• अरुण खनाल

विश्वमा रेडक्रस अभियानको प्रारम्भ भएको करिब १०० वर्षपछि वि.सं.२०२० साल भाद्र १९ गते नेपालमा रेडक्रस सोसाइटीको स्थापना भएको हो । तत्कालिन श्री ५ को सरकारले २०२० साल माघ २४ गते जेनेभा अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरी नेपालमा रेडक्रस सोसाइटी सञ्चालन गर्नका लागि स्वीकृति जनायो । त्यसपछि २०२१ साल असोज १६ गते रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति ९क्ष्ऋच्ऋ० ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई मान्यता प्रदान ग¥योे । २०२१ सालकै असोज १७ गते तत्कालिन लीग र हालको फेडरेशनको सदस्यता प्राप्त गरेर नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानको एक महत्वपूर्ण अङ्ग बन्योे । विश्वका धेरै देशका सरकारले जेनेभा अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरी रेडक्रस स्थापना गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छन् । संसारका १९२ वटा मुलुकमा राष्ट्रिय सोसाइटी गठन भएकोमा हालै मात्र पेरुको राष्ट्रिय रेडक्रस निलम्वन भएकाले अहिले १९१ देशमा राष्ट्रिय सोसाइटीहरू रहेकाछन् । रेडक्रसका संस्थापक महामानव जँ हेनरी ड्युनाको सत्प्रयास र विश्वबन्धुत्वको भावना अनुकूल मानवीय सेवा कार्यहरूका लागि स्वाधीन, निष्पक्ष र तटस्थ संस्थाको रूपमा नेपाल रेडक्रस क्रियाशील छ । यसरी विश्व रेडक्रस अभियानको एक अङ्गको रुपमा राष्ट्रिय सोसाइटीको रूपमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कार्यरत रहदै आएकोछ ।
नेपालका पुराना संस्थाहरूमध्ये नेपाल रेडक्रस सोसाइटी एक अग्रणी सामाजिक र मानवीय संस्था हो । तत्कालिन काठमाडौँ मजिष्ट्रेट अफिसमा २०२१ सालमा एक नम्बरमा दर्ता भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नेपालको आपत्–विपत्मा सर्वाधिक क्रियाशील मानवीय संस्था पनि हो । स्वयंसेवी सदस्यहरूको बाहुल्य, सेवामूलक र विकासमूलक गतिविधिहरूको प्रभावकारिता, विपद्कालीन अवस्थामा यसले तत्काल पु¥याउने सहयोग र सेवा आदि कारणले गर्दा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नेपाली समाजको एक सशक्त राष्ट्रिय संस्था बन्न गयो । मानवीय सेवाको क्षेत्रमा सरकारको एक सहयोगी संस्थाको रूपमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रहेको छ ।
स्थापनाको समयदेखि २०४७ सम्म अध्यक्षकोरुपमा नेपाल रेडक्रसको नेतृत्व राजपरिवारका सदस्यहरू क्रमशः प्रिन्सेप शाह र हेलेन शाहबाट भयो । २०४७ देखि २०६४ सम्म संस्थापक सदस्यमध्येका एक श्री रमेशकुमार शर्माको नेतृत्व रह्यो । २०६४ पछि रेडक्रसको केन्द्रीय नेतृत्व सञ्जीव थापाबाट भएको हो । वास्तवमा २०५० को दशकसम्म आईपुग्दा नेपाल रेडक्रसको व्यवस्थापनमा अस्वस्थ सङ्केतहरू देखिन थालेका थिए । यो क्रमशः बढ्दै गयो र २०७० को दशकमा पराकाष्ठामा पुग्यो । नेपाल रेडक्रसको नेतृत्व अनियन्त्रित भयो । संस्थामा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम रहनुपर्नेजस्ता गम्भीर विषयहरू उठ्न थाले । चरम आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितता रहेका समाचारहरू पनि सञ्चार माध्यमहरूले दिन थाले ।
