, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज वा एक्विजिसनमा जाँदा सम्बन्धित पदमा पुनः नियुक्ति दिन र लिन कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था गरेको छ । शेरचनले पनि सोही सुविधाको उपयोग गरेका थिए ।
यो फैसलाले हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे, लक्ष्मी सनराइज बैंकका सीईओ अजय बिक्रम शाह र कुमारी बैंकका सीईओ रमेश अर्याललाई राहत मिलेको हो ।

यी सबै सीईओ दोस्रो कार्यकालभन्दा बढी सीईओ बनिसकेका थिए । हिमालयन बैंकले सिभिललाई गाभेपछि पनि अशोक राणा नै सीईओ बने। उनी हिमालयन बैंकमा लामो समयदेखि सीईओ भएर नै काम गरिरहेका छन् ।

यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच मर्जर भएपछि पनि ज्योतिप्रकाश पाण्डे नै सीईओ बने । उनी पनि सो बैंकमा लामो समयदेखि सीईओ भएर काम गरिरहेका छन् । लक्ष्मी र सनराइज बैंक मर्जरमश्चात् पनि अजयबिक्रम शाह सीईओ बने । उनले पनि लक्ष्मी बैंकमा दोस्रो कार्यकालका रुपमा काम गर्दै गर्दा लक्षमी सनराइजसँग मर्जर भयो । नयाँ बनेको लक्षी सनराइज बैंकको नेतृत्व पनि उनले नै गरे । उनलाई पनि यो फैसलाले राहत मिलेको छ र कुमारी बैंकका सीईओ रमेश अर्याल पनि यो फैसलाको लाभ लिने बैंकरमा पर्नेछन् । उनले पनि तत्कालीन एनसीसी बैंकमा दोस्रो कार्यकालका रुपमा सीईओ भएर काम गरिसकेका थिए । पछि एनसीसी कुमारीसँग मर्ज भएपछि पनि अर्याल नै सीईओ बने ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसन भएपछि पनि थप नयाँ कार्यकालका लागि सोही सीईओले नयाँ नियुक्ती पाउने बाटो कानुनी रुपमा खुलेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका सञ्चालक र सीईओको उमेरहद पनि तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओका लागि ६५ वर्ष र सञ्चालकको लागि ६९ वर्ष उमेर हद तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले उमेरहदको व्यवस्था गरेपछि प्राइम कमर्सियल बैंकका तत्कालीन सीईओ नारायणदास मानन्धर अदालत पुगेका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्दै मानन्धरलाई काम गर्न दिन आदेश दियो ।

अदालतको सो फैसलापछि त्यसको लाभ एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष स्वर्गिय बिके श्रेष्ठले पनि लिए । उनले अदालतको सोही फैसला देखाउँदै अन्तिम अवस्थासम्म पनि बैंकको अध्यक्षबाट हटेनन् । अब बैंकका सीईओ र सञ्चालकहरुले पनि राष्ट्र बैंकले गरेको उमेरहदको विषय पनि कार्यान्वयन नगर्ने देखिन्छ ।