काठमाडौँ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको विदेशमा भएको खरिद–बिक्रीबारे छानबिन गर्न चौतर्फी दबाब बढेको छ । नेपालस्थित सरकारी निकायहरूले छानबिन गर्नुपर्नेमा खासगरी सांसद, संसदीय समिति र सरकारी अधिकारीहरूले नै दबाब बढाएका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत नेपाली कम्पनीको खरिद–बिक्री आफूखुसी गर्न नमिल्ने भन्दै गहन अध्ययन गर्न सरकारी निकायहरूलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार तीन सरकारी निकायलाई पत्र लेख्दै छानबिन थालिसकेको छ । सोमबार पत्रकारहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विषय नेपाल सरकार र यहाँको कर प्रणालीसँग जोडिएको हुनाले आफूखुसी खरिद–बिक्री गर्न नमिल्ने बताए । उनले यस विषयमा गहन अध्ययन गर्न सञ्चार मन्त्रालयसहित सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । सरोकारवाला निकायहरूले बृहत् अध्ययन नगरी एनसेल आजियटा र बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीचको खरिद–बिक्री प्रक्रिया अघि नबढ्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार नै मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग पनि यो विषयमा लामै छलफल गरेको बताए । आइतबार मात्रै संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यस विषयमा चासो व्यक्त गरेको छ । समितिले यसबारे आफ्ना प्रारम्भिक जिज्ञासाको जवाफ यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन भन्दै आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नौ प्रश्न सोधेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपालस्थित सरकारी निकायलाई जानकारी नै नदिई सेयर खरिद–बिक्री भएपछि समितिले चासो राख्दै सरोकारवाला निकायलाई लेखा समितिले प्रश्न गर्दै विवरण माग गरेको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले आफू सदस्य रहेको संसद्का समितिहरूमा छानबिनका लागि निवेदन पेस गरेका छन् । मनीष झाले सार्वजनिक लेखा समिति, सुमना श्रेष्ठले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, गणेश पराजुलीले श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा ‘यो विषय निकै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण भएकाले तत्काल छलफल आवश्यक भन्दै निवेदन हालेका हुन् ।
नियामक प्राधिकरणले गत बिहीबार नै विदेशमा भएको भनिएको सेयर खरिद–बिक्रीबारे स्पष्टीकरण माग गरेर एनसेल आजियटालाई पत्र पठाएको थियो । हालसम्म प्राधिकरणले त्यसको जवाफ प्राप्त नभएको जनाएको छ । अबको ६ वर्षपछि आधारभूत सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिएर सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेल आजियटाको सेयर स्वामित्व नेपाली मूलका व्यवसायी सतीशलाल आचार्यको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटले खरिद गरेको छ । आजियटाले सन् २०१६ मा १.३६५ अर्ब अमेरिकी डलर (१ खर्ब ४३ करोड रुपैयाँ) मा खरिद गरेको कम्पनी अहिले करिब साढे ३ प्रतिशत मूल्य अर्थात् ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गरेको छ । बिक्री मूल्यको ५ करोड डलरमध्ये ५० लाख डलर सम्झौताको ६ महिनाभित्र र बाँकी ४५ लाख डलर तिर्न ४ वर्षको म्याद छ । आजियटाले एनसेल अहिले बिक्री गरे पनि लाभांश भने सन् २०२९ सम्म पाउने सम्झौता भएको छ । यो वर्ष ८० प्रतिशत, वर्ष २०२४ र २०२५ मा ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ मा ३० प्रतिशत तथा २०२८ र २०२९ मा २० प्रतिशत लाभांश पाउनेछ । यसरी एनसेलबाट आजियटा हटेको भने पनि ऊ एनसेल वरिपरि नै रहने गरी अपारदर्शी सम्झौता भएको छ । कुल ८० प्रतिशत (५० प्रतिशतभन्दा बढी) प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मार्फत सञ्चालित कम्पनी भएकाले एनसेल सरकारमातहत आउने प्रावधान दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा छ । यो हिसाबले अब एनसेलको स्वामित्वमा पाँच वर्षमात्र बाँकी छ । तर नेपाल सरकारमा स्वामित्वमा आउनुअघि यो परियोजनाको मूल्य नगण्य बनाउने र हत्याउने खेल भइरहेको दूरसञ्चारका व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।