काठमाडौं । सरकारले सुरक्षा फौजको ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाएको छ । राज्यले आश गर्ने तर आवश्यक जनशक्ति, बजेट, भौतिक पूर्वाधारको लागि लगानी नगर्ने भएपछि कस्तो प्रतिफल पाउला ? देशको आवश्यकता र जनताको कल्याण गर्ने मनपरी आउने दुःखद अवस्थाको निकटको साथी सुरक्षा फौज नै सरकारको पहिचान दिने शक्ति हुन् । तर जनताको माग र गृहको निर्णय अनुसार प्रहरीको जनशक्ति झण्डै ३७ हजार अपुग छ भने अर्धसैनिक बल सशस्त्रका लागि २३ हजार अपुग भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको वर्षौ भइसक्यो । तर अर्थले बजेटको अभाव देखाउँछ र फाइल दबाउँछ । प्रहरकिो अपराध नियन्त्रण, लागू औषध तस्करीतन्त्रको निगरानी र नियन्त्रणसँगै शािन्त सुरक्षाको पाटोभित्र विविध अपराधको अनुसन्धानलाई कार्यक्षेत्र भए जस्तै सशस्त्रमा सीमा सुरक्षा, भिआईपी सुरक्षा, सीमा स्तम्भको रेखदेख, मर्मत सम्भार, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, लागू औषध नियन्त्रण जस्ता कार्यक्षेत्र पाएको जनशक्ति हो ।
यी दुवै संगठन आफ्नै विधि र कानुनी प्रक्रियामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढंगले कति चलेका छन् ? गृहमन्त्री जुन पार्टीको आउँछ, त्यसकै नेताको स्वार्थमा सरुवा, बढुवा गर्न हस्तक्षेप गर्ने गलत प्रवृत्तिको शिकार दुवै बनेका छन् । सिमा सुरक्षामा खटेको सशस्त्रले आवश्यक जनशक्ति पाएको छैन भने कामको प्रकृतिका आधारमा आवश्यक बजेट नपाएको अवस्था छ । मन्त्री फेरिनासाथ मन्त्रीको भ्रमण फौजको मुख्य कार्यालयमा हुन्छ । मन्त्रालयमा सचिव फेरिनासाथ पहिला पुग्ने पनि त्यही हो । समस्या सुन्ने तर माग पूरा गर्न पहल नगर्ने प्रशासकको धरातल हति पहुँचकारी छ भन्ने कुरा कामले देखाउँछ । जागिर र उमेरहद र अवकाश सम्बन्धी कानुनी अस्पष्टतालाई एक रूपता ल्याउन वर्षौ लगाइदिने नेपालको राजनीति पदभ्रष्ट र स्वार्थमा केन्द्रीत हुँदा फौजी समूहले आफ्ना योजना समयमा सफल गर्न नसक्ने कार्यान्वयन नहुने स्थिति छ । गृहमन्त्री पनि दुवैतिर पुगेकै थिए । प्रहरी र सशस्त्रले आफ्नो सीमा विभाग गठन गरी त्यसको नेतृत्वमा एआईजीलाई खटाएको अवस्थामा आफैंभित्रको कार्यकुशलताको समिक्षा गर्ने र गल्ती गर्नेमाथि कारबाही गर्न अधिकार राख्छन् । फौजका लागि गृहमन्त्री अभिभावक हो भने सचिव संरक्षक हो । कानुनको व्यवस्थापन सचिवको तहबाट चासो लिँदा संरक्षकले ध्यान दिएन भने अर्थ राख्दैन । मुलुकमा तत्कालिन समस्या दैवी प्रकोप, बाढी पहिरो, आगलागी, सडक दुर्घटना जस्ता घटनासाथ सरकारको उपस्थिति फौजबाट हुन्छ । तर त्यो जनशक्तिलाई काम अनुसारले भौतिक सागम्री राज्यले व्यवस्था गरेको छ कि छैन ? चासो त्यहाँ हुन्छ । प्रहरीका आईजीपी बसन्त कुँवर राजनीतिक चपेटामा बढी पर्छन् । उनलाई जसले त्यो पद दिलाएको गर्व गर्छ उसले आईजीपी हस्तक्षेप गर्छ । तर, सशस्त्रमा खुला हस्तक्षेप देखिँदैन । वरिष्ठता, जेष्ठताकै आधारमा सशस्त्रको आईजीपी हुने परिपाटी छ । प्रहरीमा ठेगान हुँदैन । नेका, एमालेसँग झन् विश्वास हँुँदैन । आफू आईजीपी बन्दा संगठनका लागि केही सुधार गरौं, कानुनी जटिलता फुकाउने काम गरौं भन्ने मनसाय आईजीपीको हुन्छ । १८ वर्षसम्म एउटै पदमा झुण्डेको ठूलो समूहलाई राहत पुग्ने काम राजु अर्याल आईजीपी भएपछि सशस्त्रमा भएका छन् । आफ्नै कार्यकाल चारवर्षबाट ३ वर्षमा झार्न सहमत आईजीपीको त्यो समर्पण बुझ्नु पर्नेले कति बुझे ? गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले विपत उद्दार तथा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा संगठनका चुनौती र राज्यले गर्नु पर्ने आवश्यक सहयोग डायरीमा टिपेर ल्याएपछि कार्यान्वयको प्रतिक्षामा राष्ट्रसेवक फौज रहने नै भयो । आन्तरिक संरचनामा भएको चुस्तताले सशस्त्र चलायमान छ । उता, नेपाल प्रहरीले कुनै दलको नेता वा कुटनीतिक नियोगमा अधिकृत तथा जवानले संगठनको अनुमति विना भेटघाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेर संगठनभित्रका दलका नेताहरूलाई ठाउँके ठाउँ प्रहार गर्ने तयारी गरेको छ । प्रहरीलाई पार्टीको भगिनी संगठन बनाउने काँग्रेस र एमाले हुन् । माओवादकिा गृहमन्त्रीले त्यस्तो गरेनन् । प्रहरीले जसले दलको भगिनी संगठनका रूपमा संस्थागत परिचालन गर्छ त्यसकै आदेश बढी मान्दै आएको छ । माओवादीका नेता प्रहरीको गणनामा पर्दैनन् जति काँग्रेसको तरुण दल र एमालेको युथफोर्सका नेताको कुरा बिक्छ । काँग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताका अपराधप्रति प्रहरी नतमस्तक भएका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यो हस्तक्षेप सशस्त्रमा देखिँदैन । प्रहरीमा राजनीतिक इगो कति साँधिन्छ भन्ने कुरा एआईजी किरण बज्रचार्य र श्याम ज्ञवालीको कार्यक्षेत्र अदलबदल हो ।
बज्राचार्य सिआईबीमा हुँदा भएको सुन तस्करी र सहकारी ठगी प्रकरण छानविनमाथि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नांगो हस्तक्षेप प्रमाण हो । श्याम ज्ञवाली चरित्रका रूपमा जतिसुकै संगठनको क्षमतावान भनिए पनि सिआईबीमा रहँदा उनले चलाएको सम्बन्ध विस्तार कार्ययोजना र चेनअफ कमाण्ड विरुद्धको चलाखी प्रधानमन्त्री विपक्षी दलका नेतासम्म पु¥याउने तिनै एआईजीहरू हुन् । जो संगठनमा बदनाम छैनन्, विवादमा परेनन् । ज्ञवालीले छडेके हानेकै हुन् रवि भक्त भएर । समस्या गृहमन्त्री र सचिव दुवैले बुझेका छन् । सरकार कर्मचारीको तलब बढाउन पैसा छैन भन्छन् । नेता पाल्नु पर्ने, प्रधानम्न्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश मुख्यमन्त्री, सांसद, प्रदेश प्रमुख, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, दलका कार्यकर्ताको भरण पोषण राज्यको श्रोतबाट नहुँदासम्म लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन । फौजले कसरी पाउँछ जनशक्ति र अवाश्यक बजेट ?