काठमाडौं । पटक पटक विवादित काम गर्दै आएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका उपकुलपति प्राडा भूपेन्द्र कुमार बस्नेतले अर्को विवादित निर्णय गरेका छन्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा। बस्नेतको सिफारिसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री एवं सहकुलपति मोहनबहादुर बस्नेतले डा। समाज गौतम र डा विकास केसीलाई वीर अस्पतालको सहायक निर्देशकमा शुक्रबार नियुक्त गरेका हुन्। तर, यी दुवैको नियुक्तिमा वैधानिकताको प्रश्न उब्जिएको छ। डा गौतम र डा केसी दुवै नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फका दशौं तहका चिकित्सक हुन्। उनीहरू दुवै सहायक प्राध्यापक एसिस्टेण्ट प्रोफेसर हुन्, सह प्राध्यापक एसोशिएट प्रोफेसर हैनन्। शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थामा उप प्राध्यापक लेक्चरर तथा सहायक प्राध्यापक एसिस्टेण्ट प्रोफेसर, सह प्राध्यापक एशोसिएट प्रोफेसर हुँदै प्राध्यापक प्रोफेसरमा बढुवा हुन्छ। तर, डा गौतम र डा केसी सह प्राध्यापक एशोसिएट प्रोफेसर नभएर सहायक प्राध्यापक एसिस्टेण्ट प्राध्यापक मात्रै भएकाले उनीहरूको नियुक्तिमा नै वैधानिकताको प्रश्न उब्जिएको छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बैठक सञ्चालन, पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार एवं पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम १२ मा सहायक निर्देशक सम्बन्धी व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (१) मा ‘अस्पतालमा दुई सहायक निर्देशकको पद रहने’ व्यवस्था छ। त्यसैगरी नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (२) मा ‘सहायक निर्देशकको नियुक्ति नियम ११ को उपनियम (२) अनुसार हुने’ व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम ११ को उपनियम (२) मा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठानमा कम्तीमा सह(प्राध्यापक वा सो सरहको पदमा कार्यरत चिकित्सक मध्येबाट उपकुलपतिको सिफारिसमा सह कुलपतिबाट निर्देशकको नियुक्ति हुनेछ।’ नियमावलीको नियम ११ को उपनियम (२) अनुसार हेर्दा डा गौतम र डा केसी सह प्राध्यापक एशोसिएट प्रोफेसर नभई सहायक प्राध्यापक (एसिस्टेण्ट प्रोफेसर) मात्रै भएकाले उनीहरूलाई प्रतिष्ठानको सहायक निर्देशकमा नियुक्ति हुनका लागि प्राज्ञिक मापदण्ड नै पुग्दैन।
यद्यपि, नेपाल सरकारको जागिरेका दृष्टिले उनीहरू दशौं तहका चिकित्सक हुन्। नियमावलीमा सहायक निर्देशकमा नियुक्तिका लागि ‘सहप्राध्यापक वा सो सरह’ हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ। सह प्राध्यापक नभए पनि दशौं तहको चिकित्सक भएको नाताले आफूहरूलाई सहायक निर्देशकमा नियुक्त गरिएको दुवै चिकित्सकको दाबी छ। दुवै चिकित्सकले उकेरासँगको कुराकानीका क्रममा गोलमोटल जवाफ दिए। यद्यपि उनीहरूको यो तर्क नियमसंगत देखिँदैन।हुन पनि वीर अस्पतालको सहायक निर्देशक नियुक्तिका लागि सह(प्राध्यापक हुनुपर्ने राखिएको मापदण्ड प्राज्ञिक तह हो भने डा। गौतम र डा। केसीको दशौं तह नेपाल सरकारको प्रशासनिक तह हो। यी दुवै तहको अवधारणा नै फरक छ। प्रशासनिक काम गरेको कर्मचारीले प्राज्ञिक तहमा काम गर्न योग्य हुन्छ नै भन्ने एकीन हुँदैन। प्राज्ञिक तहका लागि अध्ययन, अनुसन्धान रिसर्च तथा शैक्षिक गतिविधिमा नै सक्रिय रूपमा काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने अवधारणा हो। तर, प्रशासनिक कामको पाटो प्राज्ञिक भन्दा फरक हुन्छ। नियमावलीमा नै नभए पनि शैक्षिक तथा प्राज्ञिक जस्तो गरिमामय तहलाई निश्चित व्यक्तिलाई जागिर खुवाउनकै लागि आफू अनुकुलको व्याख्या गर्दै नियुक्ति दिएको देखिन्छ। नियमावलीको आधारमा हेर्दा वीर अस्पतालमा सहायक निर्देशकमा नियुक्तिका लागि डा गौतम र डा केसीको मापदण्ड नै पुग्ने देखिँदैन। त्यसैगरी अस्पतालको सहायक निर्देशकको पदावधि दुई वर्षको हुने र पुनः दुई वर्षको लागि म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ। नियमावलीमा ‘अस्पतालद्वारा सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा निर्देशकलाई सहयोग पुर्याउनु सहायक निर्देशकको कर्तव्य हुने’ व्यवस्था छ।