काठमाडौं । सत्तामा एमालेको पाँच महिना पूरा हुँदा ओली सरकारले रु ५८ अर्ब ऋण थपेर देशको विकास गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको असफल शासकीय चरित्र यहाँ जोडिएको छ । तर प्रधानमन्त्री भएजति सबै जस लिने अपजस लिन नचाहने भएका छन् । काँग्रेसका गृहमन्त्रीले काम गरेनन् भने एमालेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, भूमि व्यवस्था, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले पनि काम कतै देखाएनन् भन्दैमा काँग्रेसकै पौरखी ऊर्जामन्त्री र खेलकुदमन्त्री सफल छन् भन्न मिल्दैन ।
अर्थ तथा उपप्रम विष्णु पौडेललाई भौतिक ल्याएर अर्थमा काँग्रेस जाने, गृहमा एमाले आउने कुरा चर्चामा छ । त्यो चर्चामा राजनीतिक सहमति काँग्रेस र एमालेबीचमै हुनुपर्छ । यो सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्रीले जति काम देखाए अरुको देखिएको छैन । काँग्रेसले छानेर मन्त्रीमा पठाएका कानुन तथा संसदीय व्यवस्था, वन तथा वातावरण, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रीकै क्रियाशीलता छैन । काँग्रेसले गगन थापालाई उप्रमसहित अर्थ तथा गृहमा ल्याउने हल्ला छ । कार्यन्वयन नहुने हो भने यस्तो हल्ला त गर्न भएन । मन्त्रीमण्डलका कुरा आउनासाथ कर्मचारीले काम नै गर्दैनन् । नेपालको प्रशासनीक क्षेत्र आफ्नो काममा भन्दा राजनीतिमा बढी चासो लिन्छ । दलहरू पनि कर्मचारी प्रशासन, कानुनी क्षेत्र, कुटनीतिक तह, पेशागत संघसंस्था र समूहमा प्रत्यक्ष सहभागी भएकोमा रमाउने चलन छ ।
देश छाडेपछि देशको मायाँ गर्नेको कोलाहलको अर्थ छैन । व्यापार व्यवसाय गर्ने नाफा कमाउने तर राज्यलाई राजश्व नतिर्ने टोली प्रमकै संरक्षणमा छन् । व्यवस्थाको इज्जत छैन भने त्यो व्यवस्थाको परिचालकहरू सफल बन्दैनज । अहिले ओली सरकारको असफलता त्यही हो । रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् । प्रहरीमा काँग्रेसीकरण भएको छ । ठूलाको स्वार्थमा सबैको ध्यान जाने संगठनको आवश्यकता र भावनामाथि प्रहार गराउनेहरू हावी छन् । सरकारका मन्त्री मात्र होइनन् प्रधानमन्त्रीनै भार भइसके । उनले कुरा गर्छन् काम गर्दैनन् । त्यही कारण मन्त्रीहरूको कार्ययोजना पनि असफल भएको छ । प्रधानमन्त्री गुटमा चल्छन् । उनले आफूसँग प्रश्नोत्तर गर्नेहरूलाई पार्टीमा रहन दिएनन् भने केपी ओलीको आर्थिक व्यवहार विरुद्ध जुटेका दुर्गा प्रसाई प्रहरी लगाएर छानविनको नाममा दुःख दिने अभियान चम्केको छ । प्रम ओलीको व्यक्तिगत विषयमा प्रसाई कारबाहीमा परेका हुन् । प्रसाईको मुख थुनेर विकृतिका विरुद्ध कोही बोल्दैन भन्ने होइन । विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नाफामा चल्न नदिने योजनामा सरकार छ । त्यही कारण विद्युतको ८ अर्ब ६८ करोडमा प्रधानमन्त्रीले आँखा चिम्लिएका छन् । त्यसको कारण के हो ? नीतिगत लुट र भ्रष्टाचार भन्न मिल्छ ।
प्रचण्ड सरकारले थालेका २५ वटा छानविनका फाइलमा वाइबढी भुक्तानी प्रकरण पनि जोडिएकै छ । गिरिबन्धु प्रकरण प्रमकै चासो हो । रास्वपामा केन्द्रीत छ धनराज र ऋषिकेश पोखरेलसँग जोडिएकै छन् । सरकारले सहकारीको त्यो मुद्दालाई महत्व दिएन । रवि लामिछानेमाथिको कारबाही त्यसैको छनक हो । जहाँ प्रधानमन्त्रीको चासो प्रत्यक्ष छ । सरकारलाई सफल बनाउन सत्ता सहयात्री दलहरूकै आन्तरिक कमी कमजोरी हटाउन चासो दिनुपथ्र्यो । त्यो भनेको काम देखाउन नसकेकाहरूलाई सभापति देउवा, डा. शेखर, डा. शशांक, पूर्णबहादुरसम्मको भागमा मन्त्री रहेका छन् ।