काठमाडौं । विरालोले मुसा खेलाएझैं गरेर सरकारले राष्ट्रसेवक शिक्षकहरूलाई खेलायो । शिक्षकका मागका बारेमा प्रम नै निर्णायक छन् । प्रधानमन्त्रीले हुन्छ नभनेसम्म कुनै काम हुँदैन भन्ने कुरा मन्त्रीहरूनै बताउँथे । स्वतन्त्रतापूर्वक मन्त्रालयको ऐन नियम भित्र रहेर काम गर्न नपाएको दाबी मन्त्रीहरूको छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्ट कर्मचारीमाथि संसदको लेखा समितिले गरेको छानविन र सिफारिशको समेत कार्यान्वयन गरेनन् । शिक्षकका माग आजका होइनन् । प्रधानमन्त्री सामुदायिक विद्यालयहरूसँग सन्तुष्ट छैनन् । हिजो तिनै शिक्षकले पार्टी धाने, चन्दा दिए । आज तिनैलाई नेकपा एमाले हेप्दैछ । एमालेका शिक्षकहरू पनि यस पटक पार्टी अध्यक्षबाट हेपिएका छन् । विभागीय मन्त्री नै प्रमको व्यवहारले असन्तुष्टी प्रकट गर्दै पद त्याग्न बाध्य भएको अवस्था छ । भ्रष्टहरूलाई प्रधानमन्त्रीको संरक्षण छ । उद्योग, भूमि व्यवस्था, ऊर्जा, श्रम मन्त्रीहरू विवादित भएका छन् । तर तिनले हजम गरेको पैसा ओलीसम्म पुगेको कारण अपराध माफ भएको हो ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शुरुमै शिक्षक महासंघसँग वार्ता गरेर आन्दोलन रोक्नु पर्ने तर्क बालुवाटारमा राखेपछि प्रमको सचिवालयले उनलाई एक्ल्याएको हो । शिक्षामन्त्रीको फोन नउठाउने प्रमसँग भेट्न समय नदिने सडकमा शिक्षक आन्दोलित हुने, प्रधानमन्त्री माग पूरा गर्नु सट्टा झन् आगोमा घिउ थप्ने जस्ता काम भए । प्रधानमन्त्री सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकसँग आक्रोशित हुनुको कारण एसइईमा सरकारी स्कुलको प्रतिशत कम हुनु हो । त्यसको पछाडि पार्टीहरू दोषी छन् भन्ने महसुस नगर्दासम्म शिक्षाको गुणस्तर बढ्दैन ।
दलगत रुपमा संसदमा भएका सबै दलले शिक्षकको माग पूरा गर्नुपर्छ भन्छन् । तर नेकपा एमालेले पार्टी तहबाट शिक्षकका माग पूरा हुन्छन् भनेको छैन । संसदको शिक्षा हेर्ने समितिले समेत यसमा घात गरेको छ । विषयगत दृष्टिले शिक्षा ऐन छिटो पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पथ्र्यो । तर सरकारका प्रम नै शिक्षकहरूप्रति नकारात्मक देखिए । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सत्तारुढ दलहरू नै एक भएनन् । प्रधानमन्त्रीले त्रिविविका उपकुलपतिलाई कम गर्न दिएनन् । त्रिविको उपकुलपति प्रतिस्पर्धाबाट केशरजंग बरालको नियुक्ति भएको संसारले देख्यो । तर प्रमले समेत त्रिविको बजेट स्वीकृत गर्न र कार्यक्रम पारित गर्न नदिएर सहकुलपति शिक्षामन्त्रीलाई असहयोग गरेकै हुन् ।
केपी शर्मा ओलीको चौथो कार्यकाल विवादमा डुब्यो । जनताले केही पाएनन् । देशले समस्याको निकास पाएन । तर कुरा चर्का गर्ने प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रै गुट, उगुटको रक्षा गर्ने काम गरे । उनको मन्त्रीमण्डलमा एमालेबाट गएका शिक्षा र सञ्चारमन्त्री पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कोटाका भएको प्रचार भयो, ओलीकै व्यापारी साझेदार टोलीको स्वार्थ पूरा गर्न पाथिभरामा पुगेर हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेका तत्कालिन पर्यटनमन्त्री स्व. रविन्द्र अधिकारीको उत्तराधिकारीका रुपमा विद्या भट्टराईलाई अगाडि सारिएको हो । सेतो सारीमा संसदीय मोर्चा कब्जा गरेर जनतामिाथ दमन गर्न दलहरू सफल हुन्छन् । एमाले त्यसमा सफल छ । पार्टी नेतृत्व कब्जा गरेपछि अ‍ोलीले विधि, प्रक्रिया भन्दा दलाल र गुटको मात्र धयान दिँदा पार्टी सदस्य नविकरण समेत घट्यो । ओलीको मिशन ०८४ उनी आफैं पराजित हुने कुरा सार्वजनिक समारोहमा आक्रोश प्रकट गर्ने जनमत बढ्नु हो । फजुल खर्च गर्न प्रम ओली सफल छन् । देशमा ऋण बढ्नुमा मुल दोषी नै राजश्वमाथिको लुटपाट हो ।