काठमाडौं । विरोधी आवाजलाई बन्द गराउने अभियानमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र प्रश्न उठाउनेहरुलाई दह्रै झापड लडाइसकेका छन् । यही बेला सडकमा सरकारको उछित्तो काट्ने दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्ने आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकार सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा प्रसाईंविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। प्रसाईंका तर्फबाट दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा पुस ५ गते सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै उनलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शारंगा सुवेदीको इजलासको आदेशले प्रसाईं त्यसै दिन रिहा भएका थिए। उक्त आदेशको जानकारी वा पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि पुनरवलोकनमा जाने तयारी गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए। प्रसाईंलाई सीआईबीले पक्राउ गरेर सुरुमा साइबर क्राइममा अनुसन्धान गर्न साइबर ब्युरोमा पठाएको र पछि पुरानो उजुरीमा अनुसन्धान गरेको भन्दै सर्वोच्चले प्रहरीको बदनियत देखिएको ठहर गरेको थियो। साइबर क्राइमको मुद्दामा प्रसाईंलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौँले ४० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको माग अनुसार प्रसाईंले धरौटी पनि बुझाएका थिए। तर त्यसलगतै उनलाई पक्राउ गरेर सीआईबी लगिएको थियो। भारतीय आपराधिक समूह लरेन्स विश्नोइको नाममा नेपालका व्यवसायीलाई धम्क्याएको आरोप प्रसाईंमाथि छ। सोही आरोपमा हरिश्चन्द्र फुयाँल पनि पक्राउ परेका छन्। उनले प्रसाईंकै निर्देशनमा धम्क्याएको बताएको र प्रसाईंसँग सम्बन्ध देखिएपछि उनलाई पनि यो कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको सीआईबीको दाबी छ। यस समूहमाथि अनुसन्धान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सीआईबीमा पत्राचार गरेको थियो। व्यवसायीले पनि व्यक्तिगत रूपमा सीआईबीमा प्रसाईं पक्राउ पर्नुअघि नै जाहेरी दिएका थिए। अदालतले थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिए पनि उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले पुनः सर्वोच्च जाने तयारी गरेको हो। सर्वोच्चले यसअघिको आदेश खारेज गरिदिएमा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुल्नेछ।