काठमाडौं । जनताको सरोकार राखेर जनताकै पक्षमा काम गर्न थालेको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार मै लाग्दै आएको ५० प्रतिशत कर हटाएको छ । तर गाडी भाडा बढेको बढेकै छ । सरकारको यो निर्णयसँग कालोबजार र कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यापारीहरूलाई भने छोएको छैन । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्दार गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी पनि नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यालय शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्ने शिक्षा माफियाको निद हराम गरकोे सरकारले महंगो शुल्क लिएर विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीमाथि भएको चरम शोषण पनि नियन्त्रणमा ल्याएको छ । भाद्र २३ र २४ को घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन भएको आयोगप्रति एमाले, काँग्रेसले अविश्वास गरे पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको छानविन प्रतिवेदनलाई सरकारले चासो दिनुपर्छ । प्रहरीले टोले गुण्डा र डनहरूको खोजी नीति गर्दै अनुसन्धान पछि केही छाडे पनि ५०औं जनालाई कानुनको दायरामा ल्याएर जनताको विश्वास जित्न खोजेको छ । क्याम्पसहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चासो नदिने तर राजनीतिक दलको इशारामा चम्कने विद्यार्थी संगठनहरूलाई भने निद्रा लागेको छैन । विद्यालय शिक्षा र कलेजको शिक्षा गुणस्तर बनाउन चासो नदिने विद्यार्थी संगठन के का लागि प्रश्न्हरू उठिरहेको थियो । सरकारले जीवन्त संगठन खारेज गर्न सक्दैन । तर क्याम्पस स्ववियुको नाममा बढी राजनीतिक हुँदा विद्यार्थी काउन्सिल खडा गर्ने घोषणाको समेत जनताले समर्थन गरेका छन् । राज्यमा सरकार छ, भन्ने हेक्का यस पटक रास्वपाको नेतृत्वले राखेको छ । एमाले काँग्रेसले चलाएको राजनीतिक प्रशासन र रास्वपाका युवा जमातले हाँकेको शासनमा अन्तर छ । ओलीले जोगाएका माफिया र विचौलिया धमाधम कानुनको दायरामा आएका छन् । ओली आफैं १३ दिन प्रहरी निगारनीमा थिए । आफ्नालाई जोगाएर विपक्षीलाई फसाउने ओलीतन्त्रको पछिल्लो १४ महिना देशमा लोकतन्त्र थिएन । तस्कर, भ्रष्ट र लुटाहाको मनपरी गर्ने लोकतन्त्रमा यौन लम्पट र व्यभिचारीहरूको सिंहदरबारमा शासन थियो । आफूले प्रवचलन दिने पीडितको पीडा नसुन्ने एमालेको जबजबाट एमाले नै पीडित थिए । अर्थ, भूमि सुधार, भौतिक पूर्वाधार, आपूर्ति जस्ता जनसरोकारका मन्त्रालयहरू एमालेका लुटाहाकै कब्जामा थिए । काँग्रेसले गृह र ऊर्जा मन्त्रालयलाई खजना बनाएकै हो । काम देखाए को स्वास्थ्यले मात्रै हो । लुट जताततै चम्केकै थियो । शिक्षा र रोजगारका विषयमा नत विद्यार्थीले चासो दिए नत सरकारले योजना ल्यायो । सुकुम्बासी समस्या हल गर्ने नाउमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्म एमाले, काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताको जागिरको थलो बनाइयो । तर समस्या जहाँको त्यही भयो । कुनै पनि घटनाको छानविन गर्ने प्रतिवेदन दबाउन काँग्रेस एमाले सफल थिए । लोकतन्त्रको नाउमा लुट मच्चाइँदा पनि ओली सरकारले आनन्द मान्थ्यो । यो विकृति र विसंगतिको नायक बन्दा लाज नमान्ने तिनै थिए । जनताले ३ महिना विद्युत महशुल नतिर्दा लाइन काट्ने विद्युत प्रधिकरणलाई दबावमा राखेर अरवौं महसुल तिर्नु पर्ने उद्योगीहरूलाई महसुल मिनाह गराएर घुस खाने पार्टी नै काँग्रेस एमाले थिए । तिनको भण्डाफोर गर्ने काम सरकारले गरेको छ । जुन सरकारमा विषयगत ज्ञान भएका युवाहरूको बाहुल्यता छ । श्रममन्त्रीले श्रीमतीको पछि लाग्दा पद गुमाउन पुगे ।