काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने मागबाट पछि नहट्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको शीर्ष तहका नेताको बैठकमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने पूर्वअडान कायम राख्ने निर्णय भएको उपसभापति धनराज गुरुङले जानकारी दिए। ‘सरकार संसद अधिवेशन चलाउने गरी आउँछ, आउँदैन त्यो सरकारको हातमा छ,ु गुरुङले भने, ‘लाखौं लाख जनता ठगिएको प्रकरण हो। २र४ जना ठगिएको विषय होइन। संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो अडान यथावत् छ।’ सरकारले २८ वैशाखदेखि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाएको छ। अघिल्लो संसद बैठकमा पनि कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। कांग्रेसले संसदीय समिति माग गरिरहँदा ३ वैशाखमा सरकारले संसद बैठक अन्त्य गरेको थियो। कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा गण्डकीको सरकार निर्माणमा भइरहेका गतिविधिमाथि पनि छलफल भएको थियो। गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत नपाउँदा पनि असंवैधानिक तरिकाले पाएको घोषणा गरिएको कांग्रेसको भनाइ छ। ‘संविधानभित्र सबै हुनुपर्दछ। संविधान भन्दा माथि न राष्ट्रपति हुन्छ न प्रधानमन्त्री हुन्छ, न न्यायाधीश हुन्छ। न सभामुख हुन्छ। संविधानको अपव्याख्या गर्न पाइँदैन,’ गुरुङले भने। गण्डकी सन्दर्भमा कांग्रेस गम्भीर रहेको उनले बताए। गुरुङले असंवैधानिक कदम चालिएको भन्दै त्यसविरुद्ध न्यायालय गएको बताए। गण्डकीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत माग्दा उक्त प्रस्तावको पक्षमा ३० मत परेको थियो। तर सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० मत पाउँदा पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए। उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। गण्डकीका कांग्रेस सांसदहरुले सरकार निर्माणका क्रममा सत्ता गठबन्धनले असंवैधानिक काम गरेको सभापति देउवालाई ब्रिफ्रिङ पनि गरेका छन्।