२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट उद्धार र राहतका लागि अरबौँ रकम नेपाल रेडक्रसलाई प्राप्त भयो । सो रकमको सदुपयोग हुन नसकेको र नेतृत्व नैतिक मूल्य, मान्यता र निष्ठाविपरीत गएको कारण संस्था नै विवादित बन्यो र छानबिनको दायराभित्र प¥यो ।
नेपाल रेडक्रसमा उत्पन्न परिस्थितिका सम्बन्धमा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ ( ँभमभचबतष्यल या च्भम ऋचयकक च्भम ऋचभकभलत क्यअष्तष्भक(क्ष्ँच्ऋ), नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय र अन्य सरोकारवलाहरू संस्थामा उत्पन्न सङ्कट समाधानका लागि थप क्रियाशील हुन पुगे । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ ९क्ष्ँच्ऋ) ले आफ्नो विधानअनुसार अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (ऋयmउष्बिलअभ बलम ःभमष्बतष्यल ऋयmmष्ततभभ(ऋःऋ) नै पठायो । संस्थाको नियामक सरकारी निकायबाट वि.सं २०७६ बैशाखमा हुनलागेको केन्द्रीय समितिको निर्वाचन महाधिवेशन अन्तिम क्षणमा रोकियो । २०७६ असार मसान्तपछि संस्था दर्ताको नवीकरण पनि हुन सकेन । विपद्को समयमा उद्धारमा क्रियाशील हुनुपर्ने संस्था आँपैm विपद्मा प¥यो । तर यो विपद् भने मानव निर्मित थियो । अझ सङ्कट थपिदै गयो । यस अवस्थामा नेपाल सरकारले आफ्नो अभिभावकीय दायित्व निर्वाह ग¥यो । परिणामस्वरूप नेपाल सरकारले पहिलो पटक २०७६ जेठ ६ गते डा.विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा केन्द्रीय तदर्थ समितिको गठन ग¥यो । सो समितिका विरुद्ध मुद्धा प¥यो । अदालतबाट भएको आदेशका कारण उक्त समितिले काम गर्न पाएन । संस्थाप्रति सरोकारवालाहरूको विश्वास झन् गुम्दै गयो । नेपाल रेडक्रस प्रति प्रश्नहरू झन् झन् थपिदै गए । यस्तै अवस्थामा नेपाल सरकारले २०७७ साउन १२ गते डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा दोस्रो पटक केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन ग¥यो ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवलाहरूले तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समितिबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा सुधारका अपेक्षा गरेका थिए । नियमितरुपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नु त छदैथियो । त्यस बाहेक सोसाइटी भित्रको आन्तरिक व्यवस्थानमा सुधार गर्ने, नवीकरण गर्ने, कानुनका लागि पहल गर्ने, विधान संशोधन गर्ने र निर्वाचन गर्ने तदर्थ समितिका मुख्य प्राथमिकताका विषयहरू थिए । तर ती हुन सकेनन् । रेडक्रस भित्र पादर्शिता, मितव्ययिता र जवाफदेहिता कायम गर्नेतर्पm पनि उचित ध्यान पुगेन । संस्थाको समग्र रुपान्तरणका लागि पनि ठोस पहल हुनु आवश्यक थियो । त्यो पनि भएन । संस्थालाई आर्थिकरुपमा सवल बनाउने योजनाहरू नबनाउने वरु साधन स्र्रोतको सदुपयोग नगर्ने, बैठक, भ्रमण, भत्ता र मुद्धा मामिलामा करोडौं रकम खर्च गर्ने गतिविधिहरू भए । विगतका नेतृत्वप्रति प्रतिशोधको भावनाले ठाउँ पायो । सङ्गठन र प्रशासनिक संरचनालाई अस्तव्यस्त पार्ने र संस्थालाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिहरू देखिएको अनुभूति रेडक्रसका निकाय र सरोकारवालाकहरूले गर्न थाले । अर्कातिर कोरोना नियन्त्रण र अन्य कामका लागि प्राप्त सहयोगको समुचित प्रयोग नहुँदा र दातृ निकायलाई समयमै दिनुपर्ने प्रतिवेदन पनि नदिंदा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पनि घट्यो । संस्थाप्रति विग्रेको छविमा सुधार आउन सकेन ।
