काठमाडौं । केयुकेएल बोर्डलाई सकस छ । बोर्डले पुस २२ गते सिइओका निम्ति प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका सात जना प्रतिस्पर्धीहरूको प्रस्तुति सुनेको छ । यो प्रस्तुतिअनुसार २६ गते बिहीबारसम्म तीन जनाको नाम बोर्डले सार्वजनिक गर्नेछ भने यिनै तीन जनामध्येबाट अन्तर्वार्ता लिएर एकजनालाई सिइओ छानिने छ । जागिरको छोटो अवधिमा बोर्ड अध्यक्ष तिरेश खत्री, आयोजनाका बारेमा दर्शक बने । भर्खर आएका सचिव मेलम्चीतिर केन्द्रीत हुँदा केयुकेएल बोर्डले आइतबारबाट कामु सिइओ ज्ञानेन्द्र कार्की बिदामा बस्दा सिइओ बन्ने ७ प्रतिस्पर्धीको प्रस्तुती सुनेको छ । केयुकेएलकै ३ जना र बाहिरका अशोक पौडेल सिइओको दाबेदार छन् । एक कार्यकाल खानेपानी संस्थान हाँकेका अर्जुनबाबु ढकाल, उमेश मरहठ्ठा, रमेश केसी केयुकेएलभित्रकै इञ्जिनियर हुन् । यी तीनमध्ये कसले बाजी मार्छ यो साता निश्चित हुन्छ । सकारात्मक भन्दा नकारात्मक सूचनाको प्रतिस्पर्धा बढी हुनु भनेको राजनीति बढी हुन्छ काम हुन्न भन्ने हो । जहाँ स्थानीय तहले चाहेको खण्डमा बोर्डमा सरकार अल्पमतमा पर्छ ।

बोर्डमा सरकार अल्पमतमा
राजधानीबासीका लागि खानेपानीको प्रबन्ध गर्न राज्यको खर्चमा हिसाव छैन । पानीको नाउमा लिइने वैदेशिक ऋणको ब्याज तिर्दैमा सरकार थला परेको छ । पानी नआए पनि उपभोक्ताले बिल तिरेकै छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रक्रिया अन्तर्गत गठन भएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड अहिले लथालिंग छ । कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न सक्षम, योग्य, इञ्जिनियरको खोजी गर्ने भन्दा दलको ओत लाग्ने प्रवृत्ति चर्को छ । केयुकेएल बोर्डमा काठमाडौं महानगरका २ जना, ललितपुर महानगर एक, महालक्ष्मी नगरपालिका १ र चेम्बर अफ कमर्शबाट एकजना मन्त्रालयका २ गरी ७ सदस्यीय बोर्ड रहेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तिरेश खत्री लामो समयसम्म बोर्ड अध्यक्ष छन् । उनीसँगै मन्त्रालयका अर्का एक सदस्य हुन्छन् । तर संस्थागत दायित्व त्यहाँ छैन ।

राजधानीवासीको मेलम्चीको पानी प्रयोग गर्न पाउने सपनामा एडिबीको ऋण मात्र रु ३५ अर्ब भन्दा बढी यो परियोजनाले सकि सक्यो । तर अहिलेसम्म मेलम्ची भरपर्दो बनेको छैन । केयुकेएल बोर्डको ढिलासुस्तीले आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले काम गर्न पाएको छैन । काठमाडौं महानगर ललितपुर महानगरसँगै भरक्तपुर र महालक्ष्मी नगरपालिका क्षेत्रमा पहिलो चरणको पाइप विस्तार भए पनि चक्रपथ बाहिर उपआयोजनाको दोस्रो चरणको काम सम्पन्न भएको छैन । निर्देशनालयले केयुकेएलबाट पाउनु पर्ने सहयोग पाएको छैन । वैशाखमा अवकाश हुने खत्रीलाई आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको समस्या थाहा छ । तर उनले चासो दिएका छैनन् ।

अहिलेको यस्तै स्थिति रहने हो भने स्थानीय तहले केयुकेएलको बोर्डमा आफ्नो उपस्थितिलाई अपरिहार्य बनाउनु जरुरी छ । खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्वमा जो मन्त्री भएर गए पनि उसको काम केयुकेएलको सुधारमा छैन । मन्त्री महेन्द्र यादवलाई डा. बाबुराम भन्दा कमरेड हिसिलाको कुरा सुन्नु छ । बोर्डका अध्यक्ष भएका सहसचिव खत्रीले काममा बेवास्ता गर्दा प्रशासन महाशाखाका भष्मासुर गौतमलाई सहज भएको छ । उनको कामै लुट्ने हो । सचिव गम्भीर हुनुपर्छ । केयुकेएललले कार्यकारी निर्देशकका लागि दरखास्त माग गर्दा आठ जनाले भाग लिए । तीमध्येबाट ७ जना छानेर आइतबार उनीहरूको प्रस्तुती सुनेपछि बोर्डले उत्कृष्ट ठानेका इञ्जिनियरलाई कार्यकारी बनाउने हो । यस पटक केयुकेएलको संरचना सुधार्ने र जनतालाई खानेपानी दिलाउने हो भने अब स्थानीय तह नै जाग्नु पर्ने छ । बोर्डमा ४ जना स्थानीय तह र व्यापारीहरूको साझा संस्था चेम्बर अफ कमर्शको एक गरी ५ सदस्य हुनाले पनि गम्भीर हुनैपर्छ ।

गोरखाका उमेश मरहठ्ठा, अर्जुन ढकाल दुई जना इञ्जिनियरको कार्यकारी बन्ने दौड छ । दुवैले पूर्व प्रम डा. बाबुराम भट्टराइएको विश्वास लिन कम्मर कसेको चर्चा छ । ढकाल खानेपानी संस्थान हाँकेका इञ्जिनियर हुन् । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाह आफैं पनि प्राविधिक भएकाले केयुकेएल बोर्डको नेतृत्व लिएर खानेपानी मन्त्रालयको कब्जामा बोर्डलाई मुक्त गर्न सक्नुपर्दछ । किनकि केयुकेएलमा राजनीति बढी छ । काम नगरी तलब खाने कर्मचारी नेतालाई पद अनुसारको जिम्मेवारी दिएर काममा खटाउनु पर्ने मुल दायित्व पनि नयाँ कार्यकारीको छ । खानेपानी मन्त्रालयका लुटाहाको लागि आयोजना कार्यान्वयन निर्देनालय लुटको संसार भएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग, पिआईडी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड जस्ता संस्थाको एकिकरण पनि जरुरी छ । पछिल्लो समयमा तिरेश खत्रीको असहयोगको पीडा भोग्ने केयुकेएल व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय नै बनेका छन् ।