काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बेला सरकारले राज्यका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन बनाउन लागेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् सहमत भएपछि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा तथा मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालय कर्मचारी र सहयोगी राख्नेलगायत सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पार्न लागिएको हो। स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री लेखकले पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको प्रस्तावमा सहमति प्राप्त भएपछि गृह मन्त्रालय त्यस्तो कानुनको मस्यौदा बनाउन जुटेको हो। त्यसो त अहिले पनि राज्यका पूर्वविशिष्ट अधिकारीले राज्यबाट सुरक्षा, सवारीसाधन, इन्धन, उपचार खर्च र जीवन निर्वाह भत्ता लिइरहेका छन्। त्यसैलाई संस्थागत गर्दै आजीवन सुविधा दिनेगरी सरकारले कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।