काठमाडौं। दलहरु बाहिर जतिसुकै गाँड कोराकोर गरे पनि खाने बेलामा भागशान्ति जयनेपालमा सहमत हुन्छन् । मुलुक कसैलाई चाहिएको छैन । आफ्नो भागमा के पर्छ, कति पाइन्छ भन्ने मात्रै चासो छ । नेपालका समकालीन प्रमुख दलहरुले एक अर्काका लाभका लागि विगतदेखि राष्ट्रिय सहमति र मेलमिलापको नीति तय गर्दै आफन दलीय स्वार्थपूर्ति गर्दै आइरहेका छन्। यी दलहरुले आफ्नो दलगत फाइदाका लागि कुनै संसदीय मूल्यमान्यतामा अडिग रहँदैनन् भन्ने दरिलो प्रमाण नजिकिएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन केन्द्रित सत्तारुढ र प्रतिपक्षको भागबण्डाका लागि भइरहेको गृहकार्यले दर्शाइरहेको छ। अहिले सत्ता र प्रतिपक्षको कित्तामा रहेका दलहरुको स्वार्थप्रेरित मिलापको दृष्य राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सन्निकट देखिन थालेको छ। आगामी माघ ११ गते १९ सिटका लागि हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सत्ता गठबन्धनबीच भागबण्डाका लागि छलफल चलिरहेको छ। सरकार र गठबन्धनको सत्तोसराप गर्दै आएको एमालेले सत्ता गठबन्धनसँग ६ सिट दाबी गरेको बताइएको छ। तर यस बारेमा अझै सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरु सहमति जुटाउन प्रयासरत छन्। नेपालका समकालीन दलहरुमा संकट आउने अवस्था आए राष्ट्रिय सहमतिको तर्क पेश गर्दै भागबण्डामा लाभका पद टुंगो लगाउँदै आएका छन्। उनीहरुले एक आपसमा कतिपय राजनीतिक विषयमा फरक मत प्रकट गरे पनि सत्ता स्वार्थले अप्रत्याशित रुपमा एकताबद्ध गराउँदै आएको छ। यसअघि मिनी संसदको रुपमा रहेको संसदीय समितिमा पनि सत्ता र प्रतिपक्षको मिलेमतोमा भागबण्डा गरिएको थियो। विषयगत १० संसदीय समितिमा कांग्रेसले तीन, एमाले २, माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमत, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले १÷१ नेतृत्व दलीय भागबण्डा गरेका थिए।
यसका अलावा हरेक महत्वपूर्ण निकायमा दलीय भागबण्डा नमिल्दा रिक्त पदपूर्ति प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सक्दैन। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश लगायत अन्य न्यायधीश नियुक्तिमा पनि दलीय भागबण्डा बिना पदपूर्ती हुन नसक्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ। विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख समेत दलहरुले आपसी मिलेमतोमा आफ्नो भागबण्डामा नियुिक्त दिलाएको जगजाहेर छ। अन्य विषयमा एक अर्काको खरो आलोचक र विरोधीका रुपमा प्रस्तुत हु्ने दलहरु पदीय भागबण्डामा भने राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सफल हुन्छन्। उसोत ६२(६३ को जनआन्दोलन पछि सहमति अनुरुप नेपालको राजनीति यहासम्म आएको नेताहरु बताउँछन्। त्यसयता व्यवस्था रक्षार्थ सहमति र सहकार्यको दाबी गर्दै आइरहेका उनीहरुले दलीय स्वार्थ पूरा गर्न जस्तोसुकै हथकण्डा प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण दलहरुको राष्ट्रियसभा चुनाव केन्द्रित सिट बाँडफाँटका लागि चलिरहेको आन्तरिक गृहकार्यलाई लिन सकिन्छ। उनीहरुले आआफ्न स्वार्थप्रेरित सहकार्यलाई राष्ट्रिय सहमतिको उपमा दिँदै दलगत लाभका लागि भागबण्डामा जुटिरहेका छन्। अहिले सातै प्रदेशमा हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मतपरिणामको निक्र्योल चुनाव अगावै गर्न सकिन्छ। प्रत्येक दलबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख (उपप्रमुख र प्रदेश सांसदहरु मतदाता हुने हुँदा परिणाम नतिजा आउनु अघि नै सुनिश्चित भइसकेको हुन्छ। एकाध स्थानीय तहमा बाहेक अधिकांसमा दलीय उम्मेदवार नै विजयी भएका छन् भने प्रदेशतर्फ पनि बहुसंख्यक समकालीन दलका नेताहरु नै निर्वाचित छन्। तसर्थ मतपरिणाम दलीय अंकगणितका आधारमा पहिले नै तय भइसकेको छ।
यही बुझेरै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध बहुमत दलहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरे परिणाम हात नपर्ने अंकगणितको हिसाब गर्दै एमाले सत्तासीन दलहरुसँग सहकार्य गर्ने निर्णयमा पुगेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका हरेक निर्वाचनले दलहरुको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गराउन प्रमुख भूमिका खेल्दछ। यो आफ्नो अलग दलीय औचित्य पुष्टि गर्ने एक माध्यम पनि हो। तथापि आफ्नो पक्षमा परिणाम सुनिश्चितताका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको सहकार्य गरी चुनावी नाटक मञ्चन गराउने लज्जास्पद दृष्य नेपाली राजनीतिमा देखा परेको छ। लोकतन्त्रमा गरिने दलगत प्रतिस्पर्धालाई माथ खुवाउँदै उनीहरु माथिल्लो सदनको रुपमा रहेको राष्ट्रियसभामा आफ्नो कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाउन उद्दत देखिन्छन्। चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न र आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन तल्लीन छन्। यसमा दलहरुका आआफ्नै स्वार्थ जोडिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग सम्बन्धित टीआरसी विधेयक टुंगो लगाउन एमालेको सहयोग अपरिहार्य भएकाले चुनावी सहकार्य मार्फत सम्बन्ध सुमधुर बनाउने जमर्को गरेको छ।
एमाले भने एक्लै निर्वाचनमा होमिए परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने भयले सशंकित छ। सोही कारण सत्तापक्षसँग राष्ट्रियसभामा सहकार्य गर्ने नीति लिँदै बार्गेनिङ गरिरहेको छ। एमालेसँग सहकार्य गर्ने माओवादीको प्रस्तावलाई अवरोध नगर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको छ। कांग्रेस संस्थापन पक्षले माओवादी बेगर अघि बढ्दा आगामी दिनमा सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तायात्रा सहज देखिरहेको छैन। माओवादीलाई चिढाए फेरि पुस १० दोहोरिने संशयले एमालेसँगको सहकार्यको प्रस्तावमा कांग्रेस अवरोधक नबनेको बताइन्छ। यद्यपि कांग्रेस संस्थापन इतरका नेता शेखर कोइरालाले एमाले र सत्तारुढ दलको सहकार्यलाई लिएर कडा प्रतिवाद गरिरहेका छन्। सत्ता र प्रतिपक्षका आफ्नै स्वार्थले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता विपरीत चुनावी सहकार्य गर्न नहुने उनको मत छ। सत्ता र प्रतिपक्षको चुनावी सहकार्यको तयारीलाई लिएर राजनीतिका जानकारहरुले दलहरुको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । दलहरुबीच चुनावी प्रतिस्पर्धामार्फत आर्जन गर्ने सांसद पद मिलेमतो र भागबण्डामा टुंगो लगाउने हो भने निर्वाचन र अलग दल गठनको औचित्य केरु भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।