संघीय सरकारको निर्णय कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशले स्वीकारेका छैनन् । प्रदेश तहमा सूचना प्रदेश तहकै पत्रपत्रिका, रेडिया, टेलिभिजनमा प्रकाशन, प्रशारण भएका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्वीकारेको लोकतन्त्रमा सिंहदरबारको हुकुमी तन्त्र अस्वीकार हुन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पाएको स्वायत्तता केपी ओलीले कब्जा गरेकै हुन् । ओली प्रवृत्तिका बालेनले पनि त्यस्तै गर्ने हो भने रास्वपाको निर्वाचन प्रतिबद्धता च्याते हुन्छ । चैत १३ गते बालेन प्रम भए । उनको मन्त्रीमण्डलमा सबै धनकुवेर रहेछन् । सरकारी राजश्व तिनले पनि तिरेका रहेछन् । अरुलाई सिकाउनेले आफू सच्चा हुनुपथ्र्यो । तर उनीहरू उदांगै भए । भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति जोड्ने चप्पल कान्छाहरू भन्दा पृथक देखिने पत्रपत्रिका बन्द गराउने, विद्यार्थी संगठन यिनैले खारेज गर्ने जस्ता फन्टुसे धन्दामा यी छन् । कालो बजारले जनताको चुल्हो निभ्न थालेको छ, सरकारलाई चासो छैन ।

सरकारी सूचना सरकारकै मुखपत्रमा
सरकारी सूचना सरकारकै लगानीको पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनमा प्रकाशन, प्रशारण गराउने बालेन नीतिले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्दैछ । साहुजी कर्पोटहरूसँग मिलेर सूचना दिने कार्यलयका कर्मचारी विज्ञापन एजेन्सीले कुम्ल्याएको रकमको मित्थ्या आरोप स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाले सहेका छन् । टाइकुन मिडिया र सानो लगानीबीच समाचार सम्प्रेषणमा अन्तर छ । ठूला प्रकाशन भन्ने पत्रकारलाई भोकै कजाउने कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्ण जस्ता सत्ता पल्टाउने र व्यापार एकलौटी पार्ने साहसीहरूलाई सरकारी सूचना सरकारी मिडियामा एकद्वार प्रणालीमा छपाई हुँदा आएको संकट साना लागनीका साप्ताहिकमाथि पनि खडा भएको छ । सरकारको सहयोग लिने सरकारकै मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुखले गरेको लुटमा प्रश्न उठाउने आँट नत गोरखापत्रले गर्छ नत रेडियो नेपाल र टेलिभिजनले गर्दछ । साहुजी पत्रकारिता र स्वरोजगारमूलक पत्रकारितामा फरक छ । साहुजीले व्यापार हेर्छन् आज पनि सरकारी कर्मचारीहरूमा सञ्चार क्षेत्रको महत्व जति ज्ञान भए पनि दुष्ट्याइ र छुद्रता छ । हिजो प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि लडेका साप्ताहिक पत्रपत्रिका नै हुन् । पत्रिका छाप्ने, प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड, सूचना विभागमा पु¥याउने टोली ठूलो छ । तिनैले चर्का कुरा गर्छन् । यस्तो कार्य विकृति हो । सरकारले यो रोक्न सक्नुपर्छ, संगठनहरू सचेत हुनुपर्छ ।

