काठमाडौं । नेकपामा एक रुप, एक दृष्टिकोण छैन । फरक फरक चरित्रका नेताहरूको जुनसुकै एजेण्डामा फरक धारणा आएपछि एकताका बाँकी काम अलपत्र पर्दैछन् । व्यक्तिगत स्व्वार्थ र गुटको खेतीले नेकपाभित्र अन्योल खडा भएकोछ । केपी ओली पद प्राप्त गर्न जस्तोसुकै सम्झौता गर्छन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दा ओलीले समकक्षी नेताहरूको प्रतिष्ठालाई ख्याल गरेनन् । त्यही कारण उनका समकक्षीहरू क्रमशः टाढिँदै जान थालेका छन् । पार्टी कामको विभाजन छैन । सरकारले विवादित निर्णय गर्न थालेपछि स्थायी समितिका सदस्यहरू भिम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईले प्रम ओली र उनको समूहको विरोध गर्न थालेका हुन् । पार्टीमा कसैको गणना नगर्ने ओलीकै पद जोगाउनु पर्ने बाध्यता उनको प्रवृत्तिले नै देखाएको छ । प्रम एवं अध्यक्ष ओलीलाई पार्टी संगठनको एकता प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउने निन्ता छैन । त्यही कारण बाँकी रहेका पार्टी एकता प्रक्रिया जहाँको त्यही छन् । अहिले असार अन्तसम्म एकताको काम सक्ने भनिँदैछ । ओलीले पूर्व एमाले पक्षले उठाउँदै आएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई उपप्रम ईश्वर पोखरेलमार्फत् उठाउन लगाएका छन् । पार्टी एकतापछिको राजनीतिक समितिको बैठकपछि जबज र २१औं शताब्दीको जनवाद मिसाएर समाजवादी बाटोमा पार्टीलाई लैजाने गरी प्रस्ताव बनाउन सबै तयार थिए । झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, माधव नेपालले पार्टीलाई बलियो बनाउन जोड दिँदा बेवास्ता गर्ने ओली नै हुन् । अध्यक्ष ओलीले आफ्नो टिमका शंकर पोखरेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पार्टीमा साथ पाए पनि व्यवहारमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचमा अधिकारसम्बन्धी लडाईं हटेको छैन । ओलीको कारण सरकारले काम देखाउने सकेको छैन । संसदमा ल्याइने विधेयकहरू विवादरहित भएनन् । सामाजिक अभियन्ताहरू समेत सरकारसँग टाढिँदै गएका छन् । प्रचण्ड र ओलीबीच पदको झगडा चर्काएर बीचमै थैली काट्ने हैसियतका नेताहरू हुँदा पार्टी जहाँ छोड्यो त्यहाँ अलपत्र परेको हो । झण्डै ८ लाख ५० हजार क्रियाशील सदस्यको चिन्ता एकता प्रक्रिया समयमा टुंगो लाग्दैन भन्ने हो । तर पार्टीले इस्यु उठाउनै नसक्ने, सरकारले योजना ल्याउन नसक्ने कसरी भयो ? प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा गए देखिनै नयाँ एजेण्डा ल्याएनन् । भूकम्प पीडितले मात्र होइन बाढीपीडितले समेत यो वर्ष पनि त्रिपालमै बिताउनु परेको छ । मुखले बोलीदिने व्यवहारमा नपुग्ने ओलीको मेट्रो रेल, पानी जहाजको प्रसंग पनि हावाकै शरणमा प¥यो । सरकारले पार्टीलाई वाइपास गर्न हुँदैन । अरुका हकमा अनेक चपनी अपनी ल्याउन सक्नेले आफैंले बचन व्यक्त गरेका कति ईस्युहरू दबिए पत्तो पाउँदैनन् । केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैन, स्थायी समिति अल्झिएको छ पोलिटब्यूरो कता छ, सचिवालयमा समेत तामझामका साथ आएका एजेण्डा टिक्न सक्ने अवस्था छैन । केन्द्रीय समितिको अधिकार खोज्दा पार्टी एकताका बाँकी काम फटाफट हुन्छ भन्ने अपेक्षा कार्यकर्तामा थियो । तर अहिले सबैको चासो बदलिँदैछ । सत्ताका लडाइँ केपी र प्रचण्डबीच चर्किदा बीचमा फाइदा लिने ईश्वर पोखरेलहरूले हो । तर पोखरेल मौकाअनुसार रुप फेर्न सक्ने खुवी भएका नेता हुन् जसरी माधव, झलनाथ, वामदेव, भीम रावलकोबीचमा इस्यु मिल्छ त्यस्तो चोचोमोचो माओवादीका जनार्दन, वर्षमान, देव गुरुङ, नारायणकाजीहरूको छैन । पछिल्लोपटक गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रम ओलीलाई साथ दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रीहरू प्रमको अधिनमा हुन्छन् । गुटको कारण नियुक्ति भएका भागवण्डाका मन्त्रीहरू विवादमा पर्नासाथ बर्खास्त हुनुपथ्र्यो । उनीहरू जोगिएर असफल भए पनि पद छाड्न चाहेका छैनन् । सरकारले संसदबाट ०७६÷०७७ को बजेट पारित गरेको छ । अब भने बदनाम मन्त्रीहरूको पदधरापमा पर्नु पर्दथ्यो । तर पार्टी नेतृत्वको ईश्युगत सवाल जवाफले सोचेजस्तो भएको छैन । डेढ वर्षसम्म काम बिना अडिएका कार्यकर्ताको इमान्दारितालाई ओलीको टिमले कमजोरीको रुपमा लियो भने त्यसले आन्तरिक विद्रोहको अवस्था निम्त्याउन सक्छ । प्रचण्डलाई डेढ वर्षमै सत्ता चाहिने ओलीले भद्र सहमति केही भएकै छैन भनेकाले २०७५ साल जेठ २ गते विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा, केपी ओली र प्रचण्डबीचको समझदारी पत्रमा भएको हस्ताक्षर बाहिर आएको हो । त्यो सहमति तोड्न हँुँदैन भन्नेमत बलियो छ । तर हतार गर्ने प्रचण्ड प्रवृत्ति परिपक्व भएन । भष्मासुर रघुवीर हुन् वा ईश्वर पोखरेलको सेवक बनेर यो सरकार ५ वर्ष टिक्छ भन्ने प्रचार गर्न आफैंले भनेर रिपोटर्स क्लब र टेलिभिजनहरूमा कुर्लेको देखिन्छ । पोखरेलको जबजलाई ०७५ जेठ २ गतेको सहमतिले थन्क्याएको प्रमाण जेठ २ गते भएकोसम्झौतापत्र हेरौं ।