काठमाडौं । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि संसदको गरिमा कानुनी राजलाई महत्व दिइन्छ । तर एमालेका अध्यक्ष केपी ओली निरंकुश बन्नका लागि संसदको विधेयक अधिवेशन छलेर एकाएक अध्यादेश ल्याएर मुलुक अध्यादशेबाट चलाउने प्रयास भएको छ । एमालेकै साथमा पूर्व सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि प्रश्न उठाएर बजेट परिवर्तन गर्ने अभ्यास ग¥यो । व्यवसाय चलायो, कर छल्यो, विद्युत प्रयोग ग¥यो, महसुल नतिर्ने हरामी खुदखोर व्यापारीको रक्षक ओली सरकार बनेको छ । आफ्नो देशको राजश्व कहाँ कति कसरी चुहावट छ त्यो चासो छैन । नीतिगत लुटमा मन्त्री नै सहभागी छन् । अख्तियारको कानुन कमजोर बनाउन राज्य व्यवस्था समितिकै सभापति लाग्छन् । जो आफैं बदनाम पात्र हुन् । काँग्रेसमा यस्ता पात्र धेरै छन् । महामन्त्री गगन थापाले व्यवसायी किसानको आहारा खोसेर चमत्कार गरेका कारण ओली सरकारका दर्जनौं अपराधका साक्षी भएका छन् । सरकार आफ्नै स्वार्थमा छ । संघीय कानुनको व्यवस्था गर्नु पर्न संसदीय अभ्यास हुँनै नदिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकल अभ्यासमा काँग्रेस चुकेको छ । यो सरकारले ल्याएको आर्थिक लगानी सम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश यस्तो बेला ल्यायो जुन समय संसदको शितकालिन अधिवेशन शुरु हुनु पथ्र्यो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका गलत कामको प्रतिवाद गर्ने शक्ति छैन । पार्टी निरंकुश भएको छ । अधयक्ष केपी ओलीको स्वार्थ भन्दा बाहिर कोही जाँदैन । माधवलाई पार्टी फुटाउन उक्साउने १२ भाईका नाइके डा. भीम रावल अहिले पंगु भएका छन् ।
सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सेरबहादुर तामाङ, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, योगेश भट्टराईहरूको हालत ओलीका अगाडि दास बन्नै पर्ने खालको छ । एमालेकभित्र अन्तसंघर्ष छैन । जो दास भएर ओलीसँग फाइदा लिन्छन् । तिनीहरू अपराधबाट छुटकारा पाएकै छन् । अनुसन्धान छैन जो चाकडीबाज छ उसैले मौका पाउँछ । एमाले कम्युनिष्टका नाउमा जनता ठग्ने प्रमुख शक्ति बनेको छ । पद र कुर्सीका लागि काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई वर्तमान सरकारको सफलता मात्र देख्न मन छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कारबाही शुरु गर्दा रातारात मिलेका काँग्रेस र एमालेका नेतृत्वमा गिरीबन्धु, टिस्टेट, बालमन्दिर जग्गा प्रकरण, सुन काण्ड, ओम्नी, हुकाम काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड छानविन हुँदैन । अध्यक्ष केपी ओलीकै कारण पार्टीको सदस्यता नविकरण प्रक्रिया बढ्दो छ । एमालेको शासन जनप्रिय भएन । अध्यक्ष केपी ओलीलाई कार्यकर्ता जरुरी छैन । आफूलाई रुचेको जुनसुकै निर्णय गर्न कानुनको कुनै ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति चर्को छ । सरकार केबल सरकार छ भन्ने त भयो । तर यसले जनतालाई कतै केही दिएको छैन । एमाले र काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताले ओगटेका सार्वजनिक जमिन कानुन सम्वत बनाएर सुम्पन ओली सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । यो अध्यादेश वादी सरकार र सत्तापक्षभित्र अपच हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको झूटो प्रवचन सुन्न जनतालाई बाध्य बनाइँदैछ । संसद छलेर भएका कामको भण्डाफोर गर्न नसक्ने प्रतिपक्षको ताल र सरकारको चाल लोकतन्त्रको लागि महाकाल बनाइँदैछ । मुलुकको दुरावस्थाका बारेमा पार्टी बोल्दैनन् । सरकार कतै निष्पक्ष छैन । सहकारी ठगी काण्डमा इमान्दारपूर्वक कारबाहीका लागि छानविन हुने हो भने ७० प्रतिशत दोषी त्यही छन् । जो सरकारमा छन् । प्रम ओलीले संसद छलेर गरेका राजनीतिक नियुक्ति समेत अहिले मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कम्पनी वायुसेवा निगमको वाइडबडी काण्ड दबाउन अख्तियार समेत लागेको छ । अख्तियार प्रमुख आफैं सहभागी भएको भ्रष्टाचारलाई दबाउने गरी कर्मचारी फसाउने प्रेम राई उम्कने भएका छन् । ओली शासन नेकपा कालको स्मरण गरेको छ । शासकहरू निरंकुश छन् । नेकपाको बदनाम गरेर प्रधानमन्त्री केपीको यो चौथो कार्यकाल पनि बदनाम भएको छ । भ्रष्टाचार र बेथिति यो सरकारको एजेन्डा बन्दैछ । काँग्रेसको आडमा एमालेको मनपरी बढिरहेको छ ।