काठमाडौं । ओली सरकारको सय दिनमा कुन मन्त्रीले कति काम गर्लान् सर्वत्र चासो बढिरहँदा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल काममा खटेका छन् । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायरालाई फराकिलो प्रयास थालेका छन् भने पुरानो रोकिएको भुक्तानी पनि दिने घोषणा गरेका छन् । तर त्यो लागू भइसकेको छैन । नेपालका ४९ वटा निजी अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा रकम २ अर्ब बाँकी छ । त्यसो त सरकारले कोराना बीमाको १० अर्ब तिर्न बाँकी रहँदा १ लाख बीमितहरू पीडित भएका छन् । नेपाल बीमक संघले सो बीमा तत्काल उपलब्ध गराउन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । निजी र सामुदायिक अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाको पुरानै रकम पाएका छैनन् भने वर्तमान मन्त्रीले सबै अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा लागू गर्छु भनेर घोषणा गर्दा सफल होला ? दलगत रूपमा जतिसुकै क्रान्तिकारी भए पनि स्वास्थ्यमन्त्री बनेका गिरिराजमणि पोखरेल, गगन थापा, डा. तोषिमा कार्कीले नगरेको सुधार काँग्रेसका प्रदीप पौडेलले कति गर्छन् त्यो भने भोलिका दिनले देखाउने नै छ । निजी अस्पतालले ४२ करोडमा खरिद गरेका स्वास्थ्य उपकरण १ अर्ब ५० करोड सरकारी खर्च गरिन्छ भने २६ लाख पर्ने अर्को उपकरण १ करोड ५० लाख खर्च गर्ने चलन छ । माफिया, बिचौलिया, स्वास्थ्य सचिव, स्टोर प्रमुख र मन्त्रीको स्वार्थ पैसा कमाउनका लागि यस्ता उपकरण खरिदमा जोजिन्छ । सूत्रकाअनुसार १८ करोडको केमो थेरापी मेशिन बीर अस्पतालमा ४५ करोडमा भिœयाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ११ करोडको एमआरआई मेशिन २५ करोड, ५ लाखको अल्ट्रा साउन्ड मेशिन २५ लाखमा खरिद गरेको रेकर्ड त्यही मन्त्रालयमा छ । नेपालमा अस्पतालमा डाक्टर छन्, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण छैन, उपकरण छ, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्राविधिक छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार्ने भनेर डा. गोविन्द केसी र डा. तोषिमा कार्कीहरू आन्दोलित भए । उनीहरूको आन्दोलनलाई काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा मोर्चा कसेरै लागे । उनीहरूलाई मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले स्वास्थ्य क्षेत्र बिगोर्न धतुरोको उपमा दिएका छन् । त्यस्तै प्रसाईलाई काँग्रेसी सांसद नक्कली डाक्टर सुनिल शर्माले सघाउने गरेका छन् । देशको स्वास्थ्य स्थिति नसुध्रिएकै कारण भारतमा उपचार गर्न जाने नेपालीहरूले वर्षमा १६ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक छ । नेपालका नेता देशको स्थिति सुधार्नु भन्दा आफैं कमाउने अभियानमा लागेका कारण महंगी, कालो बजार र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणमा लिन सक्दैनन् भन्ने कुरा वर्तमान अवस्था हो । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सरकारले वास्ता नगरे पनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सम्झेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिग्रिएका महंगा मेशिनहरू मर्मत गर्ने, मर्मत नहुनेलाई बिक्री गर्न सिफारिश गर्ने गरी अधिकार सुम्पिएका छन् । विगतमा सरकारले बन्द गरेको कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सञ्चालन गर्न थालेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उनलाई कृषि सामग्री कम्पनी सुम्पिएको हो । सो कम्पनीलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न पुनले आफ्नो पुस्तक प्रकाशन गरी आफैं बिक्रीमा उत्रिएका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकाल भ्यू टावर बनाउने र बजेट बिनाका योजनाहरू प्रस्तुत गर्दैमा बितेको थियो । बहुवर्षीय योजना खडा गर्ने हरेक वर्ष बजेट थप्ने, समयमा काम नगर्ने आयोजनाहरू स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय भित्र पर्दछन् । कृषि व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गराउन सरकारको नीति रहे पनि खेतीयोग्य जमिन बाझो राख्ने बाध्यता देशैभर विद्यमान छ । विभागीय मन्त्रीको निष्ठा, त्याग र समर्पणले आगामी दिनमा कृषियोग्य भूमिलाई उत्पादनमुखी बनाउन मन्त्री रामनाथ अधिकारी कसरी लाग्छन् त्यो भने कुर्नु पर्दछ । काँग्रेसकै ऊर्जामन्त्रीले सरकारी सम्पत्तिको भाडा नतिर्दा विवाद भइरहेको छ । उनी डा. शेखर कोइरालाको आडमा आफ्नो व्यवसायलाई बढाउने दीपक खड्का हुन् । दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भनेझैं केपी ओली सरकारको चरित्र शुरुमै छताछुल्ल भयो । किनकि जनतालाई अन्धकारमा राखेर उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई टङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट दिएको विद्युत महसुल ८ अर्ब २६ करोड उठाउनुको साटो मिनाहा गराउने प्रधानमन्त्रीको योजना छताछुल्ल भएकै समयमा एनसेलको १९ अर्ब प्रकरणमा पनि चर्चामा आयो । त्यो प्रकरणमा सरकारले राष्ट्रको राजश्व ६ अर्ब गुमाएर १३ अर्ब किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले प्रदीप पौडेल जस्ता काम गर्ने मन्त्रीलाई कसरी हौसला दिन्छ ? जबकि मुलुकमा व्यापार गरेर कमाएको उद्योगको राजश्व समेत रातारात मिनाहा गरिन्छ भने त्यो मुलुकमा कसरी विकास र समृद्धिको लहर आउँछ ?