काठमाडौं । सरकारले मुलुक र जनताको स्वार्थ होइन माफिया र विचौलियाको इशारा हेर्छ र सोही अनुसार काम गर्छ । सरकारले एमबीबीएसको सिट संख्या बढाएर आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता दिने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको सर्तअनुसार नै निर्णय गरेको छ। यसले चिकित्सा शिक्षा थप धराशायी हुने विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गर्दै आएका आवासीय चिकित्सकहरूको माग सम्बोधन गराउन सिट बढाउने खेलमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू सफल भएका छन्। आयोगको आज बसेको १९ औँ बैठकले सिट र शुल्क बढाउन बाटो खुला गरिदिएको छ। बैठक सुरु हुनुअगावै निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्कीले आफूहरू आवासीय चिकित्सकहरूलाई ४८ हजार रूपैयाँ निर्वाह भत्ता दिन तयार भएको बताएका थिए। आयोगको १८ औँ बैठकले शिक्षासचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन आयोगको बैठकले स्वीकार गरेको छ। कार्यदलले एमबीबीएसको सिट १५० सम्म बढाउन सकिने गरी सुझाव दिएको कार्यदलका एक सदस्यले जनाएका छन्। कार्यदलको वैशाख १४ गते बसेको बैठकले मापदण्ड पुगेका मेडिकल कलेजको १५० सम्म सिट संख्या पुर्‍याउने र शुल्क बढाउन सकिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाइएको छ। सो अनुसार आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा शुल्क बढाउने विषयमा आयोगका निर्देशक सुजन मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरियो। कार्यदलमा विज्ञका तर्फबाट प्राडा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईं, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरूलाई राखिएको छ। सिटका विषयमा भने यसअघिको बैठकबाट गठन भएको कार्यदलले हाल कायम रहेको एक सय सिटको सिलिङ हटाउँदै थप गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत निर्णय
चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी आयोगले समितिको काममा हस्तक्षेप गरेको बताउँछन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार सिट संख्या, शिक्षण शुल्क र सम्बन्धन सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार आयोगको समितिलाई हुन्छ। उनका अनुसार छुट्टै कार्यदल गठन गरेर सिट बढाउने कि घटाउने भनेर आयोगको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्न मिल्दैन। कलेज अनुगमनमा जाने, कुन कलेजमा जाने, कहिले जाने भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्न मिल्दैन। आयोगले शैक्षिक संस्थामा अनुगमन टोली पठाउँछ। प्राप्त रिपोर्टलाई टोलीले आयोगको निर्देशनालयमा पेस गर्छ। उक्त निर्देशनालयमा भएको एक समितिले रिपोर्ट मूल्यांकन गर्दै सिट संख्या तय गर्छ। उक्त समितिले आयोगको कार्यकारी समितिमा अनुमोदनका लागि सिट संख्या पेस गर्छ। कार्यकारी समितिले क्षमताको आधारमा कति सिट दिने भन्ने निर्णय गर्छ। आयोगको तल्लो समितिले अनुगन गरेर मात्र पूर्ण बैठकलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ। आयोगको प्रणालीलाई मिचेर कार्यदलको आधारमा सिट निर्धारण गर्न मिल्दैन।