काठमाडौं । सत्ता स्वार्थमा केन्द्रीत नेपाली काँग्रेसमा पार्टीको भावी रणनीतिलाई चासो दिन छाडियो । नेपाली काँग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष बलियो भएकै कारण डा. शेखर समूह हलचल गर्न सकेको छैन । महामन्त्री गगनथापाको भनाई र गराइमा मेल खाँदैन । आलोचना गरीहाल्ने तर सरकारको असफलतालाई बुँदागत टिप्पणी गरेर जे छ त्यसमै सन्तोष ठान्ने गगनहरू पनि विश्वासको सीमामा कमजोर हुँदैछन् । काँग्रेसकी भाउजुलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएर नेपालको कुटनीतिक कमजोरी देखाइएको छ । छिमेकी भारतकै कारण सार्क राष्ट्रको संयुक्त संगठन सार्क सहयोग समेत बन्द छ । नेपालमा कार्यालय भएर पनि क्षेत्रीय सहयोगको गुञ्जायस पनि छैन । परराष्ट्रमन्त्रीको क्षमता समेत कुटनीतिक सम्बन्धमा जोडिन्छ । इजरायल–हमास युद्धमा नेपाली विद्यार्थी बेपत्ता हुँदा सरकारले कुटनीतिक सम्बन्ध देखाउन सकेन । काँग्रेसलाई सत्ता नै प्यारो छ । भ्रष्टाचारबाट देश भयावह छ । भ्रष्टाचारीहरू ठूला दलका सहयोगी भएका छन् । सार्वजनिक जमिन कब्जा गर्नेहरू दलका नेताको सहयोगी भएका छन् । बाल मन्दिरको जमिन ७९ वर्षसम्म बृहस्पति विद्या सदनलाई दिएर कुम्ल्याउने पनि काँग्रेस र एमालेकै छन् । ठूला दलका ठूला नेताको स्वार्थ भनेकै कमाई गर्ने भएको छ । काँग्रेसले आफ्नो इज्जत जोगाएको छैन । सरकारले नराम्रो नगरे पनि राम्रो गरेको छैन । काँग्रेसलाई जनताको भावना प्रति चासो छैन । समस्या धेरै छन् । संघीय संसदको बैठकमा काँग्रेसका सांसदहरूले सरकारका कतिपय कामका बारेमा संसदमै टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेर देशको अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्न बाटो छेकिँदैछ । घातअन्तरघातमा माहिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पद जोगाउनु छ । उनले बारम्बार काँग्रेसका सभापतिलाई तोकिएकै समयमा प्रधानमन्त्री पद सुम्पने भनिरहेका छन् । सरकारको नालायकीले जनताले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा कुन चरीको नाम हो त्यो खुलेको छैन । सम्पत्ति सुद्धिकरण विश्वास योग्य छैन । केपी ओलीले सम्पत्ति शुद्धिकरण राजश्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेर कुनै प्रगति भएको छैन । बरु ती संस्था प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा पु¥याएर गर्नु पर्ने काम रोकिएका छन् । यस्ता कुरामा काँग्रेस बेखवर छ । यहाँ सभापति देउवाको एकल स्वार्थसँग पार्टी र सरकार प्रयोग भएको छ । त्यो काँग्रेसले भ्रष्टाचारमा लोकप्रियता पाएका ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काको पौरखमा साथ दिएको छ । सरकारलाई सघाउने नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी चर्को छ ।