काठमाडौं । सहकारी विभागले ५ सहकारी संस्थाहरुको इजाजत खारेज गरेको छ । सहकारी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले पहिलो पटक ५ सहकारी संस्था खारेजीको निर्णय गरेका हुन् । विभागले पहिलो पटक सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेज गरेको हो । यस अघि तत्कालीन सहकारी डिभिजन कार्यालयहरुले सहकारी संस्था खारेज गर्ने गरेका थिए । हाल सहकारी डिभिजन खारेज भएर नियमनको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ ।
सहकारी संस्थाहरुको मूल्य मान्यता अनुसार नचलेको पाइएपछि ति सहकारी संस्थाहरु खारेज गरिएको विभागका प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नम्बर १२ मा रहेको तोपूमी केषि सहकारी संस्था, महानगरकै ३१ नम्बर वडामा रहेको हरित कृषि सहकारी संस्था, गोंगबुको भारतीय पूर्ब सैनिक कल्याणकारी कृषि सहकारी संस्था, नेपाल किसान राष्ट्रिय कृषि सहकारी संस्था र समृद्ध कृषिसहकारी संस्था खारेजीमा परेका हुन् । अहिले स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमनको अधिकार स्थानीय तहले नै पाएका छन् । तर सहकारी ऐनको दफा ८८ मा सहकारी संस्थाका बहुमत सदस्यले विगठनका लागि निवेदन दिएमा विभागले खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यतिमात्रै होइन विभागका रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त व्यक्तिले समेत सहकारी सिद्धान्तअनुसार काम गरेको नपाइए खारेज गर्न सक्ने एनेको उफदफा ९३० मा व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई टेक्दै रजिष्टार स्तरीय निर्णयबाट संस्था दर्ता खारेज गरिएको उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समय सहकारी गलत कृयाकलाप, सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रयास र निर्वाचनका बेलामात्रै संस्था ब्यूताउने पाइएकाले संस्था खारेज गरिएको पाण्डेले बताए । अन्य त्यस्ता संस्थाहरु पनि भेटिए खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने पाण्डेले बताए । सहकारी संस्थाहरुको वेतिथि हटाउनका लागि विभागले पछिल्लो समय सक्रियता देखाएको छ ।
अहिले मुलुकमा ३४ हजार ८ सय ३७ वटा सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये करिब १४ हजार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु रहेको विभागले बताएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३० खर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा लगानी भएको छ । यसको १० प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सहकारी क्षेत्रबाट मात्रै कर्जा प्रवाह भएको विभागले बताएको छ ।