सास छ तर त्यसले पार्टीमा आफ्नो पहिचान देखाउन सक्दैन भने त्यसको महत्व हुन्न । संविधानकै कुरा गर्दा काँग्रेस, एमालेको वर्तमान गठबन्धन संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठन हुँदैनथ्यो । तर दुई पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिने लिखित गरेका कारण ठूलो दलको नाताले नेपाली काँग्रेसले धारा ७६(३) अनुसार आँट नगर्नु भनेको सास भएको आँट नभएको स्थिति हो । यस्तै स्थिति नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल बीचको पार्टी भित्रको द्वन्द्वमा छ ।
अध्यक्ष ओलीले रुचाएर होइन परिस्थितिले यस पटक विष्णु पौडेललाई अर्थ तथा उपप्रम बनाएको हो । काम नगर्ने जनताका शत्रु डा. युवराज खतिवडा बाहेक अर्थशस्त्री प्रम केपीका नजिक भएनन् । माधवलाई पार्टी फुटाउन उचालेर थचार्ने अर्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले चुनाव हारे । विष्णुलाई महासचिव शंकर पोखरेलले जिल्लामै थन्क्याउने प्रयास गर्दा पोखरेल आफैं दाङमा रेखा शर्माबाट पछारिन पुगे । महासचिवको नाताले पोखरेलको राजनीति लुम्बिनी प्रदेशमा छरपस्ट छ । संसदीय दलको नेता लिला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो छेकेर उपनेता चेतनारायणलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा एमाले लुम्बिनीमा हल्लीखल्ली भयो । मन्त्री बनाउने नाउ छान्दा लेनदेन गर्ने काममा उनै महासचिव लागे भन्ने आरोप पनि लाग्यो । निजी स्कुल सञ्चालक खेमबहादुर सारु स्वास्थ्यमन्त्री बनाइए । हिजोसम्म सारु पनि विष्णु पौडेलकै पक्षधर थिए । पहिले मन्त्री बनाउँदा विरोध गर्ने यिनै महासचिव थिए । पौडेललाई कर्नरमा पारेर जिल्लामै थान्को लगाउन महासचिव शंकरले गर्नुसम्म प्रयास गरेका हुन् । प्रदेश राजधानी दाङ लगे । दाजु ठेकेदार भाई एमालेको पार्टी महासचिव ज्वाईलाई दाङ जिल्लाको पार्टी अध्यक्ष बनाइएको छ । एमालेभित्र उकुस मुकुस छ । अध्यक्ष एवं प्रम ओलीले गुटबन्दीले पार्टीलाई ठूलो असर ग¥यो । विभाजनमा पु¥यायो । अब कसैले गुटबन्दी नगरौं भनिरहँदा महासचिव पोखरेलले आफ्नो धन्दा चलाइरहेको कुरा लुम्बिनी प्रदेशमा छर्लङ्ग भएको छ । अध्यक्ष ओलीलाई भगवान मान्ने बाजुराका दयालबहादुर शाहीहरू च्यापेर एमाले मिशन ०८४ को तयारीमा छ । जहाँ सुदूरपश्चिमका कमाण्डर डा. भीम रावललाई खेदिएको छ । लुम्बिनीकै घनश्याम भुसाललाई खेद्दा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलका कुरा मिलेकै हुन् । लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशीताभित्र फरक विचार र सिद्धान्त जोडिएका शक्ति र समूह हुर्कदै जाँदा काँग्रेसले विरोध गरेन । तर कम्युनिष्टको रोइलो गाउने कम्युनिष्टलाई दबाउने निहित उद्देश्य राखेर एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले दुई दलीय सिस्टमको कुरा ल्याए । महासचिवका तर्कमा पार्टी अध्यक्ष सहमत होलान् नहोलान् । तर देशको जनमत विपक्षमा छ । एमालेले ०५१ सालको अल्पमतको सरकारको योजना र नीतिको व्याज खाएको हो । पछिल्लो समयमा केपी ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनले दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने कुनै त्यस्तो काम गरेका छैनन् । बरु प्रम हुनासाथ उनले राज्यकोषमा आउने ८ अर्ब २६ करोड विद्युत महसुल मिनाहा गराउने गरी देशघातीहरूको सेवा पु¥याए । उनको त्यो योजना सफल नहुन सक्छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले तिनै विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीले तयार गरेको बुँदागत प्रस्ताव समितिमा प्रस्ततु गर्दा नांगिनु प¥यो । अब १९ अर्बको एनसेल काण्ड आउँदैछ । यहाँ बिचौलिया दीपक भट्ट सक्रिय छन् । नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरू विचारमा कमजोर, सिद्धान्तमा झन् कमजोर, कार्यगत शैलीमा ढोंगी बन्दै जाँदा जनताले थुक्न थालेका छन् । केपी प्रधानमन्त्री आफ्नै लागि भएका हुन् । जसरी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । जनताले सधैं सम्झन योग्य काम यिनीहरूबाट भएन । ओलीका सन्तान भएनन् पार्टीमा गुट भित्रका चार चौरास जानेकाहरूले बा नाता लगाएर फाइदा लिए । प्रचण्डलाई आफ्नै भाई, छोरी, ज्वाईको बन्दोबस्त गर्दैमा सत्ता फुत्क्यो । अबका दिनमा माओवादी प्रतिको जनलहर पनि छैन, पार्टीप्रति विश्वास पनि रहँदैन । किनकि माओवादीको अहिले पुस्ता भनेको जनयुद्धको नाममा साँवा ब्याज उठाएको पुस्ता हो । यो पुस्ताको सैद्धान्तिक दार्शनिक राजनीतक प्रशिक्षण ग्रहण गर्न जरुरी छैन । एमालेमा त्यस्ता कुरै हुँदैनन् । अप्ठ्यारो पर्दा जननेता मदन भण्डारीको नाममा जनताको बहुदलीय जनवाद एमालेको पार्टीको कार्यक्रम भनिदिए भएकै छ । तीनकै श्रीमती ३ पटक मन्त्री भइन्, २ पटक राष्ट्रपति भइन् तर उनको दुःखद निधनको बारेमा छानविन भएन ।
कम्युनिष्टहरू कमाउनिष्ट भएपछि सर्वहारा वर्ग, मजदूर, किसानले बढी अन्याय र अत्याचार सहनु पर्छ । यो वर्गको नाममा विद्युत उपयोग गरेर महसुल नतिर्ने कथित उद्योगी र टेलिफोनको व्यापार गरेर नाफाको शुल्क राज्यलाई तिर्नु पर्ने एनसेलका शतिसलालहरूले फाइदा लिनु नै प्रम ओलीका लागि समृद्धि र विकास हुनेगर्छ ।