काठमाडौं । भ्रष्टाचार भएकै छैन स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार गर्छु भन्दै डुक्रिने मोहन बस्नेतले चलाएको भ्रष्टाचारले विश्व बैङ्कको ऋण पनि छाडेन । बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्री भएको १० महिना सरकारका अस्पताल र विभागहरू आतंकित थिए । ती आतंकमा उनले विश्व बैङ्कको ऋण रु २ अर्ब ४२ करोडका अल्ट्रा साउन्ड, थर्माको ग्रलेट एक्सरे, विथ डिआर सिअमि र इन्डोस्कोपी अल्ट्रासाउन्ड खरिद गरेका थिए । अस्पतालले खरिद गर्ने औजार र मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालय मार्फत् खरिद गर्दा विशाल पण्डित र विभाग महाशाखा प्रमुख सुरेन्द्र चौरसिया सक्रिय भए । उनीहरूले मन्त्री मोहन बस्नेतलाई कमिशन दिन रु १६ करोडको मेशिन २५ करोडमा खरिद गर्ने वातावरण बन्दै गर्दा भ्रष्ट मोहनको मन्त्री पद खुस्केको छ ।
विभागले ४ माघमा आह्वान गरेको ५० सेट फिलिप्स एक्सरे र ५०० एमए विथ डिक्टेटर विशाल पण्डितमार्फत् खरिद गरिँदैछ । जबकि एउटा उच्चस्तरीय एक्सरे १६ लाख डिक्टेटर १२ लाख पिन्टर ४ लाख गरी रु ३२ लाखमा आउने सामान ५२ लाखमा खरिद हुँदैछ । दक्षिण कोरियाको भिक्जेन कम्पनीको नाम लिएर भारतको एलेब्जर कम्पनीबाट उमेश शर्माले डिक्टेटर ल्याउने प्रपञ्च गरिएको छ । यो काण्डमा मन्त्री बस्तेकै स्वीकृतिले काम अगाडि बढेको हो । मन्त्रालयको सहमति बिना विभागले मूल्यमा दोब्बर राखेर सामान खरिद गर्न सक्दैन । विभागले साउनदेखि खोलेका अधिकांश टेण्डर दोब्बर मूल्य कायम गरी स्वीकृत गर्नुमा मोहन बस्नेतको लुट हो । जसले सञ्चारमा बस्दा रु ३ अर्ब ८७ करोडको टेरामक्स काण्ड मच्चाएका थिए । सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्प तथा बाढी पीडितको सहयोग र विद्यालय भवन निर्माणको सहयोगमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेका मोहन बस्नेतको आतंक सिन्धुपाल्चोकमा चर्को छ । स्थानीय तहका कर्मचारी निजामती सेवामा बस्नेतका दादागिरी रहेको छ । सिन्धुपाल्चोकमा भ्रष्ट बस्नेतको आतंकले काँग्रेसका समर्थकहरू पीडित छन् ।

आफूले चाहेको कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी टेण्डर निकाल्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया मिलाउने १६ करोडको सामान ३० करोडमा खरिद गर्दा दाता विश्व बैङ्कले समेत निगरानी गर्नु पर्ने दायित्व छ । तर एडिबी र विश्व बैङ्क भनेका नेपालमा लगानी गर्ने लगानीको आधा रकम आफैं फर्काउने चलनमाथि पनि सरकारले प्रहार गर्नुपर्दछ । रु १० करोडमा पाइने थर्माको गुलेटेड रु १८ करोडमा मुकुन्द गौतम मार्फत् लिइँदैछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, हेलो सरकार, अख्तियार जस्ता संस्था यो लुटमा दर्शक छन् । ३२ लाखको सामान ५२ लाखमा खरिद गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो समृद्धिको ढोका खुल्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका माफिया विशाल पण्डित र उमेश शर्माको बीचमा कुन सामानमा कसले ठेक्का पार्ने भन्ने शुरुमै मिलाइन्छ । मन्त्री जुनसुकै पार्टीको होस् यीनलाई मतलब छैन । नयाँ सप्लायरले प्रवेश नै नपाउने गरी टेण्डर प्रक्रिया शुरु गर्ने चलन स्वास्थ्यमा छ । मोहन बस्नेत मन्त्री बनेर गएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागका खरिदलाई मन्त्रालयकै अधिनमा राखेका हुन् । केपी ओलीले अर्थबाट सम्पत्ति सुद्धिकरण र राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्न हुने मैले मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पताल र विभागको खरिद मन्त्रालय मार्फत् ल्याउन किन नहुने मोहनको यो हुँकार थियो ।

