काठमाडौं । काम गर्नेलाई ठाउँ नदिने दिई हाले पनि नेता जोडिएका काण्डको छानविन गर्न कठिन हुने । माथिको आदेश भनेर टार्ने त्यो आदेश कुर्दा दिन गएको पत्तो नहुने । यो पिडाले नेपाल प्रहरीका अपराध नियन्त्रणका नाममा जोडिएर स्थापना भएका विभागहरू हैरान छन् । बढी राजनीतिक हस्तक्षेप हुने जनताको चाहना संगठनको महत्व र आवश्यकता भएको ठाउँ बढी मात्रामा दलीय नजर गृहमन्त्री र पार्टीका नेताको चर्को हुन्छ । यही बेला ३० वर्षे हट्ने हल्ला चर्को छ । तर विधेयक बन्ने ठेगान छैन । नेपाल प्रहरीलाई जनताको सेवक बनाउनुपर्छ सबै भन्छन्, तर टोले गुण्डा र पकेट मारालाई प्रहरीले पक्रनासाथ नेताहरूको फोन जान्छ । प्रहरीमा बलियो र भरपर्दो विभाग केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग छ । जुन विभागमा जनता कंगाल बनाएर आफू धनाढ्य भएका नेताहरू विरुद्ध छानविन हुँदा विभागका प्रमुख मात्र होइनन् डिएसपीहरू समेत गृहमन्त्रीको पाण्डे पजनीमा पर्छन् । रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरण कास्की प्रहरीले छानविन गर्दै गर्दा त्यसलाई दबाउन आफैं लागे आईजीपीले गृहमन्त्रीविरुद्ध कतै उजुरी छैन भन्न बाध्य पारियो । सत्ताको खेल यहीबाट चम्कन्छ । गत साता त्यही उमेर हदका कारण ९० जना अधिकृतहरूले अवकाश पाए । अहिले प्रहरीमा १२९ पद खाली छ ।
५६ वर्ष उमेर पुगेपछि श्याम ज्ञवालीले अवकाश लिए । उनले एकातिर रवि प्रकरण दबाए, अर्काेतिर क्रिप्टो करेन्सी कारोबार देखि बैङ्कको रकम अपचलन सम्बन्धी उजुरीकर्तालाई लोप्पा दिएर दोषीसँग सम्बन्ध जोडेको कुरा प्रहरीभित्रै छानविनमा प¥यो । अहिले एआईजी टेकबहादुर तामाङको समिति छायाँमा प¥यो । त्यहाँ कतै न कतै आईजीपी जोडिएका छन् । आफ्नै ब्याजका प्रतिस्पर्धी धेरैलाई लतारेर पदमा पुगेका यी आईजीपीले संगठन सुधार्ने कुरा गर्छन् तर दबदबा थेग्न कठिन छ । एआईजी दिपक थापा वर्तमान आईजीपी कुँवरको अवकाशपछि सात महिना आईजीपीको कमाण्ड गर्न पाउँछन् । बसन्त कुँवरका ब्याजीमध्येकै सन्दीप भण्डारी डिआईजीबाट, श्याम ज्ञवाली एआईजीबाट अवकाश पाउँदा उमेरहद लागे पनि सेवा अवधि लागे पनि प्रहरी ऐनले काम ग¥यो । अबको ऐन संशोधनले उमेर ६० बनाउँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन ३ वर्ष बित्ने अवस्था छ । यस्तो लम्बेतान गर्नुको कारण अन्यायमा कोही नपरोस् भन्ने हो, किनकि यो सरकार नक्कली भुटानी प्रकरण फाइल दबाउन, गिरिबन्धु जग्गा प्रकरण छानविन रोक्न, बाल मन्दिर जग्गा प्रकरण ढिसमिस पार्न, चौधरीको चादबाग स्कुलको कब्जामा रहेको मात्र होइन विशाल ग्रुपले कब्जा गरेको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न स्काउटको जमिनको राजश्व उठाउन धनगढीको ३१ बिघा जमिन फिर्ता गर्नका लागि गठन भएकै होइन । यी सबै विषय प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोसँग जोडिएका हुन् । प्रहरीमा जतिसुकै व्यवसायी भए पनि माथिको आदेशलाई ल अफ अर्डर मान्ने चलन छ । त्यो चलन स्वीकार्नैपर्छ, कतै ३० वर्षे हल्ला पनि उस्तै नहोला, स्वार्थ सबैको हुन्छ । प्रहरीको नीति नियम अनुसार संगठन चल्न दिइँदैन । सबैतिर जोडिएको जनतासँग छिट्टै सम्बन्ध जोड्ने यो जनशक्तिमाथि राजनीतिक दबाव बढी हुन्छ । त्यो पनि काँग्रेस र एमालेले भिगनी संगठन बन्दा प्रहरीको इज्जत ध्वस्त हुन्छ । गृह मन्त्रालयको सिफारिशमा डिआईजी र एआईजीको सरुवा बढुवा भए पनि पछिल्लो पटक बुढानिलकण्ठ यहाँ हरेक पद र स्थानमा जोडिएको छ । अहिले पनि प्रहरीले आफ्नै योजना र ऐनको अधारमा सरुवा बढुवा हुने र गर्ने हैसियत पूर्ण रूपमा राख्दैन भन्ने कुरा सत्य बन्दैछ । तर एआईजी दीपक थापालाई संकट र विवाद जहाँ आउँछ त्यहाँ पठाइन्छ । श्याम ज्ञवाली उपत्यकामा थिए । शुरुमा केन्द्र त्यसपछि अनुसन्धानमा उनलाई पठाएर दीपक थापालाई उपत्यका पठाइयो । ज्ञवाली सिआईबीमा छँदा विवादमा परे । ज्ञवाली प्रदेश विभागमा थन्किए । थापालाई सिआईबीमा खटाइयो । अहिले ज्ञवाली अवकाश भए । उनी विरुद्ध एआईजी टेकबहादुर तामाङको छानविन समितिको हल्ला चलाइयो केही मुद्दा उठाइयो अहिले त्यो मुद्दा बेपत्ता भयो ।