काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले आदेश दिएको २३ दिनपछि भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएका छन्। यद्यपि सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यो मामिला हेरिरहेकाले दुवै निकायको पत्र नआई रिजाल नछुट्ने जगन्नाथ देवल कारागारका प्रवक्ता मित्रलाल लुइँटेलले हिमालखबरलाई बताए। “रिजालले धरौटी बुझाएको भनेर हिजो बेलुकीपख जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट पत्र आएको थियो,” लुइँटेलले भने, “अख्तियार र सम्पति शुद्धीकरणमा पनि यो मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेकाले उनीहरूको निर्णय पनि आवश्यक हुन्छ। दुवै निकायको जवाफपछि छुट्नेरनछुट्ने थाहा हुन्छ।” नेपालीलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने गिरोहमा सामेल भएको आरोप लागेका रिजाललाई मंसीर १५ गते उच्च अदालतले १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। धरौटी जोहो हुन नसक्दा उनी जेलमुक्त हुन सकेका थिएनन्। न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले रिजाल सहित ६ जनालाई धरौटी लिएर छोड्न आदेश दिएको थियो। रिजाल बाहेक सबै धरौटी तिरेर छुटिसकेका छन्। खरेल र पाण्डेबीच राय बाझिएपछि तेस्रो इजलासमा सुनुवाइ भएर पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण समेत ३० लाख रुपैयाँ तिरेर जेलमुक्त भइसकेका छन्।  रिजालले बिचौलियाको आरोपितद्वय केशव दुलाल र सानु भण्डारी मार्फत राजनीतिक तहमा पहुँच पुर्‍याएर नेपालीलाई भूटानी मानव अधिकार संगठनको परिचयपत्र जारी गरिदिएको आरोप छ। यो आरोप रिजालले अदालतमा समेत सकारेका छन्। मुलुकका तत्कालीन गृहमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, गृहसचिवले विश्वस्त तुल्याएपछि शरणार्थीको हैसियतमा बसेको आफूले उक्त कार्य गर्न बाध्य बनेको बयान दिएका छन्। २०७६ सालदेखि गिरोहले नेपालीलाई गैरनागरिक बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै रकम उठाएको अभियोग छ। २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५०० रुपैयाँ बिगो दाबी सहित दायर भएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। ३० जना आरोपितमध्ये २० जना पक्राउ परे पनि १० जना फरार छन्। पक्राउ परेका २० जनामध्ये तीन जना बाहेक सबैलाई जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएर मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया शुरू गर्न आदेश दिएको थियो। जिल्लाको आदेश विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन परेपछि ६ जनालाई धरौटीमा र चार जनालाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश भएको हो।