१० वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे तीन गुणाले बढेको छ, २०७१र७२ मा ५ खर्ब ४० अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण २०८०र८१ मा २४ खर्ब ३४ अर्ब पुगेको थियो, यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जसअनुसार कात्तिकसम्म १ खर्ब ६२ अर्ब ७२ करोड ऋण उठाएको छ
काठमाडौँ — पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकार ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । वार्षिक रूपमा उठाइएको सार्वजनिक ऋणकै हाराहारी रकम यसअघि लिइएको ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुमै खर्चिनुपरेकाले सरकारले ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपरेको हो ।

सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा विकास स्रोत जुटाउने चुनौती बढ्दै गएको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि स्विकार्छन् । राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुँदै गएको उनको भनाइ छ । उनको भनाइमा राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति संकल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौती बढेको छ ।

उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो क्रम तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा न्यून हुँदा विकासोन्मुख र अल्पविकसित देश थप समस्यामा परेको अर्थमन्त्री पौडेलको ठम्याइ छ ।

आर्थिक वर्ष ०८०र८१ मा सरकारले तीन खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ, जसमध्ये २ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड आन्तरिक र १ खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड बाह्य ऋण छ । सोही वर्ष सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न तीन खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्चेको छ । सो रकममध्ये ऋणको साँवा तिर्न २ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड ७३।१३ प्रतिशत र ब्याज तिर्न ८२ अर्ब ३ करोड २६।८७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो तथ्यांकले पनि गत वर्ष उठाइएको सरकारी ऋणको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी पुरानो ऋणकै साँवा–ब्याज तिर्न खर्चिनुपरेको देखिन्छ ।

ऋणको दायित्व बढ्दै गएपछि ०८०र८१ देखि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको जानकार बताउँछन् । निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ०८०र८१ देखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज हो, उनी भन्छन्, बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाममा वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै छ ।