काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएको निर्णयविरुद्ध शाक्यले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो। अदालतको आदेशमा भनिएको छ, यसअघिका समान प्रकृतिका मुद्दाहरूसँग यो रिटको तथ्य र कानुनी प्रश्न मिल्दोजुल्दो छ। अन्तिम सुनुवाइमा सबै विषय सम्बोधन हुने भएकाले अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु आवश्यक छैन। मुद्दाको अर्को पेसी मंसिर ९ गते तोकिएको छ। अदालतले दुवै पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। जवाफ आएपछि प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ हुने जनाइएको छ। गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशेषज्ञ पदमा सरुवा गरेको थियो। सोही दिन मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो। शाक्यले आफ्नो सरुवा गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए। अब सबै सम्बन्धित मुद्दा एकसाथ राखेर अन्तिम निर्णय गरिने भएको छ।