काठमाडौं । हिँड्ने बेलामा छ पदको ठाउँमा २ पद मात्रै नियुक्त गर्दा विश्वम्भर मान श्रेष्ठ आलोचित भए । नेपाल बारकै अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीशमाथि लेनदेनको आरोप लगाउँदा चार पद किन खाली भन्ने प्रश्न उठाए । नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डे उच्च अदालतबाट सर्वोच्चमा बढुवा भएका हुन् । तर अरु ४ पद न्यायपरिषद्लाई राख्दा बार र बेञ्चको लडाइँमा घिउ थपियो । सर्वोच्चमा ४ उच्चमा १८ जिल्लामा ३ न्यायाधीश पद खाली छन् । राजनीतिक दलको नाममा काँग्रेस, एमालेले न्यायाधीश भर्ति गर्ने चलन छ । काँग्रेस र एमाले बाहेक न्यायक्षेत्रमा जसपा, माओवादीलाई प्रवेश गर्न दिइँदैन । यो नियमित प्रक्रिया हो । तर अहिले छ सदस्य न्यायपरिषद्मा एकातिर माओवादी अध्यक्ष, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख रहेका छन् भने प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखको टिम अर्कोतिर छ । काँग्रेसले यहाँ गुनासो गर्ने ठाउँ छ । त्यही कारण दुई तिहाइको दम्बले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि प्रहार भएको थियो । सरकार पक्षले काँग्रेसलाई उपसभामुख दिलाउने तयारी गर्दा सरकार पक्षका साना दलको विरोध भयो । प्रधानमन्त्री साना दल विभाजन गर्दै आफू ठूलो बन्ने रहरमा थिए । तर गृहमन्त्रीको घर्रामा थन्केको अध्यादेश अगाडि बढ्न पाएन । अहिले प्रम केपी ओलीको चिन यात्रा अगाडि न्यायपरिषद् बैठक बस्ने अवस्था छैन । कानुन त न्यायाधीश पद खाली नहुँदै नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्ने भए पनि उच्च र सर्वोच्चका न्यायाधिश नियुक्ति पेचिलो बन्दैछ । न्याय खोज्दै अदालत धाउनेहरूलाई सर्वोच्चभित्रको पेचिलो स्थिति जानकारी हुँदैन । सर्वोच्चमा २५ हजार मुद्दा छन् । ती मुद्दामध्ये ३ हजार त पाँच वर्ष नाघेका छन् । ११ हजार भन्दा धेरै मुद्दा २ वर्ष पुगेका छन् । उच्च अदालतमा समेत मुद्दाको चाप बढेको छ । सर्वोच्चमै बार र बेञ्चकाबीच लडाइँ चम्कदा अरु उच्च अदालतको हालत के हुन्छ ? जहाँ १८ न्यायाधीश पद खाली छन् ।

दलीय गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ट
कुनै विवाद हुनासाथ संसदीय छानविन समिति बनाउने तर समितिका प्रतिवेदन अध्ययन नगरी दराजमा थन्का लगाएर पुरानै बाटो रोज्ने दलीय प्रवृत्तिको शिकार भएको संसद पनि बदनाम छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउन प्रतिपक्षको संसद, सत्तापक्षको सरकार मिल्नु पर्दछ । तर नेपालको संसदीय धार भने पूर्वाग्रही बन्यो । सरकार पक्षले विपक्षीको आवाजको कदर गरेको छैन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रम केपी ओली आफ्नो आलोचना सहन सक्दैनन् । ओली शासनमा राम्रो पनि हुँदैन । जन सरोकारका विषयमा सरकारले चासो दिँदैन । गुटबन्दी भन्दा टाढा हुन नसकेको ओली प्रवृत्तिबाट पार्टीमा निष्पक्षता हुँदैन । संसदीय छानविन गर्ने समितिका प्रतिवेदनहरू पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् । सहकारी पीडित छानविन समितिको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पक्षपात पूर्वक व्यवहार गरिएको आरोप लागेको छ । संसदमा भएका सबै दलको त्यहाँ सहभागिता थियो । प्रतिवेदनले जसलाई छोयो ती पीडकमध्येका अधिकांश एमाले र काँग्रेसका छन् । दलगत रुपमा जोडिँदा सहकारी बचत हिनामिना गर्नेहरू राज्यको कानुनलाई लत्याउने गरेका हुन् । पैसा भएपछि दलहरूकै ठेकेदारलाई सांसदको टिकट दिन लाज नमान्ने नेता छन् । प्रतिवेदन लुकाएर क्लिन चिट दिएर जोगाउँदा छानविन समिति भनेकै झारा टार्ने गरी बनेका त होइनन् भन्ने भयो । ०४८ सालयता बनेका समितिहरूलाई प्राप्त अधिकार र कार्यक्षेत्र समेत सीमित गरिएका थिए । थापा प्रतिवेदनमा रास्वपा सभापति तारो बनाइए, धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेलको नाममा आयो तर छानविनमा गुरुङ परे, पोखरेल जोगिए । गुरुङ पनि श्रीमतीकै कारण जोगिएका हुन् । उनलाई सिआईबीमा बयान लिइयो । तर श्रीमतीका कारण जोगिएका ऋषिकेश भने छानविनमा तानिएनन् ।