काठमाडौं । अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मूल्यांकनको ५० प्रतिशत र मोफसलमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाइने ब्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्यक्तिगत आवास कर्जालाई खुकुलो बनाउने भएको हो । आगामी मौद्रिक नीति लेखिरहेको राष्ट्र बैंकले धितो मूल्यांकनलाई केही खुकुलो बनाउन खोजेको हो । रियलस्टेटको हकमा ४० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाइने ब्यवस्था छ । बैंकहरुले रियस्टेटजस्तै गरी ब्यक्तिगत आवासीयलाई पनि ४० प्रतिशतसम्म ऋण दिँदै आएका छन् । गत बर्षसम्म बैंकरहरुले ब्यक्तिगत आवासीय कर्जालाई ६० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सुझाब दिएका थिए । यसपाली भने सुझाबमा यो बिषय परेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म पु¥याउने तयारी गरिरहेको छ । ब्यक्तिगत आवासीय ऋणमा जोखिम कम हुने भएकाले पनि सहजीकरण गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुको तर्क छ । मानौं सरकारी र बजार भाउ गरेर कुनै घरजग्गाको मूल्यांकन १ करोड रुपैयाँ आयो भने बैंकहरुले बढिमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिँदै आएक थिए । मानौं यो ऋण डुबिहालेमा बैंकहरुले आधा भाउमा धितो राखेको हुनाले बिक्री गरेर सजिलै उठाउन सक्छन् । यसलाई ६० प्रतिशतसम्म दिँदा पनि बैंकहरुलाई ऋण उठाउन कुनै समस्या हुँदैन । अधिकतम ऋणको सीमा बढाउन पनि छलफल भइरहेको छ । अहिले आवासीय ऋण बढीमा डेढ करोड रुपैयाँसम्म मात्र पाइन्छ । यसलाई कम्तिमा दुई करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने बैंकरहरुले माग राख्दै आएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले घर कर्जालाई अनुत्पादक भन्दै कडाइ गर्दै आएको छ । प्लटिङ र रियलस्टेटजस्तै ठानेर ब्यक्तिगत आवासीय कर्जालाई कडाइ गर्दा निम्न मध्यम वर्गीयलाई बैंक ऋण चलाएर घर बनाउन तथा किन्न असहज भएको छ । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले उपत्यकाभित्रको ५० प्रतिशतको सीमालाई बढाउने तयारी गरिरहेको हो । राष्ट्र बैंकले आगामी २७ गते मौद्रिक नीति सार्बजनिक गर्दैछ । मौद्रिक नीति सार्बजनिक गर्नुअघि केही दिनमै राजधानीमा बृहत्त कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेर सुझाब संकलन गर्दैछ । अहिले राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिको कार्य्दिशाका बारेमा छलफल गरिरहेको छ ।