प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एकीकृत डिजिटल लगत संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले यसलाई भूमिहीनको पहिचान, व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुनःस्थापनासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा अघि सारेको हो।

दिपा दाहाल का अनुसार डिजिटल लगत संकलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरभित्र रहेका तथा बाहिर बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूको विवरण संकलन गरिनेछ। त्यसपछि यो अभियानलाई क्रमशः अन्य जिल्लामा विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ।

होल्डिङ सेन्टर बाहिर रहेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।

तीन वर्गमा विवरण संकलन

लगत संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवेदकलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ—

• राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका
• नागरिकता मात्र भएका
• कुनै पनि परिचयपत्र नभएका

परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूका लागि होल्डिङ सेन्टरमै संयुक्त डेस्क स्थापना गरी तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने व्यवस्था गरिनेछ। यसले वास्तविक भूमिहीनहरू पहिचानको अभावका कारण प्रक्रियाबाट बाहिर नपर्ने सरकारको विश्वास छ।

बायोमेट्रिकसहित डिजिटल अभिलेख

नयाँ डिजिटल प्रणालीमा व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरणसँगै सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपसम्बन्धी विवरण पनि समावेश गरिनेछ। बायोमेट्रिक र फोटोसहितको विवरणलाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस–जाँच गरी वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरिने सरकारको योजना छ।

सहभागी प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। साथै, बैंक खाता नभएकाहरूका लागि नयाँ खाता खोल्ने र राहत तथा अनुदान सिधै बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ।

सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीसँग जोडिने योजना

यो अभियान सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नम्बर ९१ अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। बालेन्द्र शाह ले पनि यस अभियानबारे सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्दै व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र तथ्यमा आधारित बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सरकारले यो लगतलाई केवल तथ्याङ्क संकलनमा सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग समेत जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग वा गर्भावस्थाजस्ता संवेदनशील विवरणका आधारमा लक्षित सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।