अहिले व्याट्री बिनाका सामग्री पाइन्छ । तर स्वास्थ्यका मेशिन खरिदमा व्याट्री पनि भएका छन् । जुबकि भोलि व्याट्रीका नाममा पनि भ्रटाचार गर्न पाइयोस् । एक्सरे जति कम माइक्रोफनको भयो त्यति टिकाउ हुन्छ । तर १५० माइक्रोफन भनेर तोकिएको छ । बजारमा डेढ करोड पर्ने सामान ३ करोड ४० लाखमा किनाइँदैछ । ६ करोड ८० लाखमा इन्डोस्कोपी, अल्ट्रासाउन्ड खरिद गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ । यी खरिदहरू सबै विश्व बैङ्कको ऋण हुन् । कतिपय ठेक्का लागेका छन् कति आन्तरिक तयारी गरिँदैछ । यो खेल थाहा पाएर नत विश्व बैङ्कले खबरदारी गरेको छ न त अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चासो लिएका छन् । काँग्रेसको यो लुटमा कस्तो समृद्धि र सुशासन चम्कन्छ सोध्नै पर्ने भएको छ । भ्रष्ट मोहन बस्नेतले लाइफलाइन ट्रेड प्रा.लि.का पण्डितसँग मिलाएको सेटिङले संघदेखि प्रदेशसम्मका स्वास्थ्य कार्यालयमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सेटिङ मिलाएका थिए । विशालको हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज र लाइफलाइन स्वास्थ्य सामग्री कारोबार गर्ने गर्छन् । मन्त्रालय र विभाग अन्तर्गतका खोलिने टेण्डर पण्डितकै कम्पनी अन्तर्गत बनाइन्छ । पैसाका लागि जनताको समस्या थाती राख्ने प्रवृत्ति राजनीतिमा छ । आशिष चौहान र पदमा मिश्रा विभागका योजनाकार हुन् ।

भ्रष्टहरूलाई लाज छैन । बजारमा १ करोड ५० लाख पर्ने सामान रु ३ करोड ४० लाख खर्च गर्ने मन्त्री सचिव र विभागका भष्मासुरहरूले दिउँसै रात पार्दा अख्तियार के हेर्छ ? यहाँ मोहन बस्नेतका सहयोगी यज्ञ भण्डारी सक्रिय छन् । २०७६ सालमा पनि १६ करोड भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अख्तियारमा परेको थियो । १३ करोडमा आउने सामग्री २९ करोडमा बेच्ने पण्डितमाथि कारबाही नहुँदा यो लुट चम्केको हो ।
विश्व बैङ्कले त्यो ऋण कोभिड नियन्त्रणका लागि दिएको हो । कोभिडको बेला खरिद भएका स्वास्थ्य सामग्री अलपत्र छन् । अस्थायी भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्ने दायित्व स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो । यो ऋण ५ अर्ब थियो । त्यही मध्येको रु २ अर्ब ४२ करोडमा लापरबाही भएको हो । यो रकमको खरिद विभागले गर्ने हो । तर विभागलाई हस्तक्षेप गर्दै स्वास्थ्यमन्त्रीले सबै खरिद मन्त्रालय मातहत ल्याएर यस्तो घनचक्कर चलाएका हुन् । यहाँ उनी मात्र छैनन् । अख्तियारले डा. आरजुलाई छुँदैन । त्यही कारण स्वास्थ्यका हरेक खरिदमा मोहन बस्नेतले डा. आरजुलाई जोडेका हुन् ।