काठमाडौं । चिनको बिआरआईको कुरा काट्ने अमेरिकी एमसीसीको ५६ अर्ब अनुदान लिन जोड गर्ने नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अप्ठ्यारो बनाएको छ । आफैं सबैतिरका विज्ञ बनेर प्रस्तुत हुने मौका परे उपचार र धामीझाँक्रीको काम पनि नछाड्ने स्वभावका प्रधानमन्त्री छन् । छिमेकी भारतले बढी राष्ट्रवादी बन्दा नपत्याएको झोंकमा चिनको भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्रीलाई चिनको बृहत योजना बीआरआई पद टिकाउने कि मित्रराष्ट्रको आग्रह स्वीकार्ने भन्ने कुरा द्वन्दात्मक भौतिकवादको झमेलामा पारिदिएको छ ।
जनताका लागि केही गर्ने उद्देश्यले केपी ओली चौथो पटक प्रम भएका होइनन् । प्रचण्ड सरकारले केपी ओली र डा. आरजु राणा जोडिएका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरिबन्धु प्रकरणको फाइल खोतल्नासाथ काँग्रेस र एमाले मिलेको कुरा संसारलाई थाहा छ । ०७४ मा वाम गठबन्धनको समयमा प्रधानमन्त्री पद आधा आधा बाँड्ने सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा कहाँ के सहमति को सँगको सहमति ? भन्दै आफ्नै पार्टीका हस्ताक्षरकर्ता विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवालीलाई पंगु बनाएको धेरै भएको छैन । केपी ओलीको आफ्नै पौरखी योजनाबाट लोकप्रिय बन्न सफल नेताका रुपमा प्रचारमा व्यस्त छन् ।
सत्तामा बस्ने मुलुकको राजश्व ध्वस्त पार्ने गरी व्यापारीसँग रकम आफैं लिएर उद्योगीलाई विद्युतको महसुल नतिर भन्दै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी कुलमान घिसिङका विरुद्ध जेहाद छेड्नु प्रधानमन्त्रीको प्रमुख एजेन्डा बनेको संसारले देखेको छ । देशको प्रधानमन्त्री राजश्व तिर्नु पर्दैन भन्दै विद्युत प्राधिकरणमाथि प्रहार गर्छन् भने त्यस्तो व्यक्तिको नेतृत्वको सरकारले कस्तो विकास र समृद्धि चम्काउला र उसका घोषणा कार्यान्वयनमा आउलान् ? १९ अर्ब राजश्व तिर्नु पर्ने एनसेललाई ६ अर्ब छूट गरी १३ अर्ब किस्ताबन्दीमा तिर्न स्वीकृति दिने केपी ओलीले एनसेलका शतिशलाल आचार्यलाई गुण लगाउनु पर्ने कारण के हो ? जनताले जान्न पाउने हक राख्छ ।
सत्ताको रमझम आफैं गर्ने विषय विज्ञ आफैं हुने राज्य श्रोत दोहन गर्न सघाउने जनतालाई अभाव, महंगीको भूमरीमा पार्दै रोजगारीको बाटो बन्द गर्ने पार्टी कसरी कम्युनिष्ट हुन्छ । काँग्रेसले समेत विद्युतको प्रिमियम शुल्क नतिर भन्न सकेन । बरु भ्रष्टाचारका पिएचडी डा. प्रकाशशरण महत, ई. मुकेश काफ्ले मिलेर लोडसेडिङको रुटिङ बढाउने काम गर्दा इन्भर्टर व्यापारीसँग कमिशन खाए । आफ्नो पालामा लागू भएको ट्रकलाइन डेडिकेटेड फिडरको बत्ति प्रयोग बापत उठेको महसुलको ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क तोकेर २४ घण्टा विद्युत उद्योगीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गर्ने डा. महत र इञ्जिनियर काफ्ले किन चुप छन् ? सरकारको निर्देशन कुलमानले मानेन भन्दै प्राधिकरणमा पुनः भित्रिने दाउमा मुकेश छन् । अहिलेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का आफैं नेपाल स्काउटको जग्गा र भवनको ९ करोड भाडा नतिर्ने शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको सम्पत्तिमा तारे होटल खोलेर सरकारलाई चुनौती दिन सफल छन् । यस्ता डनहरू पालेका काँग्रेस र एमालेका लागि चिनको बिआरआईले खल्ती भर्दैन जसरी एमसीसीले कमिशन दिलाउँछ । मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी भएको भए काँग्रेस र एमाले एक आपसका प्रतिस्पर्धी मिलेर देश लुट्न तत्पर हुन सक्दैनथे । मारवाडीलाई पशुपतिनाथको सम्पत्ति सुम्पेर घुस खाने मन्त्री सुनको जलारी राख्ने नाउमा ५ केजी सुन हजम गर्ने दाताले तीर्थयात्रीको बासका लागि बनाइदिएको धर्मशालामा तारे होटल सञ्चालन गर्न दिने ऐतिहासिक नारायणहिटीमा रक्सी भट्टी चलाउन दिने नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति गोकर्ण, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको जमिन, थामसेर्कु समूहलाई सुम्पने केपी ओलीका अपराधको साक्षी काँग्रेस बन्नु नौलो होइन ।