केन्द्रीय तदर्थ समितिले विधान संशोधनको प्रक्रिया त प्रारम्भ ग¥यो । तदर्थ समितिकै सदस्य रहेको यो पङ्तिकार कै संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति पनि बनाइयो । मस्यौदा समितिले अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानका आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित भएर विधान संशोधनको काम अगाडि बढायो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा संस्थाको सर्वोपरि हितलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर विधान संशोधनको मस्यौदा तयार पनि ग¥यो । समितिले पहिलो मस्यौदा पनि पेश ग¥यो । तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा विधानका सैद्धान्तिक पक्षप्रति सबै गंभीर र संवेदनशील हुन सकेको अवस्था रहेन । व्यक्ति केन्द्रित विधान बनाउने तर्पm दवाव दिइयो । विधान बनाउने कार्यमा विगतकै प्रवृत्ति यस पटक पनि दोहरियो । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ अन्तर्गतको संयुक्त विधान आयोग ९व्यष्लत क्तबतगतभ ऋयmmष्ककष्यल(व्क्ऋ) बाट प्राप्त कुटनीतिक र प्राविधिक सुझावलाई बुझ्ने, गहन रुपमा लिने र त्योे अनुसार विधानमा परिमार्जन हुन सकेन । त्यस अवस्थामा विधान समिति आफ््नो जिम्मेवारीबाट अलग हुनपुग्यो । केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत भइसकेको विधानको मस्यौदामा पुनः परिवर्तन गरेर लगभग पुरानै ढाँचामा पु¥याउने काम भयो । तदर्थ समितिलाई प्राप्त ऐतिहासिक अवसर गुमेको अनुभव भयो ।
त्यही विधान पनि पारित गर्नका लागि बोलाइएको विधान अधिवेशनको ठिक दुई दिन अगाडि केन्द्रीय समितिबाट बहुमतको नाममा केही जिल्ला समिति र प्रदेश समिति विघटनको जवर्जस्त निर्णय भयो । परिणामस्वरुप विधान अधिवेशन पनि विथलियो । नवीकरण गरेर संस्थालाई वैधानिक बनाउने काम पनि भएन । न त केन्द्रीय समितिको निर्वाचन नै हुन सक्यो । अन्तराष्ट्रिय विश्वास आर्जन गर्नमा पनि समिति चुक्यो । रेडक्रस झन् सङ्कटको भुमरीमा धकेलियो ।
विधान मात्रै स्तरीय बनाउन सकेको भए र नेपाल रेडक्रसको विग्रेको छवि सुधार गर्न सकेको भए पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने अवसर नेपाल रेडक्रसलाई थियो । त्यो पनि गुम्यो ।
प्रारम्भमा तदर्थ समितिको अवधि तीन महिनाको थियो, जुन समयमा कोरोनाको सङ्क्रमण उत्कर्षमा थियो । पछि सरकारले थपेको एक वर्ष र अदालतको आदेश अनुसार थप भएको अर्को तीन महिनाको अवधि समेत अठार महिनाको अवधि पनि व्यतित भयो । सरोकारवालाहरूले चाहना विपरित संस्थामा सङ्कट झन् थपिदै गयो ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले तेस्रो पटक २०७८ पुष १४ गते र चौथो पटक २०७९ जेठ ३१ गते समेत प्रा.सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा केन्द्रीय तदर्थ समितिको गठन ग¥यो । यी समितिका विरुद्ध पनि अदालतमा मुद्धा प¥यो । अदालतबाट तदर्थ समिति गठनको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भयो । तदर्थ समितिलाई काम गर्नमा रोक लाग्यो । अदालत आपैmले दश दिनपछिका लागि तोकेको पेशी अनुसार मुद्धाको छिनोफानो दुईवर्षसम्म पनि भएन । अदालतको अल्झाउने खालको आदेश र समयमा न्यायनिरुपण हुन नसक्दा नेपाल रेडक्रसले थप सङ्कट व्यहोर्नुु प¥यो । नेपाल रेडक्रस केन्दीय समिति विहीन अवस्थामा पुग्यो । त्यसपछि कर्मचारीको भरमा संस्था चल्न थाल्यो । अर्कातर्पm रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघबाट संस्था निलम्वनमा पर्ने खतरा देखियो । संस्थाको अस्तित्व रक्षा गर्ने कि विघटन हुन दिने ? जस्ता विकल्प उत्पन्न भयो । यस परिस्थितिमा प्रदेश र जिल्ला समितिहरू जुर्मुराए र संस्थाको अस्तित्व रक्षाका लागि केन्द्रीय समितिको निर्वाचनको माग गरे । यही अवस्थामा नियामक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले केन्द्रीय कार्यालयलाई निर्वाचन गर्ने आदेश दियो । रेडक्रस कानुन नभएको अवस्थामा सरकारी निकायबाट त्यस्तो आदेश दिनु उपर्युक्त थियो । सोही आदेशका आधारमा नेपाल रेडक्रसको विद्यमान विधान अनुसार प्रदेश र जिल्ला समितिका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा प्रा.सुदर्शन नेपालको नेतृत्वमा केन्द्रीय समिति निर्वाचित भयो । अर्कातर्पm डा.नेत्र तिम्सिनाबाट पनि केही कार्यकर्ताहरूको भेलाबाट छुट्टै समिति चयनको दावी गरियो ।
कुनै पनि देशमा समानस्तरमा दुईवटा समिति हुनु रेडक्रस अभियानको सिद्धान्त विपरित हुन्छ । यसले रेडक्रसका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा केही समय भ्रम सिर्जना ग¥यो । तर नेपाल सरकारबाट भएका पत्राचार, प्रा.सुदर्शन नेपाल नेतृत्वको समितिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गरेको सहभागिता तथा निरन्तरको प्रयासपछि हालैमात्र नवीकरण पनि भएकाले संस्थाको अस्तित्व रक्षा भएकोछ र उत्पन्न भ्रमको निवारण भएको अवस्था छ । सरकारी निकायबाट नवीकरण हुँदा नै समितिले मान्यता प्राप्त गरेको हुन्छ । त्यस वाहेक अन्य निकायबाट मान्यता दिनुपर्ने प्रावधान कुनै नियम तथा कानुनमा नरहेको र विगतमा पनि त्यस्तो प्रचलन नभएको यथार्थता छ ।
यसरी नेपाल रेडक्रसले लामो समयसम्म अनपेक्षित सङ्कट व्यहोर्नु प¥यो । अभैm त्यो सङ्कट पूरै हटेको भने छैन । अहिले पनि रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (क्ष्ँच्ऋ) अन्तर्गतको अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (ऋःऋ) सक्रिय नै छ । अब सोसाइटी भित्रको आन्तरिक व्यवस्थानमा सुधार गर्ने, रेडक्रस भित्र पारदर्शिता, मितव्ययिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने र संस्थाको समग्र रुपान्तरणका लागि ठोस पहल हुनु आवश्यक छ । संस्थालाई आर्थिकरुपमा सवल बनाउने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा, सिद्धान्ततः नबाझिने गरी, संस्थाको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर, विज्ञहरूको समेत सहभागितामा विधान संशोधन गर्ने र रेडक्रस कानुनका लागि पहल गर्नेतर्पm उचित ध्यानदिनु आवश्यक छ । ती हुन सकेनन् भने अभैm पनि थप सङ्कट आउन सक्छ र संस्था निलम्वनमा पर्नसक्छ भन्नेतर्पm केन्द्रीय नेतृत्व गंभीर हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले यहाँ भन्न मन लाग्छ, संस्थालाई सङ्कटबाट जोगाउने रेडक्रसकर्मीले नै हो,े गैह्र रेडक्रसकर्मीले होइन ।