फोहोर सोहोर्दा ख्याल गर
बालेन सरकारलाई पुरानाले थोपरेको फोहोर सफाइ गर्न समय लाग्छ । लोककल्याणकारी विज्ञापन छाप्यो भुक्तानी लिन नपाउने पिडा एकातिर छ भने अर्कोतिर राज्यको सूचना संकलन गरी प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणको आधारमा समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने उद्देश्यले गठन भएको विज्ञापन बोर्ड आफैं बीचको दलाल बनेर भुक्तानीको ३ प्रतिशत काट्ने बाहेक केही गरेन । सूचना विभागले भुक्तानी दिँदा ३ प्रतिशत दलाली लिएन । स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाले राजनीतिक आवाज जति र जसरी उठाउँछन् त्यो रूपमा भ्रष्टाचार, विसंगति विरुद्धको खवरदारी गर्छन् । सरकारको जनपक्षीय कामको समर्थन गर्ने, बदमासीलाई खबरदारी गर्ने तिनै हुन् । जो स्वरोजगामूलक भन्छन् । राष्ट्रिय दैनिक साहुजी मिडियामा यस्तो हुँदैन । आफैं नक्कली नागरिकता लिएका कैलाश सिरोहिया पक्राउ पर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हनन देख्ने कर्मवीर हामी भित्रै छन् । सिरोहियाको कान्तिपुरले राज्यका मन्त्री, सचिव, परियोजनाका प्रमुखहरूलाई धम्क्याएर फाइदा लिन्छ । लगानी बिनाको शेयर लिने कैलास हुन् । विज्ञापन एजेन्सी, कर्मचारीसँग यिनै जस्ताले कुम्ल्याउँदा ३ अर्ब ४५ करोड खर्चको उपलब्धी प्राप्त नभएको हो । सरकारी सूचना समाुनपातिक सिद्धान्तका आधारमा वितरण हुँदा विज्ञापन एजेन्सी र साहुजीले कर्मचारीलाई आधा खुवाउनै पर्दैन । तर पेशागत टीमले यो सत्य राज्यका सञ्चालकहरूलाई बुझाए जस्तो छैन । हामी जान्ने, पढे लेखेकाहरूको सरकार मन्त्रीहरूको नपत्याउँदो सम्पत्तिको महलले नेपालको विद्यमान कानुन, कर नीतितर्फ ख्याल गरेको छैन । ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भएका टिकाटिप्पणी थेग्न सकेन । किनकि ओलीलाई आलोचन सहने शक्ति दिलाउने दिलाएन ।

ओली र बालेन प्रवृत्ति एकै
ओलीको दम्ब र अहंकारले सत्ता पनि गुम्यो, बदनामी पनि कमाए । पार्टी समाप्तितिर लाग्दैछ । आलोचना सहनै नसक्ने सरकारी निर्णय आफू अनुकुल एक्लै गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई लोकतन्त्रमा सूचनाको महत्व बुझाउन आफैंले सञ्चारकर्मी हुँदा गरेका पौरखी धन्दाले पाएको सजायँलाई पीडादायी ठानेका रास्वपा सभापतिले सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री बरु छोरी खेलाएर बस्छन्, पार्टी सभापतिलाई गन्दैनन् भन्ने सुनियो । ओली र बालेनमा अन्तर छैन । ओली धेरै बोल्ने सबै जानेका बालेन कम बोल्ने काम देखाउन खोज्दा विवादमा परेका छन् ।
सरकारले राज्यश्रोतको खर्चमा अनुगमन गर्ने हो । नियमनमा जाने हो श्रोत काटेर शक्ति आर्जन हुँदैन । विना स्वीकृति विज्ञापन छापेर बिल बजार्ने ठालुहरू पनि छन् । सम्पर्कका आधारमा सूचना छाप्दा डाहा गर्ने पनि छन् । सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तै पत्रकारिता पौरखी कर्म त्यही पेशाले देख्छ । तर समाचार बन्दैन । अरुको लिखा देख्ने आफ्नो शरीरमा भैंसी नदेख्ने व्यवसायी पत्रकारिता पनि यही छ । तर छटपटी लोककल्याणकारी विज्ञापनसँग जोडिएको छ । विज्ञापन बोर्डले सूचना प्रकाशन बापत दिने भुक्तानी रकम विगतमा पनि यस्तै भएको थियो, विज्ञापनको मर्म बुझ्ने, आवश्यकता महसुस गर्ने प्रशासक र मन्त्री भए भने त्यसमा समस्या छैन । साहुजीहरू सामु विज्ञापन एजेन्सीले पु¥याउने विज्ञापन गोरखापत्रले एकलौटी लिएकोमा बढी रोइलो चर्काएको मात्र हो । लोक कल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रोकिँदैन । तर समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गराउन दबाव सिर्जना गर्ने बेला यही हो ।