संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले बढायो दबाब, रवि लामिछाने मौन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लगातार संसद बैठकमा अनुपस्थित रहेपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरिरहेका बेला सरकार र सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) माथि पनि दबाब बढ्दै गएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराउन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समेत पहल गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटेर संसदमा सहभागी हुन आग्रह गरे पनि तत्काल सकारात्मक परिणाम ननिस्किएको बताइएको छ। यसले संसद र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा कार्यकारी नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

यसबीच रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भूमिका पनि चासोको विषय बनेको छ। विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने अडान लिँदै बैठक अवरोधसम्म गरेको रास्वपा अहिले भने नियमावलीको व्यवस्थालाई आधार बनाएर सरकारको बचाउमा देखिएको छ। पार्टीले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहे पनि उनले तोकेको मन्त्रीले संसदमा जवाफ दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको तर्क अघि सारेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा पनि रास्वपाले यही धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। सभापति लामिछाने स्वयं संसदमा उपस्थित भए पनि उनले प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिनुभन्दा पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीमार्फत धारणा सार्वजनिक गराएका थिए।

रवि लामिछानेले भने प्रधानमन्त्री अन्ततः संसदमा आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई समयको विषय मात्र भएको संकेत गरे। तर कहिले उपस्थित हुने भन्नेबारे उनले स्पष्ट जानकारी दिएनन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले सत्ता गठबन्धनभित्र असहजता बढाएको छ। एकातिर कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिमार्फत जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सुविधा भए पनि अर्कोतर्फ संसदीय अभ्यास, राजनीतिक उत्तरदायित्व र संसदप्रतिको सम्मानका दृष्टिले प्रत्यक्ष उपस्थितिको अपेक्षा गरिएको छ।

रास्वपा स्रोतहरूले भने प्रधानमन्त्री र सभापति लामिछानेबीच नियमित संवाद भइरहेको र दुवै पक्षबीच कुनै मतभेद नरहेको दाबी गरेका छन्। पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री छिट्टै संसदमा उपस्थित हुने अपेक्षा व्यक्त गरिरहेका छन्।

उता सभामुख अर्यालमाथि पनि संसद सञ्चालन र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको विषयलाई लिएर दबाब बढ्दै गएको छ। विपक्षी दलहरूले सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् भने सत्तापक्ष संसदको कामकारबाही अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।

कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्रीको कदम विवादरहित देखिए पनि राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणबाट भने बहस जारी छ। यही बहसले आगामी दिनमा संसद, सरकार र सत्ता गठबन्धनबीचको सम्बन्धलाई थप प्रभावित गर्न सक्ने देखिएको छ।