पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपप्रम एवं गृहमन्त्री भए पनि जनतामा पार्टीको शाखा घटेपछि बल्ल माओवादी नेतृत्वले चेतेको छ । मन्त्री पदका लागि एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति त्यहाँ पनि काँगे्रस र एमालेमा जस्तै बढेको छ । गुटबन्दी चर्केको छ । हरेक निर्णयहरू अध्यक्षमाथि थुपारेर सर्वाधिकार अध्यक्षलाई बनाएर पार्टी पदाधिकारीको भिड केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्लामा बढाउने तर जनस्तरमा पार्टीको शाख खस्कँने क्रम निरन्तर छ । माओवादी नेतृत्व सरकामार छ । जनताले कालो बजार, महंगी, अभाव र भ्रष्टाचारको सामना मात्र गरेनन् । नेता समेत सुन तस्करीमा जोडिएको कुरा थाहा पाए । काँग्रेस र एमालेभित्र नक्कली शरणार्थी र भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड जोडिँदा सामान्य ठान्ने जनताले माओवादीमा देखिएको छाडा पनले माओवादीप््रतिको उत्साह र सहभागिता त्याग्दै थिए । माओवादीले त्यही असन्तुष्टि हटाउने ३ महिने रुपान्तरण अभियान चलायो । तर त्यो अभियानमा पार्टीप्रतिको आक्रोश नेतामा केन्द्रीत थियो । आफ्नै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारका काम चित्त बुझाइएको छैन ।
जम्बो केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति खडा गरेर सचिवालय बैठक नै दुई अंकको भारी बनाउँदा जनवर्गीय संगठन समेत भुत्ते भएका छन् । पेशागत संगठन पेशाप्रति भन्दा पार्टी नेतृत्वको निकट बनेर राजनीतिक नियुक्ति खाने संगठनको हितमा चासो नदिने जस्ता प्रवृत्ति त्यहाँ चर्को छ । सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष र उपाध्यक्षले गर्ने तर जनताको मुद्दामा चासो नदिने प्रवृत्ति बढेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नु पर्ने पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताबाट समेत टाढियो । नेता भेट्न कार्यकर्ताले नपाउने सामन्तवादी सोच एमालेका अध्यक्षमा जस्तो छ त्यो रुप माओवादीमा पनि छ । फाइदा लिनेले लिएकै छन् जो चाडकी गर्न पुग्दैनन् तिनले योग्यता र क्षमता भएर पनि अवसर पाउँदैनन् । पदमा पुगेकाले काम गर्ने हो, त्यो देखिँदैन । २ अंकको पार्टी नेतृत्व थियो भने त्यसको सन्देश जनवर्गीय र पेशागत संगठनमा जान्थ्यो । निर्वाचनबाट नेतृत्व चुन्ने प्रवृत्तिबाट डराएर पार्टीको मात्र होइन जनवर्गीय र पेशागत संगठनको संरचना निर्माणमा समेत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सुम्पने प्रवृत्ति गलत छ । फागुनमा आयोजना हुने भनिएको विधान सम्मेलनले पार्टी नेतृत्व २ अंकको बनाउने गरी व्यवस्था गर्ला तर एकता प्रक्रियामा आएका डा. बाबुरामलाई धेरै ठाउँ चाहिने, अन्य घटकबाट प्रवेश गरेका लाई पनि उस्तै पदको आवश्यकता भएपछि सम्मेलनले बनाएको विधान उल्लंघन गर्न नेतृत्व नै बाध्य हुने कुरा छर्लङ्ग छ । दबावमा पद बाँड्नु हुँदैन । उखानै छ जो अगुवा उही बाटो… वा भने जस्तै माओवादी नेतृत्वमा सुधार छैन । के के न गर्छु भनेर पार्टी फुटाएर हिँडेका मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द र डा. बाबुराम भट्टराईसम्मको तागत पनि जनताले देखे । डा. बाबुरामको कदम गलत थियो । पार्टीबाट भागेपछि प्रचण्डलाई बुढीगण्डकीबाट ९ अर्ब भ्रष्टाचार ग¥यो भन्नसम्म भ्याए । पार्टीको कमाण्ड गर्ने क्षमता डा. भट्टराईमा छैन । त्यही चरित्रका मोहन वैद्य पनि रहेछन् । वैद्यको विचार पिएर केही नभएपछि पम्फा, सुरेश आले, देव गुरुङ फर्किए । उनीहरूको क्षमता सरकारमा हुँदा देखियो । पम्फा भुसालले ऊर्जा मन्त्री हुँदा क्षमता देखाइन् । तर देव गुरुङले मन्त्री बन्दा पनि क्षमता देखाएका होइनन् । अहिले महासचिव उनै छन् । जनजातिप्रेमीबाट पनि संगठन बन्दैन भन्ने देखियो । पार्टीको विधान अधिवेशनले पार्टीको नाम फेर्न सहमति जनाउन सक्छ । किनकि कम्युनिष्ट विचार र सिद्धान्तमा कोही भएनन् । राज्यको सेवा सुविधा लिन अरुलाई संशोधनवादी भन्ने मोहनविक्रम सिंह समेत पछि परेनन् । कुरा चर्का माओवादबाट भए पनि त्यो दर्शनमा न त नेता हिँडे नत पार्टीलाई हिँडाए । ऐस आरामको सिद्धान्तमा रमाएका क्रान्तिकारीहरूलाई देशमा कम्युनिष्टलाई साथ दिने ६४ प्रतिशत मत छ भन्ने थाहा छ । तर त्यो मत बचाउने पक्षमा माओवादी नेतृत्व थियो । एमालेको अहंकार र दम्बले त्यसलाई सहज हुन दिएन ।