राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी कर्मचारीमाथिको निगरानी कडा बनाएको छ। प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सतर्कता केन्द्रले चैत १३ गतेयता ४ हजार १८८ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ।

सतर्कता केन्द्रका अनुसार हालसम्म ३ सय ६२ सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरिएको छ। उपत्यकाभित्रका केही कार्यालयमा तीन पटकसम्म निरीक्षण गरिएको छ भने दैनिक पाँच वटा टोली अनुगमनमा खटिने गरेका छन्। प्रत्येक टोलीमा एक अधिकृत र एक नायब सुब्बा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

अनुगमनका क्रममा कर्मचारीको ई–हाजिरी, समयपालना, कार्यकक्षमा उपस्थिती, पोसाक तथा फाइल व्यवस्थापनलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। बिहान ९:०५ बजेभित्र कार्यालय पुग्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ भने सो समयपछि हाजिर गर्ने वा साँझ ५ बजेअघि कार्यालय छाड्ने कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागिने गरिएको छ।

कार्यालयको कामबाहेक अन्य कारणले ढिलो आउने वा चाँडै जाने कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गर्ने गरिएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। कारबाही सिफारिस भएका कर्मचारीमध्ये ३ हजार ३०१ जना समयपालना र कार्यस्थलमा अनुपस्थितिसम्बन्धी विषयमा परेका छन् भने ८ सय ७८ जना पोसाकसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघनका कारण कारबाहीको दायरामा आएका छन्।

फाइल ट्र्याकिङमार्फत निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइसमेत निगरानीमा राखिएको भए पनि हालसम्म त्यस आधारमा कारबाही सिफारिस गरिएको छैन।

सतर्कता केन्द्रले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई लक्ष्य बनाएर सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सबै तहका कर्मचारीमाथि निगरानी बढाएको जनाएको छ। कारबाही सिफारिसमा सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार तथा कार्यालय सहयोगीसमेत परेका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक सहसचिवले पाँच मिनेट ढिलो कार्यालय पुग्दा आफूलाई स्पष्टीकरण पत्र आएको अनुभव सुनाए। उनका अनुसार कार्यालय समयप्रति कडाइ बढेपछि कर्मचारीहरू समयमै उपस्थित हुन थालेका छन् र कामको गति पनि सुधारिएको छ।

यद्यपि केही कर्मचारीले भने निगरानीका कारण त्रासपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार अहिले कर्मचारीहरू एउटै कार्यालयभित्र पनि अनावश्यक रूपमा हिँडडुल गर्न डराउन थालेका छन्। विभिन्न मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले समेत निगरानी गरिरहेको गुनासो कर्मचारीहरूले गरेका छन्।

कर्मचारीहरूका अनुसार नयाँ सरकारप्रति प्रशासनिक संयन्त्रमा अझै पूर्ण विश्वासको वातावरण बनेको छैन। उनीहरू सरकारको कार्यशैलीसँग आफूहरूलाई अनुकूल बनाउने प्रयासमा रहेको बताउँछन्।

यसैबीच, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले आन्तरिक छलफलमा “६ महिना हेरौँ, त्यसपछि सबै कुरा लयमा आउँछ” भन्दै कर्मचारीलाई कामप्रति असहज नमान्न आग्रह गरेका थिए।