काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र गुटबन्दी नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा कोसी र मधेस प्रदेशका सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै उनले असन्तुष्टि वा समस्या भए प्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई जानकारी गराउन सुझाव दिएका हुन्।

पार्टीभित्र विशेषगरी मधेस प्रदेशका सांसदहरूबीच असन्तुष्टि बढिरहेको र संगठित रूपमा आवाज उठाउने तयारी भइरहेको चर्चा चलिरहेका बेला लामिछानेले संवादलाई प्राथमिकता दिएका हुन्। छलफलका क्रममा उनले पार्टीभित्र समानान्तर समूह निर्माण गर्नुको सट्टा नेतृत्वसँग खुला संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

सांसदहरूका अनुसार लामिछानेले संसद् र निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिबारे जानकारी लिँदै जनतासँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन आग्रह गरेका थिए। उनले सांसदहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सरकारी अस्पताल, विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाको नियमित अनुगमन गरी सुधारका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्।

छलफलमा सांसदहरूले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म आफ्ना कुरा पुर्‍याउन कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरेका थिए। जवाफमा लामिछानेले सरकारसँग समन्वय गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै जनताका काममा ढिलासुस्ती हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

उनले सांसदहरूलाई विकासभन्दा पनि सुशासन र सेवा प्रवाहमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका छन्। बजेट सीमित भएकाले सबै माग सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइने बताएका थिए।

वर्षायाम नजिकिँदै गएकाले सम्भावित विपद्का बेला जनताको साथमा उभिन पनि उनले सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा उद्धारका विषयमा सक्रिय भूमिका खेल्न उनले आग्रह गरेका थिए।

पार्टी र संसदीय गतिविधिबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न रास्वपाले विशेष एपसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। सांसदहरूले आफ्ना गुनासा, सुझाव र क्षेत्रगत समस्याहरू उक्त माध्यमबाट पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको लामिछानेले जानकारी दिएका थिए।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले संसदीय दलको आन्तरिक समन्वयबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए। संसद्मा दर्ता हुने विधेयक तथा नीतिगत विषयमा समयमै जानकारी नपाउँदा तयारी गर्न समस्या भएको उनीहरूको भनाइ थियो।

त्यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयमा पेश गरिएका योजनाहरू आगामी बजेटमा समेटिने वा नसमेटिने विषयमा पनि सांसदहरूले चासो व्यक्त गरेका थिए। त्यसमा लामिछानेले नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने तथा कम लागतमा प्रभावकारी परिणाम दिने योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइने आश्वासन दिएका थिए।

मधेस प्रदेशका सांसदहरूले सभापति लामिछानेले उठाइएका विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएको र आफ्ना गुनासा सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। यसअघि कोसी प्रदेशका सांसदहरूसँगको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उनीहरूका सचिवालयसँग पहुँच र समन्वयमा समस्या रहेको विषय प्रमुख रूपमा उठेको थियो।