काठमाडौं । जहाँ विवाद त्यहाँ मुद्दाको भारी बोकेरै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध सर्वोच्चमा तारेख धान्ने युवराज सफल सरकारले वरिष्ठता मिचेर चौथो वरियताका सचिवलाई मुख्यसचिव बनाउँदा पनि अदालत नै गएका छन् । सफल जुन विषयमा विवाद गर्छन् त्यसले उनको चरित्र र प्रवृत्ति चिनाएको छ । नागरिकता किर्ते ग¥यो भन्दै युवराजले जसलाई आरोप लगाए उनै प्रधानसेनापति भए । नागरिकता जस्तो विषयमा छानविन गर्ने निकाय छन् । सेनाले पनि त्यसको छानविन ग¥यो होला तर युवराजलाई कसले उछाल्छ ? उनी २२ अर्ब राजश्व विद्युत प्राधिकरणलाई नतिर्ने उद्योगीहरूको काटिएका लाइन भुक्तान नगरी जोड्न लगाउने प्राधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्ध जुटेका छन् । उनले एनसेलसँग पुरा कर नलिई किस्ताबन्दीमा राजश्व तिर्न छूट दिँदा कति लिए प्रमले ? प्रश्न गर्दै अदालत गएको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र भ्रष्टाचारमा ग्रस्त छ । एक सय जना श्रमीकलाई विदेश पठाउन नसक्ने म्यान पावर कम्पनीको नविकरण गर्दा करोडौं लेनदेन भएको दाबी सफल गर्छन् । अघिल्लो सरकारले बन्द गरेको टिकटक अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकै बेला ओली सरकारले किन खोल्यो प्रश्न सर्वत्र उठेको छ । बालुवाटार काण्डका विष्णु पौडेल नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका डा. आरजु राणा, स्काउटको सम्पत्ति कब्जा गरी ९ करोड भाडा नतिर्ने दीपक खड्का, श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी जस्ता भ्रष्टलाई मन्त्रीमण्डलमा राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समृद्धि र विकास कहाँ पुग्छ ? यिनै युवराजहरूले प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली कानुन पढ्दैनन् । उनको लडहमा अरु चल्नुपर्छ कानुन अनुसार सरकार चल्नुपर्दछ । सरकारले संविधान र कानुन जोडेर राजदूत छनोट गरेका छन् । राजदूतमा सिफारिश चार जना अनुहारहरूलाई विवादित भएर पनि राजदूत बनाउन संसदको सुनुवाई समिति सिफारिश गरेको हो । संसदको त्यो समिति काँग्रेस र एमालेको भगिनी संगठन बनेको छ । यो मुलुकका अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्ता स्थापित संस्था प्रधानमन्त्रीको आदेशमा चल्दा आफ्नै प्रतिष्ठा गुमाउँदै गएका त छैनन् ? किनकि कानुनको खिल्ली उडाउँदै विवादित चरित्रहरू राजदूत सिफारिश गर्दा स्नातक तहको शिक्षा पनि पूरा नगरेकाहरूलाई पनि सिफारिश गर्नु विडम्बना हो ।